UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

राज्य में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संजीवनी कार्यक्रम की तारीफ की, जो लोगों के घर तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाता है और इतने स्वास्थ्य मानकों की जांच उपलब्ध कराता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएम-अभिम के तहत भारत सरकार ने इतने क्रिटिकल केयर ब्लॉक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृत किए हैं, जिससे देश भर में गहन चिकित्सा क्षमता का एक नेटवर्क बन रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मिशन की परिकल्पना कोविड-19 महामारी के बाद हुई, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था भविष्य की महामारियों और जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना कर सके और साथ ही सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित न हों।

रक्षा मंत्रालय ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के इस अभ्यास को इसी विजन के अनुरूप बताया, जो समुद्री पड़ोसियों के साथ भारत की सुरक्षा और विकास साझेदारी की दिशा तय करता है।

यह अभ्यास पारंपरिक नौसैनिक युद्ध के बजाय गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित था।

तीन दिवसीय यह अभ्यास कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत हुआ और इसी कमान में संपन्न हुआ। उद्घाटन भाषण भी इसी कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर (ऑपरेशन्स) रियर एडमिरल मनोज झा ने दिया था।

विज्ञप्ति में उस शैक्षिक नेटवर्क का आकार बताया गया है जहां तक ईएलसी 2.0 पहुंच सकता है, और कहा गया है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगभग इतने ही विश्वविद्यालय हैं, साथ में करीब सत्तर हजार शैक्षणिक संस्थान, जिनमें अनुमानित नामांकन 4.33 करोड़ छात्रों का है।

विज्ञप्ति के अनुसार ईएलसी 2.0 इसी टैगलाइन के साथ आता है और इलेक्टरल लिटरेसी क्लब को स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में सुव्यवस्थित, दृश्यमान और डिजिटल रूप से सक्षम मंच के रूप में नए सिरे से गढ़ता है, जिससे युवा तथा पहली बार मतदान करने वाले मतदाता लोकतंत्र को समझें और…

आयोग ने इस श्रृंखला का पांचवां सम्मेलन वहीं किया, और इसमें गुजरात भर के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से आए छात्र और शिक्षक शामिल हुए।

परिषद को बताया गया कि चरण 1ए का करीब बयासी प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, और मंत्री ने कार्यान्वयन एजेंसियों से कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया, ताकि यही संशोधित समयसीमा पूरी हो।

मंत्री ने परिषद को बताया कि इतने देशों ने परियोजना पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पुर्तगाल, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, थाईलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, ओमान, इज़राइल, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर शामिल हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार शासी परिषद ने जिस परियोजना की समीक्षा की, वह वहीं बन रही है, और इसका उद्देश्य पांच सहस्राब्दियों से अधिक पुरानी समुद्री विरासत को फिर जीवंत करना तथा दिखाना है, जिससे यह कस्बा समुद्री विरासत, ज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का विश्व स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र बने।

यह समझौता खास तौर पर उसी सुविधा के संचालन, समेकन और विस्तार के लिए है, जो विज्ञप्ति के अनुसार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित है और जिसमें अत्याधुनिक शिप लिफ्ट प्रणाली तथा आधुनिक डॉकिंग सुविधाएं हैं।

विज्ञप्ति अपनी पहली पंक्ति में ही ड्राईडॉक्स वर्ल्ड को डीपी वर्ल्ड की कंपनी बताती है और दर्ज करती है कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन राडो एंटोलोविच ने कोचीन शिपयार्ड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

विज्ञप्ति के अनुसार ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड, दोनों के पास संयुक्त उद्यम का आधा-आधा हिस्सा होगा और शुरुआती पूंजी दोनों पक्षों के इक्विटी योगदान से आएगी; इसे भारत के पोत मरम्मत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी बताया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना उन शहरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करती है जिनकी सालाना पारिवारिक आय इस स्तर तक है, और इससे वे कच्चे, अपर्याप्त या किराये के आवास से पक्के घरों में जा सकते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार यह बैठक नई दिल्ली में उनकी अध्यक्षता में हुई, और उन्होंने ही राज्यों को बताया कि समिति हर महीने के दूसरे सप्ताह में बैठेगी तथा उनसे कहा कि विधिवत स्वीकृत परियोजनाएं हर महीने के अंत तक भेजें।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की नौवीं बैठक के बाद मिशन के दूसरे चरण में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या यही है, और संचयी स्वीकृतियां अब बीस लाख के आंकड़े के करीब हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार अभियान ने इसी प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे का लाभ उठाया है, जिससे कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्तर पर टीकाकरण कवरेज की निगरानी कर सकते हैं, कवरेज की कमी और छूटे लाभार्थियों की पहचान कर सकते हैं और योजना तथा संसाधनों का बेहतर बंटवारा कर…

मंत्रालय इस राज्य को दूसरी श्रेणी में रखता है और बताता है कि उसने अपने लक्षित समूह का 85 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल किया है, पूरा कवरेज नहीं।