उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितने सदस्य भेजता है?
- A.19
- B.31
- C.34
- D.80
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, 31 है। उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीटें आवंटित हैं, जो किसी भी राज्य से अधिक हैं, और ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से भरी जाती हैं। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सीटों का यह आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है, और अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का उपबंध करता है।
विकल्प D, 80, उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, जो भी देश में सबसे अधिक है, और प्रश्न इसी भटकाव पर बना है। विकल्प A, 19, महाराष्ट्र की राज्यसभा संख्या के निकट है और इसलिए भ्रम पैदा करता है। विकल्प C, 34, सही उत्तर से ऊपर का केवल विश्वसनीय दिखने वाला अंक है और किसी राज्य से मेल नहीं खाता। राज्य की चारों संख्याएँ एक साथ याद रखें: विधानसभा 403, विधान परिषद 100, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31; चारों में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
पूरा लेख पढ़ें: उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद: सीटें और शक्तियाँ
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंउत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं?
- A.225
- B.325
- C.403
- D.425
उत्तर देखें
उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्वाचन 403 क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से होता है, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा बनती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है?
- A.75
- B.78
- C.100
- D.134
उत्तर देखें
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और यह भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद है। अनुच्छेद 171 कहता है कि परिषद में विधानसभा की संख्या के एक-तिहाई से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे, इसलिए 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए ऊपरी सीमा 134 बनती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
- A.चार वर्ष
- B.पाँच वर्ष
- C.छह वर्ष
- D.दो वर्ष
उत्तर देखें
विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए सदन अंशों में बदलता रहता है और पूरा सदन कभी विघटित नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
- A.21 वर्ष
- B.25 वर्ष
- C.30 वर्ष
- D.35 वर्ष
उत्तर देखें
अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएँ बताता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो और विधानसभा की सीट के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सीट के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश में धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है?
- A.विधानमंडल के किसी भी सदन में
- B.केवल विधानसभा में, राज्यपाल की सिफारिश पर
- C.केवल विधान परिषद में
- D.विधानसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से
उत्तर देखें
अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 207 के अनुसार धन विधेयक या अनुच्छेद 199 में गिनाए विषयों वाले विधेयक को पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है।
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