रबी 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर कितनी संभावित बजटीय आवश्यकता मंजूर की गई है?
- A.लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये
- B.लगभग 45,210.50 करोड़ रुपये
- C.लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये
- D.लगभग 74,500.75 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी सीजन 2026-27 की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए यही आंकड़ा तय किया, और ये दरें 01.10.2026 से 31.03.2027 तक लागू रहेंगी। विकल्प क पिछले रबी सीजन 2025-26 के लिए जरूरी बजट है, इसलिए वह नई राशि नहीं बल्कि वह आधार है जिससे नई राशि की तुलना की जाती है, और दोनों के बीच का अंतर करीब 24,417.73 करोड़ रुपये है। विकल्प ख और घ गढ़े हुए आंकड़े हैं और निर्णय की किसी बात से मेल नहीं खाते। अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, भारत अपने उर्वरक और कच्चे माल के बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की विश्व कीमतें चढ़ने पर किसान को बचाने के लिए सब्सिडी का बिल भी चढ़ता है।
पूरा लेख पढ़ें: रबी 2026-27 के लिए पीएंडके उर्वरक सब्सिडी दरों को मंजूरी
अभ्यास प्रश्न
फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी किस तिथि से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना से तय होती है?
- A.01.04.2008
- B.01.04.2010
- C.01.04.2014
- D.01.04.2016
उत्तर देखें
इस तिथि से फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित व्यवस्था के तहत दी जाती है, जिसमें सरकार हर बोरी पर नहीं बल्कि हर पोषक तत्व पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय करती है और वह निर्माताओं तथा आयातकों को अधिसूचित दरों पर चुकाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सरकार फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के कितने ग्रेड रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराती है?
- A.18
- B.21
- C.28
- D.35
उत्तर देखें
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के इतने ग्रेड रियायती कीमतों पर देती है, जिनमें डीएपी भी शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ब्लैक मास निर्यात पर रोक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने रुपये की प्रोत्साहन योजना की पूरक है?
- A.500 करोड़ रुपये
- B.1,000 करोड़ रुपये
- C.1,500 करोड़ रुपये
- D.2,500 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत इसी आकार की प्रोत्साहन योजना मंजूर की थी, जो बैटरी कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण तथा उत्पादन की क्षमता बनाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में कौन खनिज लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास से पुनर्प्राप्ति योग्य खनिजों में शामिल नहीं है?
- A.कोबाल्ट
- B.निकल
- C.मैंगनीज
- D.कैडमियम
उत्तर देखें
ब्लैक मास, यानी जीवनकाल पूरा कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के कचरे को कतरने से मिलने वाला चूर्ण, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा रखता है, इसलिए विकल्प क, ख और ग सभी अधिसूचना में नाम से आते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर किस आईटीसी (एचएस) कोड के अंतर्गत रोक लगाई गई है?
- A.85069000
- B.85491400
- C.81069200
- D.28459000
उत्तर देखें
विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में वस्तु को इसी कोड के अंतर्गत आने वाला लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास बताया गया है, और इस कोड में प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी तथा विद्युत संचायक का अपशिष्ट एवं स्क्रैप आता है, साथ ही वे प्रयुक्त सेल और संचायक भी जो बिना छंटाई के…
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