स्टैंड-अप इंडिया योजना की नई अवधि के लिए कितने रुपये का ऋण गारंटी कोष मंजूर किया गया है?
- A.2,111 करोड़ रुपये
- B.3,111 करोड़ रुपये
- C.4,111 करोड़ रुपये
- D.5,111 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 4,111 करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के साथ मंत्रिमंडल ने ठीक इसी आकार का ऋण गारंटी कोष स्वीकृत किया, और यही कोष बैंकों को पहली पीढ़ी के उद्यमियों को गिरवी मांगे बिना ऋण देने में सक्षम बनाता है, क्योंकि चूक का जोखिम गारंटी उठा लेती है। विकल्प क, यानी 2,111 करोड़ रुपये, तथा विकल्प ख, यानी 3,111 करोड़ रुपये, दोनों स्वीकृत राशि से कम हैं और निर्णय में इनका कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प घ, यानी 5,111 करोड़ रुपये, राशि को बढ़ाकर बताता है, और अभ्यर्थी इस कोष को उसी दिन मंजूर हुए सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि के अलग कोष के साथ मिला देते हैं, इसलिए दोनों को अलग-अलग याद रखना चाहिए। स्टैंड-अप इंडिया में कोष 4,111 करोड़ रुपये है, गारंटी ऋण के 85 प्रतिशत को कवर करती है और मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत है।
पूरा लेख पढ़ें: स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी, 4,111 करोड़ का कोष
अभ्यास प्रश्न
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को किस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दी है?
- A.31 मार्च 2029
- B.31 मार्च 2030
- C.31 मार्च 2031
- D.31 मार्च 2032
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए इसी तिथि तक जारी रखने की स्वीकृति दी, इसलिए अब योजना का जीवनकाल वित्त वर्ष 2030-31 के अंत तक स्पष्ट रूप से तय है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना में ऋण 10 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम कितनी राशि तक दिया जाता है?
- A.25 लाख रुपये
- B.50 लाख रुपये
- C.1 करोड़ रुपये
- D.2 करोड़ रुपये
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स्टैंड-अप इंडिया नए ग्रीनफील्ड उद्यम को सावधि ऋण या फिर समग्र ऋण के रूप में वित्त देती है, जिसमें कार्यशील पूंजी सावधि हिस्से के साथ जुड़ जाती है, और स्वीकृत राशि 10 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए तथा 1 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक जा सकती है, जो…
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार देश में नशे के कारोबार को किस तिथि तक जड़ से समाप्त किया जाएगा?
- A.31 दिसंबर 2029
- B.15 अगस्त 2030
- C.31 मार्च 2028
- D.26 जनवरी 2032
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राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नशा विरोधी कार्य बलों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में सितंबर में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि देश मिलकर इस तिथि तक नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करेगा, और उन्होंने युवाओं की सुरक्षा को 2047 के विकसित…
पूरी व्याख्या पढ़ें →नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ी राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
- A.1933
- B.14446
- C.14416
- D.1098
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राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1 मार्च 2017 से चल रही है, पहले एक लंबे नंबर पर और अब इस छोटे नंबर पर।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने का निर्देश देता है?
- A.अनुच्छेद 44
- B.अनुच्छेद 45
- C.अनुच्छेद 47
- D.अनुच्छेद 51क
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यह राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अलावा मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे।
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