उत्तर प्रदेश GK प्रश्न 2026

इस न्यायालय का उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ, और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के प्राधिकार से हुआ।

इसका उद्घाटन 17 मार्च 1866 को आगरा में उत्तर-पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय के रूप में हुआ और इसी विवरण के साथ निरंतर अस्तित्व में रहने वाला यह देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है।

आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के इस उत्कृष्टता केंद्र को संचार प्रौद्योगिकी का काम सौंपा गया है, जिसमें बेतार संचार, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाली संचार प्रणालियां शामिल हैं।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी सी-डॉट, दूरसंचार विभाग का शोध एवं विकास केंद्र है और दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपना छठा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया, और हस्ताक्षर के बाद परिसर में इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन भी हुआ।

अनुच्छेद 182 कहता है कि राज्य की विधान परिषद अपने दो सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुनेगी, और सभापति उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है।

उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीटें आवंटित हैं, जो किसी भी राज्य से अधिक हैं, और ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से भरी जाती हैं।

अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे; अपवाद केवल वे छोटे राज्य हैं जिनके लिए कम न्यूनतम संख्या विशेष रूप से दी गई है।

अनुच्छेद 189(3) यह गणपूर्ति तब तक तय करता है जब तक सदन अपना नियम न बना ले। इस प्रकार 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा की गणपूर्ति 41 बनती है और 100 सदस्यों वाली विधान परिषद की 10।

संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है जहाँ वह नहीं है, या विद्यमान परिषद समाप्त कर सकती है, परंतु तभी जब उस राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव…

अनुच्छेद 197 के अनुसार विधानसभा से आए साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार अधिकतम तीन मास तक रोक सकती है।

अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 207 के अनुसार धन विधेयक या अनुच्छेद 199 में गिनाए विषयों वाले विधेयक को पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है।

अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएँ बताता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो और विधानसभा की सीट के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सीट के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो।

विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए सदन अंशों में बदलता रहता है और पूरा सदन कभी विघटित नहीं होता।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और यह भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद है। अनुच्छेद 171 कहता है कि परिषद में विधानसभा की संख्या के एक-तिहाई से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, इसलिए 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए ऊपरी सीमा 134 बनती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्वाचन 403 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से होता है, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा बनती है।

अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री को तीन कर्तव्य देता है: राज्य के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को बताना, प्रशासन से संबंधित जो सूचना राज्यपाल माँगे वह देना, और राज्यपाल के कहने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखना जिस पर…

संविधान इस विषय पर कुछ नहीं कहता; राज्य के विश्वविद्यालय अधिनियम ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाते हैं, और इसी रूप में वह दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा रहता है।

अनुच्छेद 164(4) कहता है कि जो मंत्री किसी निरंतर छह मास की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

यह कहता है कि राज्यपाल को अपने कृत्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन कृत्यों के जिन्हें उसे स्वविवेक से करना है, और यह भी कि कोई विषय स्वविवेक का था या नहीं, इसकी जाँच किसी न्यायालय में…