निर्वाचन आयोग की ईएलसी 2.0 पहल की टैगलाइन क्या है?

सही उत्तर है अहमदाबाद। आयोग ने इस श्रृंखला का पांचवां सम्मेलन वहीं किया, और इसमें गुजरात भर के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों से आए छात्र और शिक्षक शामिल हुए। इस प्रश्न में विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से हर शहर इसी श्रृंखला के पहले चार सम्मेलनों में से एक की मेजबानी कर चुका है, यानी बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तमिलनाडु का चेन्नई और गोवा का मडगांव। ऐसी श्रृंखलाओं पर प्रश्न आमतौर पर मेजबान शहरों के क्रम पर बनते हैं, इसलिए पहले के चार शहरों को एक समूह की तरह याद रखें और पांचवें को गुजरात से जोड़ लें। यह भी ध्यान रखें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उसी दिन राज्य के बूथ स्तर के अधिकारियों से मुलाकात की थी।

सही उत्तर है लगभग 1,500। विज्ञप्ति में उस शैक्षिक नेटवर्क का आकार बताया गया है जहां तक ईएलसी 2.0 पहुंच सकता है, और कहा गया है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में लगभग इतने ही विश्वविद्यालय हैं, साथ में करीब सत्तर हजार शैक्षणिक संस्थान, जिनमें अनुमानित नामांकन 4.33 करोड़ छात्रों का है। विकल्प D जाल है, क्योंकि वह बड़ा आंकड़ा संस्थानों का है, विश्वविद्यालयों का नहीं, और दोनों आंकड़े एक ही वाक्य में आते हैं। विकल्प A और B गलत हैं, क्योंकि विज्ञप्ति में इनमें से कोई आंकड़ा नहीं आता। स्कूल वाला हिस्सा भी साथ याद रखें, यानी लगभग पंद्रह लाख स्कूल, लगभग पच्चीस करोड़ छात्र और एक करोड़ से अधिक शिक्षक। इसी आकार से समझ आता है कि आयोग स्कूल-कॉलेज नेटवर्क को युवा मतदाताओं तक पहुंचने का मुख्य रास्ता क्यों मानता है।

सही उत्तर मनसुख मांडविया है, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं और जिन्होंने सम्मेलन के पहले दिन की अध्यक्षता की। विकल्प A यानी शोभा करंदलाजे श्रम और रोजगार तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री हैं और उसी सत्र में मौजूद थीं, पर अध्यक्षता उन्होंने नहीं की, इसलिए यही सबसे नजदीकी भ्रामक विकल्प है। विकल्प C यानी डॉ. चंद्र भूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं और उन्होंने दूसरे दिन की शुरुआत की, जहां उन्होंने कौशल इकोसिस्टम, श्रमिक की गरिमा, राज्यों और देशों के बीच श्रमिकों की आवाजाही, पेशेगत सेहत तथा कल्याणकारी उपायों में बीमांकिक विश्लेषण के उपयोग की बात रखी। विकल्प D में दूसरा विभाग संभालने वाले मंत्री का नाम है। मंत्री, राज्यमंत्री और सचिव को अलग-अलग याद रखना ही ऐसे प्रश्न का उद्देश्य है।

सही उत्तर राजस्थान है। नई श्रम संहिताओं के आलोक में बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों की भूमिका और जिम्मेदारियों वाले सत्र में कई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी पहलें प्रस्तुत कीं। राजस्थान ने डिजिटल लेबर चौक का अनुभव रखा, जो उस पारंपरिक चौक को डिजिटल रूप देता है जहां दिहाड़ी श्रमिक काम की प्रतीक्षा में जुटते हैं, ताकि श्रमिक और नियोक्ता एक-दूसरे तक आसानी से पहुंच सकें। विकल्प A यानी उत्तर प्रदेश ने भवन निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास पर अपना काम रखा। विकल्प B यानी बिहार ने श्रम सेवा सुविधा केंद्रों पर प्रकाश डाला। विकल्प D यानी असम ने निर्माण सखी पोर्टल पेश किया। चारों प्रस्तुतियां एक ही सत्र की हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग तथ्य के बजाय एक मिलान सूची की तरह याद करना बेहतर है।

सही उत्तर मुंबई है। दो दिवसीय यह सम्मेलन श्रम और रोजगार मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया और दूसरे दिन इसी शहर में संपन्न हुआ। इसमें केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों और अन्य संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि जुटे, जिन्होंने निर्माण श्रमिकों के कल्याण, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा की। विकल्प A यानी नई दिल्ली किसी भी राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सबसे स्वाभाविक अनुमान है और इसीलिए सबसे बड़ा भ्रम भी। विकल्प C और D महाराष्ट्र के ही अन्य शहर हैं, जो यह परखते हैं कि अभ्यर्थी को केवल राज्य याद है या शहर भी। इसे याद रखने का भरोसेमंद तरीका यह है कि साझेदार राज्य को उसकी राजधानी से जोड़ लें, क्योंकि उसी राज्य की सरकार आयोजन में साझेदार थी।