शिक्षण GK प्रश्न 2026

'विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें' अभियान चुनावी जागरूकता और लोकतंत्र में जिम्मेदार भागीदारी के बारे में था, इसलिए इसकी गतिविधियों में क्विज, सवाल-जवाब सत्र, लोकतांत्रिक प्रतिज्ञा और माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण शामिल थे।

26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक चले 'विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें' अभियान में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 536 युवा संवाद हुए और कुल 100,493 युवाओं तक पहुंच बनी, जिनमें 536 युवा आदर्श भी शामिल थे।

इस मंत्रालय ने अपने युवा मंच मेरा युवा भारत (माय भारत) के जरिए 26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक यह अभियान चलाया और 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 536 युवा संवाद आयोजित किए।

बाल विवाह मुक्त भारत पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख के अनुसार एनएफएचएस-5 और एनएफएचएस-6 के बीच इस केंद्रशासित प्रदेश में बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी, 10.1 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज हुई।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने इसकी जगह ली और कानूनी दृष्टिकोण को बाल विवाह को केवल रोकने से बदलकर उसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने वाला बना दिया, साथ ही पीड़ितों को अधिक सुरक्षा और राहत दी।

बाल विवाह मुक्त भारत के दो वर्षों पर पीआईबी के पृष्ठभूमि लेख में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है: 2023-24 में हुए एनएफएचएस-6 में 20–24 वर्ष की 20.1 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह का प्रचलन घटाना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है।

संस्थान की स्थापना उसी वर्ष देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के उद्देश्य से हुई थी और तब से यह विस्तार कर्मियों की क्षमता निर्माण, कृषि विस्तार में नवाचारी तरीकों को बढ़ावा देने तथा कृषि में उद्यमिता के विकास में सहयोग करता आया है।

उसकी सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित समारोह में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया और यह मान्यता तीन वर्ष के लिए मान्य है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान इसी नगर में है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के लिए हुई थी।

परियोजना का लक्ष्य भारत के भूमि एवं समुद्री क्षेत्र का तीन प्रतिशत हिस्सा संरक्षण दायरे में जोड़ना है, जो पहले से संरक्षित सत्ताईस प्रतिशत के अतिरिक्त होगा, और यह ओईसीएम तथा समुदाय एवं निजी संरक्षण क्षेत्रों सहित अन्य पहलों के जरिये हासिल किया जाएगा।

यह परियोजना 15 मई 2026 से 15 मई 2032 तक चलेगी, यानी ठीक छह वर्ष, और इसे स्थानीय परियोजना मूल्यांकन समिति ने 29 दिसंबर 2025 को मंजूरी दी थी।

केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों, संस्थानों, स्थानीय निकायों तथा जैव विविधता प्रबंधन समितियों के आवेदन प्राधिकरण के पास जाते हैं, जो उनका प्रारंभिक परीक्षण करता है।

जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का सत्रहवाँ सम्मेलन वहीं हुआ और उसी के सहवर्ती कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को ये दिशानिर्देश जारी किए।

कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ और असम सरकार ने अपनी सीएम फ्लाइट योजना के साथ वैश्विक कौशल केंद्र की दृष्टि प्रस्तुत की, जिसमें कार्यबल को उभरते अवसरों से जोड़ने के राज्य के प्रयास बताए गए।

गुवाहाटी के कार्यक्रम में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समूहों के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें जोरहाट समूह को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और तिनसुखिया समूह को ऑयल इंडिया लिमिटेड का समर्थन मिला, और दोनों पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने गुवाहाटी के कार्यक्रम का विवरण देते हुए यही पूरा नाम बताया, जहां योजना पर एक समर्पित सत्र रखा गया और चर्चा हुई कि उद्योग के नेतृत्व वाले आईटीआई परिवर्तन से पूर्वोत्तर का कौशल इकोसिस्टम कैसे मजबूत हो सकता है।

भारतीय वायु सेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसाइटी इसी संस्था के माध्यम से स्कूलों तक स्क्रॉलकंट्रोल पहुंचा रही है।

सीबीएसई ने अपने संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वे हर महीने साइबर जागरूकता दिवस मनाकर साइबर सुरक्षा की बेहतर कार्यप्रणालियां अपनाएं, और स्क्रॉलकंट्रोल से जुड़ने के बाद वायु सेना के स्कूल अपने ही प्रशिक्षित शिक्षकों के बल पर इस निर्देश को पूरा कर सकेंगे।

स्क्रॉलकंट्रोल के अंतर्गत प्रमाणन पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षकों को यही पदनाम मिला है और इसी के बल पर वे किसी साइबर घटना में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं।