उत्तर प्रदेश GK प्रश्न 2026

ये दोनों सातवें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़े गए, जिसने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया था।

इसी संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गईं और आठवीं अनुसूची बाईस भाषाओं तक पहुंची, जहां वह आज भी है।

संविधान लागू होने के बाद आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई पहली भाषा सिंधी थी, जिससे मूल चौदह भाषाओं की सूची पंद्रह हो गई।

इस भाग का शीर्षक राजभाषा है और यह अनुच्छेद 343 से 351 तक फैला है, जिसमें चार अध्याय हैं: संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा, और विशेष निदेश।

अनुच्छेद 343 संविधान के भाग 17 का पहला अनुच्छेद है और इसके खंड (1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो, जो राज्य सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे विधिक कार्य करता है; वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और अनुच्छेद 177 के…

अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, किसी संयुक्त बैठक तथा उस समिति में, जिसका वह नामित सदस्य हो, बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 105 उसे सदस्य जैसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां देता है।

यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, उसका कर्तव्य भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देना बताता है, और कहता है कि वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा तथा ऐसा…

यह समिति संघ के विनियोग और वित्त लेखाओं की तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करती है, और चूंकि उसका सारा कार्य उन प्रतिवेदनों से आरंभ होता है तथा उसके अधिकारी समिति को उन्हें समझने में सहायता करते हैं, इसलिए उसे इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा…

अनुच्छेद 148(4) उपबंध करता है कि पद छोड़ने के बाद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं रहेगा।

अनुच्छेद 148(1) कहता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों…

अनुच्छेद 149 के अंतर्गत बने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार वह पद ग्रहण की तिथि से छह वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता है।

यह उपबंध करता है कि भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, और आगे शपथ, निष्कासन, वेतन तथा आगे के पद पर रोक की बात करता है।

अनुच्छेद 151(2) कहता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और रिट प्रणाली के साथ ब्रिटिश संविधान से लिया, जहां इसी नाम का अधिकारी संसद के लिए सार्वजनिक व्यय की लेखापरीक्षा करता है।

अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, इसलिए प्रश्नपत्र उत्तर को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश लिखता है।

अनुच्छेद 76 कहता है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, तथा संविधान उसके लिए न कोई निश्चित कार्यकाल तय करता है न निष्कासन की कोई प्रक्रिया।

इसका पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम है, और यह उस भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार मान्य करता है जिस पर ऐसे परिवार खेती कर रहे थे, चरागाहों तथा जल स्रोतों पर सामुदायिक अधिकार मान्य करता है और गौण वन उपज पर अधिकार देता…

भारतीय वन सर्वेक्षण वन आवरण को उस अनुपात के अनुसार बाँटता है जिस भूमि पर वृक्षों का छत्र छाया करता है।

सन 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है, और यही नगर वन अनुसंधान संस्थान तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का भी घर है, जिससे देहरादून देश के वानिकी कार्य का केंद्र बन जाता है।