शिक्षण GK प्रश्न 2026

सही उत्तर राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्रवाई योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नमस्ते योजना को इसी नाम से परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य ऐसा सक्षम इकोसिस्टम बनाना बताता है, जो स्वच्छता अवसंरचना के संचालन तथा रखरखाव में कर्मियों के योगदान को मान्यता दे और उनकी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करे। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह योजना किसी प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में गठित नहीं है और इसके नाम में मिशन शब्द नहीं आता। विकल्प ग गलत है, क्योंकि यह कोई नगरीय प्रशिक्षण अभिकरण नहीं है और न ही केवल शहरी निकायों तक सीमित है। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि नमस्ते कोई मलजल शोधन प्राधिकरण नहीं, बल्कि कर्मियों पर केंद्रित योजना है। कल्याणकारी योजनाओं के पूरे नाम परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं।

सही उत्तर 2017 है। पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार स्वच्छता ही सेवा 2017 में एक सालाना अभियान के रूप में शुरू किया गया, जो सरकारी संस्थानों, स्थानीय निकायों, संगठनों और नागरिकों को स्वच्छता की साझा ज़िम्मेदारी के लिए एक साथ लाता है। 2025 के अभियान में 18.06 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने हिस्सा लिया।

विकल्प A यानी 2014 वह वर्ष है जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था और ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39 प्रतिशत था; एसएचएस इसके बाद आया। विकल्प C यानी 2019 वह वर्ष है जब ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। विकल्प D यानी 2021 विज्ञप्ति में इस अभियान की शुरुआत से नहीं जुड़ा है। स्वच्छता से जुड़े प्रश्नों में ये वर्ष अक्सर विकल्प बनते हैं, इसलिए क्रम याद रखें: 2014 में एसबीएम, 2017 में एसएचएस और 2019 में ग्रामीण भारत ओडीएफ।

सही उत्तर 5.69 लाख है। पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार 17 सितंबर 2026 तक भारत में 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांव बन चुके थे। ओडीएफ प्लस गांव खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बनाए रखता है, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करता है और साफ-सफाई बनाए रखता है।

बाकी आंकड़े भ्रम पैदा करने लायक करीब हैं और इनमें से दो इसी विज्ञप्ति से लिए गए हैं। विकल्प A यानी 5.25 लाख उन गांवों की संख्या है जिन्होंने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा पाया है, जो कुल का एक हिस्सा है। विकल्प B यानी 5.38 लाख उन गांवों की संख्या है जहां ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है। विकल्प D यानी 6.10 लाख विज्ञप्ति में नहीं है। विज्ञप्ति में तरल कचरा प्रबंधन वाले 5.65 लाख गांवों का आंकड़ा भी है, इसलिए ऐसे प्रश्न ध्यान से पढ़ें और हर आंकड़े को उसके अर्थ से मिलाएं।

सही उत्तर राइजिंग है। बैकग्राउंडर के अनुसार ओडीएफ प्लस गांवों को तीन चरणों में बांटा गया है। एस्पायरिंग गांव या तो ठोस कचरे का प्रबंधन करते हैं या तरल कचरे का। राइजिंग गांव ठोस और तरल, दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन करते हैं। मॉडल गांव दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन करने के साथ साफ-सफाई भी बनाए रखते हैं और ओडीएफ प्लस से जुड़े संदेश प्रदर्शित करते हैं।

विकल्प A गलत है, क्योंकि एस्पायरिंग गांव केवल एक तरह के कचरे का प्रबंधन करता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे गांव की बात है जो सबसे ऊंचे चरण तक नहीं पहुंचा, और मॉडल ही सबसे ऊंचा चरण है। विकल्प D यानी इमर्जिंग इन तीन चरणों में है ही नहीं। क्रम याद रखें: एस्पायरिंग, फिर राइजिंग, फिर मॉडल। 17 सितंबर 2026 तक देश के 5.69 लाख ओडीएफ प्लस गांवों में से 5.25 लाख मॉडल चरण तक पहुंच चुके थे।

सही उत्तर स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत है। 20 सितंबर 2026 के पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार यह स्वच्छता ही सेवा 2026 का विषय है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को हुई। यह अभियान टिकाऊ व्यवहार परिवर्तन के केंद्र में छात्रों और युवाओं को रखता है।

विकल्प D एक जाल है। 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' इसी अभियान का हिस्सा है, लेकिन यह 1 अक्टूबर को होने वाले सामूहिक श्रमदान का नारा है, अभियान का विषय नहीं। विकल्प B और C को विज्ञप्ति में 2026 का विषय नहीं बताया गया है, इसलिए वे भी गलत हैं। अभियान का कार्यक्रम क्रम से याद रखें: 17 सितंबर को शुरुआत, 1 अक्टूबर को श्रमदान और 2 अक्टूबर को गांवों में विशेष ग्राम सभाएं। यह अभियान 2017 में शुरू हुआ था और 2025 में इसमें 18.06 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों ने भाग लिया था।