दोनों परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन का बड़ा हिस्सा स्थायी GK है। PCS प्रारम्भिक का सामान्य अध्ययन-I भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आन्दोलन, भारत और विश्व का भूगोल, राजव्यवस्था और शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान को उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ के साथ पूछता है। मुख्य परीक्षा में चार राष्ट्रीय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र और दो प्रश्नपत्र केवल उत्तर प्रदेश पर हैं। PET 2026 में भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान एवं लोक प्रशासन और सामान्य विज्ञान के 5-5 अंक हैं, जिनका स्तर NCERT की सेकेंड्री/सीनियर सेकेंड्री कक्षाओं जैसा है। इस पेज पर GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो हिन्दी और अंग्रेज़ी में छोटे तथ्यों और तालिकाओं के रूप में लिखे गए हैं ताकि एक विषय एक बार बैठकर दोहराया जा सके। ये नोट्स राष्ट्रीय GK के हैं; GK24 पर उत्तर प्रदेश GK का अलग खण्ड अभी नहीं है। मार्गदर्शन के तौर पर, दोनों परीक्षाओं के राष्ट्रीय हिस्से के लिए इन्हें पढ़ें और सामान्य अध्ययन-V व VI के लिए प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और योजनाएँ राज्य सरकार के अपने प्रकाशनों से जोड़ें। विषय पढ़ें, उसका क्विज़ दें, फिर पिछले वर्षों के प्रश्न देखें कि वह कैसे पूछा जाता है।
गंगा पुनरुद्धार संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की?
सही उत्तर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल हैं, जिन्होंने नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नाना पाटेकर के शोक संदेश में इनमें से किस बात का उल्लेख नहीं था?
बाकी तीन विकल्पों में वही बातें हैं जो संदेश में कही गईं। कहा गया कि उस दिग्गज अभिनेता में जो तीव्रता, अलग पहचान और अचूक प्रभाव था, वह बहुत कम कलाकारों में होता है, यानी विकल्प A सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →8 अक्टूबर 2026 को हिंदी और मराठी सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता का निधन हुआ?
प्रधानमंत्री कार्यालय ने 8 अक्टूबर 2026 को उस दिग्गज अभिनेता के निधन पर शोक संदेश जारी किया, जिनके हिंदी और मराठी सिनेमा में योगदान को बहुत बड़ा बताया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्टूबर 2026 में निधन हुए दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर किन दो सिनेमा उद्योगों से जुड़े थे?
दिग्गज अभिनेता के निधन पर जारी शोक संदेश में हिंदी तथा मराठी सिनेमा में उनके योगदान को बहुत बड़ा बताया गया, और इसी जोड़ी से उनके काम की पहचान होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजस्व निर्धारण की कौन पद्धति में फसल का वास्तविक बंटवारा राज्य और किसान के बीच होता था?
यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त थी जहां मापन महंगा और कीमतें अस्थिर थीं, और किसान कभी इसे चुन भी सकता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुगल भूमि व्यवस्था में खालिसा का अर्थ क्या था?
साम्राज्य का भूभाग खालिसा और जागीर में बंटा था: खालिसा भूमि का राजस्व शाही अधिकारी वसूलते और केंद्रीय कोषागार में जमा करते थे, जबकि जागीर भूमि का राजस्व मनसबदारों को नकद वेतन के स्थान पर सौंपा जाता था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुगल प्रशासनिक इकाइयों को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में रखिए।
सूबा प्रांत था, जिसका प्रमुख सूबेदार होता था और उसके साथ अपना दीवान, बख्शी, सद्र तथा काजी रहते थे; सरकार जिला था, जहां फौजदार कानून व्यवस्था और अमलगुजार राजस्व का भार संभालते थे; परगना गांवों का समूह था, जिसमें शिकदार, अमील और कानूनगो होते थे; और मौजा स्वयं गांव था…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अकबर के समय भूमि के वर्गीकरण में कौन वर्ग हर वर्ष जोता जाता था और कभी परती नहीं छोड़ा जाता था?
B यानी परौती वह भूमि थी जो शक्ति लौटाने के लिए एक-दो मौसम परती छोड़ी जाती थी, और फिर जोती जाने पर पूरी दर देती थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दो-अस्पा सिह-अस्पा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कोई अमीर अपने जात पद में परिवर्तन के बिना अतिरिक्त घुड़सवार रखता था, किसने शुरू की?
किसी कृपापात्र अमीर का सवार पद बढ़ाने का अर्थ उसका जात भी बढ़ाना था, जिससे वरीयता क्रम बिगड़ता और कोषागार को व्यक्तिगत वेतन में अधिक खर्च पड़ता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुगल सैन्य व्यवस्था में दाग और चेहरा क्या थे?
मनसबदारों को उनके रखे घुड़सवारों के लिए भुगतान मिलता था, और स्थायी लालच यह था कि निरीक्षण के दिन घोड़े तथा आदमी किराए पर लाकर बाद में लौटा दिए जाएं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1580 में पूरा हुआ दहसाला या जब्ती राजस्व बंदोबस्त किससे संबंधित है?
उनके बंदोबस्त में हर इलाके की हर फसल के लिए पिछले दस वर्ष की औसत पैदावार और औसत कीमत निकाली गई, मांग उस औसत पैदावार के लगभग एक-तिहाई पर तय हुई और प्रति बीघा नकद में बताई गई, तथा भूमि की माप बांस के जरीब और इलाही गज से हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मनसबदारी व्यवस्था में मनसब के साथ जुड़ी दो संख्याएं जात और सवार क्रमशः किसे दर्शाती थीं?
जात संख्या धारक का वेतन और दरबार के वरीयता क्रम में उसका स्थान तय करती थी, जबकि सवार संख्या वह घुड़सवार टुकड़ी तय करती थी जिसे उसे बादशाह के लिए तैयार रखना था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आइन-ए-अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। (A) इसे अबुल फजल ने लिखा। (B) इसमें फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी के समृद्ध सांख्यिकीय विवरण हैं। (C) यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है।
आइन-ए-अकबरी अकबर के दरबारी तथा मित्र अबुल फजल ने लिखी और वह अकबरनामा का तीसरा खंड है; वह एक प्रशासनिक विवरणिका है, जिसमें विभाग और अधिकारी, सूबे तथा उनकी सरकारें और परगने, मापी गई भूमि, राजस्व दरें, कीमतें और मजदूरी सूचीबद्ध हैं, और इसी कारण इतिहासकार उसे आर्थिक इतिहास के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में कौन विभाग मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था?
मीर बख्शी सैन्य प्रतिष्ठान का प्रमुख था: वह मनसबदारों की हाजिरी सूची रखता था, निरीक्षण में घोड़े तथा सैनिक जांचता था, पदों के लिए नाम सुझाता था और उनके वेतन आदेशों पर प्रति हस्ताक्षर करता था, तथा प्रांतों के वाकिया नवीस और गुप्तचर भी अपनी रिपोर्ट उसी के कार्यालय से…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किस विधि के कारण जारी है?
अनुच्छेद 343(2) ने अंग्रेजी को केवल पंद्रह वर्ष, अर्थात 25 जनवरी 1965 तक, की अनुमति दी थी और अनुच्छेद 343(3) ने उसे विधि द्वारा जारी रखने का कार्य संसद पर छोड़ दिया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अट्ठानवेवें संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371ञ किस क्षेत्र के लिए विशेष विकास बोर्ड का प्रावधान करता है?
अट्ठानवेवें संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371ञ इस पिछड़े क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड, तथा वहां के मूल निवासियों के लिए शिक्षा और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रावंध करता है, और यह 371 श्रृंखला में सबसे नया जोड़ है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है?
यह तेरहवें संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड के राज्य बनने के समय जोड़ा गया था और यह नागा रूढ़िजन्य विधि तथा प्रक्रिया, भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण की रक्षा करता है तथा राज्य में विधि-व्यवस्था के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी को अपनी शब्दावली मुख्यतः किस भाषा से लेनी चाहिए?
अनुच्छेद 351 संघ को निदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए और उसका इस प्रकार विकास करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। इस शक्ति के बारे में कौन-सा कथन सही है?
अनुच्छेद 348(2) राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यह अधिकार देता है कि वे उस राज्य में मुख्य पीठ रखने वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य के सरकारी प्रयोजनों में प्रयुक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत करें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत राजभाषा पर संसद की समिति में कितने सदस्य होते हैं?
अनुच्छेद 344(4) में इस समिति का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत गठित राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करती है और अपनी राय राष्ट्रपति को देती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →