शिक्षण GK प्रश्न 2026

सही उत्तर 2047 है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश इसी वर्ष तक विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जो स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने का वर्ष है। उन्होंने ऐसे भारत की तस्वीर रखी जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, अवसरों में समानता हो, महिलाओं तथा युवाओं की पूरी क्षमता का उपयोग हो और हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन लक्ष्यों को पाने में विश्वविद्यालयों और युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकल्प क, ख और ग ऐसे वर्ष हैं जो कभी-कभी ऊर्जा या जलवायु से जुड़े दूसरे लक्ष्यों के साथ आते हैं, पर विकसित भारत का लक्ष्य स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष से जुड़ा है।

सही उत्तर वडोदरा है, जो गुजरात में स्थित है। राष्ट्रपति इसी शहर में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। विश्वविद्यालय का नाम बड़ौदा रियासत के शासक के नाम पर है और बड़ौदा वडोदरा का ही पुराना नाम है, यही संबंध इस प्रश्न में वास्तव में परखा जाता है। विकल्प क यानी अहमदाबाद, विकल्प ख यानी सूरत और विकल्प घ यानी राजकोट गुजरात के अन्य बड़े शहर हैं और वहां अपने विश्वविद्यालय भी हैं, पर यह संस्थान उनमें से किसी शहर में नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह विश्वविद्यालय 75 वर्षों से ज्ञान की अनेक धाराओं को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे संस्थानों को इसी दिशा में सजग तथा गतिशील बने रहना चाहिए।

सही उत्तर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु हैं। वे गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं और उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब उससे देश और समाज को लाभ पहुंचे। विकल्प क यानी प्रधानमंत्री गलत है, क्योंकि यह विज्ञप्ति राष्ट्रपति सचिवालय की है और इसमें अतिथि के रूप में केवल राष्ट्रपति का उल्लेख है। विकल्प ग यानी उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह से जुड़े प्रश्नों में अक्सर भ्रमित करने वाला विकल्प होता है, क्योंकि वे भी ऐसे आयोजनों में जाते हैं, पर इस समारोह में ऐसा नहीं था। विकल्प घ यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम भी इस विज्ञप्ति में नहीं है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने बहुविषयक दृष्टिकोण पर बल दिया।

सही उत्तर नई दिल्ली है। विकसित भारत चैलेंज के तहत प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता, जिला चैंपियनशिप और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर के चरणों से होते हुए राजधानी में 10 से 12 जनवरी 2027 तक होने वाले राष्ट्रीय विकसित भारत युवा नेता संवाद तक पहुंचेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत 17 अगस्त 2026 को विकसित भारत क्विज से हुई थी, जो माई भारत मंच पर 30 सितंबर 2026 तक खुली है। विकल्प क, ग और घ देश के अन्य बड़े शहर हैं, पर इनमें से किसी को भी राष्ट्रीय संवाद का स्थान नहीं बताया गया है। मुख्य चैलेंज के साथ पांच और ट्रैक चल रहे हैं, सांस्कृतिक ट्रैक, डिजाइन फॉर भारत, हैक फॉर सोशल कॉज, यूथ एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज और यूथ पार्लियामेंट, और चयनित प्रतिभागी अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रख सकेंगे।

सही उत्तर 31 अक्टूबर 2023 है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी दिन मेरा युवा भारत की शुरुआत की थी और इसे ऐसे प्रौद्योगिकी आधारित मंच के रूप में स्थापित किया, जिससे युवा देश की विकास यात्रा में भाग ले सकें। शुरुआत के समय उन्होंने देश के युवाओं को एक साझा मंच पर लाने के महत्व पर जोर दिया था। तिथि के साथ मंच की वृद्धि भी याद रखनी चाहिए, अक्टूबर 2025 में पंजीकरण 2 करोड़ के पार गया, अगस्त 2026 तक 2.46 करोड़ से ऊपर पहुंचा और अब 3 करोड़ पार हो चुका है। विकल्प क राष्ट्रीय युवा दिवस से जुड़ी तिथि है, इस शुरुआत से नहीं। विकल्प ख और विकल्प घ राष्ट्रीय पर्वों की तिथियां हैं, जो ऐसे प्रश्नों में अक्सर भ्रमित करने के लिए रखी जाती हैं। यह उपलब्धि 23 सितंबर 2026 को घोषित की गई।

सही उत्तर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है। मेरा युवा भारत यानी माई भारत इसी मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग का राष्ट्रीय युवा सहभागिता मंच है और इस पर पंजीकृत युवाओं की संख्या तीन वर्ष से भी कम समय में 3 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। विकल्प क यानी शिक्षा मंत्रालय स्कूल और उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम चलाता है, यह मंच उसका नहीं है, भले ही विद्यार्थी इसके उपयोगकर्ता हों। विकल्प ग यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल मिशन संभालता है और यहां देखने में सही लगने वाला पर गलत विकल्प है। विकल्प घ यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं पूरी तरह अलग हैं। इस मंच पर अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम, स्वयंसेवा, प्रश्नोत्तरी, युवा संवाद और एआई आधारित सीवी बिल्डर जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

सही उत्तर राजकुमार पेरियासामी है, जिन्हें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का सम्मान मिला। विकल्प रणदीप हुड्डा गलत है, क्योंकि निर्देशक के रूप में उनकी पहली पेशकश स्वातंत्र्य वीर सावरकर की सराहना अवश्य हुई, पर निर्देशन का पुरस्कार उन्हें नहीं मिला। शिवध्वज शेट्टी गलत हैं, क्योंकि उन्होंने इम्बू का निर्देशन किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म चुना गया - यह उन सम्मानों में से एक है जो संविधान की आठवीं अनुसूची से बाहर की भाषाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाए। दिनेश पी. भोंसले गलत हैं, क्योंकि उन्होंने ढोली बनाई, जो सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म रही। साथ में यह भी याद रखें कि किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार रवि राज मुर्मू की संथाली फिल्म आंगेन को मिला। मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार के अनुसार इस बार 34 भाषाओं की 400 फीचर और 24 भाषाओं की 161 नॉन-फीचर फिल्में प्रविष्टि में आईं।

सही उत्तर आर्टिकल 370 है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया और इसी के लिए यामी गौतम को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला, जिससे यह शाम की सबसे बड़ी विजेता बनी। विकल्प चंदू चैंपियन गलत है, क्योंकि इसके लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान साझा किया, पर फिल्म को शीर्ष पुरस्कार नहीं मिला। कल्कि 2898 एडी गलत है, क्योंकि उसे संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की अलग श्रेणी में सम्मान मिला, जो मुख्यधारा की मनोरंजक फिल्मों के लिए है। अमरन गलत है, क्योंकि उसके लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला, जो फिर एक अलग श्रेणी है। परीक्षार्थियों को कैप्टन मिलर भी याद रखनी चाहिए, जिसे राष्ट्रीय, सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्यों वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला।

सही उत्तर एकता नगर, केवड़िया है। गुजरात के इसी स्थल पर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए और यह पहला अवसर था जब यह समारोह देश की राजधानी से बाहर ले जाया गया। यह स्थल सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत और राष्ट्रीय एकता के भाव से जुड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा आयोजन स्थल उस समारोह के अनुरूप है जो देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का उत्सव मनाता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दोनों ने इस मेजबानी को राज्य के लिए गर्व की बात बताया। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि इस बार समारोह को जानबूझकर दिल्ली से बाहर ले जाया गया, जहाँ पिछले संस्करण होते रहे थे। मुंबई गलत है, क्योंकि हिंदी फिल्म उद्योग का केंद्र होने के बावजूद वहाँ यह समारोह नहीं हुआ। गांधीनगर गलत है, क्योंकि वह गुजरात की राजधानी है, जबकि पुरस्कार केवड़िया के एकता नगर में दिए गए।

सही उत्तर अनंत नाग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कन्नड़ सिनेमा के इस वरिष्ठ अभिनेता को वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार सौंपा। सम्मान स्वीकार करते हुए अनंत नाग ने बताया कि उनका बचपन एक आश्रम में बीता, मुंबई पहुँचने पर रंगमंच ने उन्हें पहला अवसर दिया और सिनेमा में आने से पहले वे करीब 50 नाटकों में काम कर चुके थे। बाद में उन्हें श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने कन्नड़ सिनेमा को चुना और बेंगलुरु को अपनी कर्मभूमि बनाया। एक साल पहले इन्हीं राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण दिया था। विकल्प ममूटी गलत है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मयुगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान साझा किया। संजय मिश्रा गलत हैं, क्योंकि उन्हें भक्षक के लिए सहायक भूमिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रणदीप हुड्डा गलत हैं, क्योंकि उनकी सराहना निर्देशक के रूप में पहली फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए हुई, किसी जीवनपर्यंत सम्मान के लिए नहीं।

सही उत्तर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि यह अभियान उसके सभी संगठनों में इसी अवधि में मनाया जा रहा है, और अन्य विभागों द्वारा बताई गई गतिविधियां, जैसे पहले ही दिन दिलाई गई स्वच्छता शपथ, इसी समय-सीमा से मेल खाती हैं। समापन तिथि याद रखना आसान है, क्योंकि वह गांधी जयंती पर पड़ती है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन जुड़ा हुआ है। विकल्प क गलत है, क्योंकि अभियान महीने के पहले दिन से शुरू नहीं होता। विकल्प ख गलत है, क्योंकि वह अवधि पूरी तरह अलग है और बताई गई शपथ तिथियों से मेल नहीं खाती। विकल्प घ गलत है, क्योंकि अक्टूबर के आरंभिक दिनों में अभियान समाप्त होता है, शुरू नहीं। ऐसे प्रश्नों में आरंभ और समापन, दोनों तिथियां साथ याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।

सही उत्तर जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि यह अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है; ये दोनों मिलकर शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की स्वच्छता को कवर करते हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग अलग विभाग है और उसे आयोजक नहीं बताया गया। विकल्प ग गलत है, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की इस अभियान के संचालन में कोई भूमिका दर्ज नहीं है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आयोजकों में नहीं है, भले ही अभियान के दौरान सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। शहरी और ग्रामीण की यह जोड़ी ही याद रखने का सूत्र है।

सही उत्तर स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय, दोनों ने अपनी विज्ञप्तियों में इसी को इस वर्ष के अभियान का विषय बताया है और कहा है कि यह स्वच्छता को सामूहिक प्रयास तथा सामुदायिक भागीदारी के उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करता है। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह वाक्यांश इस संस्करण का घोषित विषय नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि ऐसे अभियानों में प्रयुक्त भाषा से मिलता-जुलता होने के बावजूद इन विज्ञप्तियों में यह विषय नहीं बताया गया। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि वह एक सामान्य नारा है, इस वर्ष का विषय नहीं। राष्ट्रीय अभियानों के विषय हर वर्ष बदलते हैं, इसलिए विषय को वर्ष और अभियान के नाम के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर एनएसकेएफडीसी यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि यह योजना इसी निगम द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी आजीविका, क्षमता निर्माण, सुरक्षा उपकरणों तक पहुंच और मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। निगम के नाम में ही संकेत छिपा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी ही इस योजना के केंद्र में हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि वह निगम सामान्य रूप से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए काम करता है और यहां उसका उल्लेख नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि वह पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए काम करता है। योजना और उसके कार्यान्वयन निगम का मिलान परीक्षा का सामान्य प्रश्न प्रारूप है।

सही उत्तर 34.16 करोड़ रुपये है। मशीनीकरण के लिए पूंजीगत सब्सिडी संबंधी हस्तक्षेप स्वच्छता उद्यमी योजना के माध्यम से दिया जाता है और मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत 983 लाभार्थियों को इतनी राशि की सहायता प्रदान की गई है। इस सब्सिडी का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को मशीनें उपलब्ध कराना है, ताकि जोखिम भरा हाथ से किया जाने वाला काम मशीनों से होने वाली सफाई में बदले, जो नमस्ते योजना का केंद्रीय विचार है। शेष तीनों विकल्प इसलिए गलत हैं कि इस हस्तक्षेप के लिए ऐसी कोई राशि दर्ज नहीं है; वे केवल यह परखने के लिए रखे गए हैं कि अभ्यर्थी को सही संख्या याद है या नहीं। राशि और लाभार्थियों की संख्या को जोड़ी बनाकर याद रखना उपयोगी रहता है।

सही उत्तर 90,186 है। मंत्रालय के सचिव ने बताया कि सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों से संबंधित घटक अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है तथा इतने कर्मियों का सत्यापन हो चुका है। सत्यापित कर्मियों में 86,468 पुरुष, 3,713 महिलाएं और 5 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं, और ये उप-आंकड़े जोड़ने पर सही विकल्प की संख्या ही बनती है, जिससे उत्तर की जांच तुरंत हो जाती है। विकल्प क और ग गलत हैं, क्योंकि इस घटक के लिए ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। विकल्प घ जानबूझकर रखा गया भ्रम है, क्योंकि वह संख्या कचरा बीनने वालों के अलग घटक की है, जिसकी प्रोफाइलिंग 36 नहीं बल्कि 34 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। दोनों घटकों को अलग-अलग याद रखना ही सही उत्तर की कुंजी है।

सही उत्तर राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्रवाई योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नमस्ते योजना को इसी नाम से परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य ऐसा सक्षम इकोसिस्टम बनाना बताता है, जो स्वच्छता अवसंरचना के संचालन तथा रखरखाव में कर्मियों के योगदान को मान्यता दे और उनकी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करे। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह योजना किसी प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में गठित नहीं है और इसके नाम में मिशन शब्द नहीं आता। विकल्प ग गलत है, क्योंकि यह कोई नगरीय प्रशिक्षण अभिकरण नहीं है और न ही केवल शहरी निकायों तक सीमित है। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि नमस्ते कोई मलजल शोधन प्राधिकरण नहीं, बल्कि कर्मियों पर केंद्रित योजना है। कल्याणकारी योजनाओं के पूरे नाम परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं।

सही उत्तर 2017 है। पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार स्वच्छता ही सेवा 2017 में एक सालाना अभियान के रूप में शुरू किया गया, जो सरकारी संस्थानों, स्थानीय निकायों, संगठनों और नागरिकों को स्वच्छता की साझा ज़िम्मेदारी के लिए एक साथ लाता है। 2025 के अभियान में 18.06 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया।

विकल्प A यानी 2014 वह वर्ष है जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था और ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत था; एसएचएस इसके बाद आया। विकल्प C यानी 2019 वह वर्ष है जब ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। विकल्प D यानी 2021 विज्ञप्ति में इस अभियान की शुरुआत से नहीं जुड़ा है। स्वच्छता से जुड़े प्रश्नों में ये वर्ष अक्सर विकल्प बनते हैं, इसलिए क्रम याद रखें: 2014 में एसबीएम, 2017 में एसएचएस और 2019 में ग्रामीण भारत ओडीएफ।

सही उत्तर 5.69 लाख है। पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार 17 सितंबर 2026 तक भारत में 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांव बन चुके थे। ओडीएफ प्लस गांव खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखता है, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करता है और साफ-सफाई बनाए रखता है।

बाकी आंकड़े भ्रम पैदा करने लायक करीब हैं और इनमें से दो इसी विज्ञप्ति से लिए गए हैं। विकल्प A यानी 5.25 लाख उन गांवों की संख्या है जिन्होंने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा पाया है, जो कुल का एक हिस्सा है। विकल्प B यानी 5.38 लाख उन गांवों की संख्या है जहां ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। विकल्प D यानी 6.10 लाख विज्ञप्ति में नहीं है। विज्ञप्ति में तरल कचरा प्रबंधन वाले 5.65 लाख गांवों का आंकड़ा भी है, इसलिए ऐसे प्रश्न ध्यान से पढ़ें और हर आंकड़े को उसके अर्थ से मिलाएं।

सही उत्तर राइजिंग है। बैकग्राउंडर के अनुसार ओडीएफ प्लस गांवों को तीन चरणों में बांटा गया है। एस्पायरिंग गांव या तो ठोस कचरे का प्रबंधन करते हैं या तरल कचरे का। राइजिंग गांव ठोस और तरल, दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन करते हैं। मॉडल गांव दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन करने के साथ साफ-सफाई भी बनाए रखते हैं और ओडीएफ प्लस से जुड़े संदेश प्रदर्शित करते हैं।

विकल्प A गलत है, क्योंकि एस्पायरिंग गांव केवल एक तरह के कचरे का प्रबंधन करता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे गांव की बात है जो सबसे ऊंचे चरण तक नहीं पहुंचा, और मॉडल ही सबसे ऊंचा चरण है। विकल्प D यानी इमर्जिंग इन तीन चरणों में है ही नहीं। क्रम याद रखें: एस्पायरिंग, फिर राइजिंग, फिर मॉडल। 17 सितंबर 2026 तक देश के 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांवों में से 5.25 लाख मॉडल चरण तक पहुंच चुके थे।