उत्तर प्रदेश GK प्रश्न 2026

सन 1970 के दशक के आरंभ में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की अराबारी रेंज में वन अधिकारियों ने ग्रामवासियों को अतिक्रमणकारी मानना छोड़कर उन्हें एक क्षरित साल वन की रक्षा और उसकी उपज में हिस्सा दिया; वन उल्लेखनीय रूप से पुनर्जीवित हुआ और वह प्रयोग संयुक्त वन प्रबंधन का…

राष्ट्रीय वन नीति, सन 1952, ने यह निर्धारित किया कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग तैंतीस प्रतिशत वन अथवा वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना चाहिए, और उसने इस राष्ट्रीय आँकड़े को पहाड़ी तथा पर्वतीय प्रदेशों के लिए लगभग साठ प्रतिशत, जहाँ ढालों को अपरदन और भूस्खलन से बचाना है…

अप्पिको आंदोलन सन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट में आरंभ हुआ, जहाँ ग्रामवासी वन में जाकर ठेकेदारों द्वारा कटाई के लिए चिह्नित वृक्षों से लिपट गए; पांडुरंग हेगड़े ने हिमालय के चिपको आंदोलन का अध्ययन करने के बाद इसे संगठित किया।

वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और यह समय इसलिए चुना गया है कि तब तक देश के अधिकांश भाग में मानसून आ जाता है और नया रोपा पौधा जीवित रहने की सर्वोत्तम संभावना पाता है।

यह आंदोलन सन 1973 में गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में आरंभ हुआ, जो तब उत्तर प्रदेश का भाग था और सन 2000 से नए राज्य उत्तराखंड में है।

भारतीय वन सर्वेक्षण के क्रमिक आकलनों ने वन आवरण के निरपेक्ष क्षेत्र में राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम रखा है, और यह स्थान उसे अपने विशाल आकार तथा सतपुड़ा, विंध्य और बघेलखंड क्षेत्रों के विस्तृत सागौन और साल वनों से मिला है।

पश्चिमी राजस्थान का बिश्नोई समुदाय पंद्रहवीं शताब्दी में गुरु जांभेश्वर द्वारा दिए उनतीस नियमों का पालन करता है, जिनमें कई हरे वृक्ष काटने और जीव वध का निषेध करते हैं, और इसी कारण मरुस्थलीय जिलों में खेजड़ी के वन और काले हिरणों के झुंड बचे हुए हैं।

वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में इसलिए पारित हुआ कि खनन, सड़क, बाँध और नगरों के लिए वन भूमि का लगातार होता ह्रास रुके।

9 अगस्त 1925 को इस संगठन के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में काकोरी के निकट 8 डाउन ट्रेन रोककर सरकारी खजाने की थैलियां लूट लीं, जिससे वे सशस्त्र संघर्ष के लिए हथियार खरीदना चाहते थे।

न्यूकैसल रोग को भारत में रानीखेत रोग कहा जाता है क्योंकि देश में इसका पहला बड़ा प्रकोप कुमाऊँ की पहाड़ियों में रानीखेत से दर्ज हुआ था, जबकि न्यूकैसल नाम इंग्लैंड के न्यूकैसल अपॉन टाइन से आया, जहाँ 1926 में इसकी पहचान हुई थी।

जल अर्पण में निर्धारित परीक्षण अवधि के बाद चालू हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का औपचारिक हस्तांतरण इन्हीं दो ग्राम स्तरीय संस्थाओं को होता है, जो इसके बाद संचालन, रखरखाव और दीर्घकालिक स्थिरता की जिम्मेदारी संभालती हैं।

जल जीवन मिशन 2.0 के तहत डिजिटल शासन और परिसंपत्ति प्रबंधन सुजलम भारत के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जल आपूर्ति परिसंपत्तियों तथा पाइप जलापूर्ति स्रोतों की जियो-टैगिंग होती है, और जल अर्पण के अवसर पर देश भर में कुल 2691 परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग हुई, जिनमें…

पात्र ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए इतने ही हर घर जल प्रमाण पत्र तैयार किए गए, और जल अर्पण मॉड्यूल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में इन प्रमाण पत्रों का जारी होना अपने आप में पहली बार हुआ।

जल अर्पण को इसी मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार बताया गया है, जो पूरी हो चुकी योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सौंपकर ग्रामीण पेयजल प्रणालियों का नियंत्रण समुदाय के हाथ में देता है।

1986 के संशोधन ने जन्म से नागरिकता का नियम 1 जुलाई 1987 से बदल दिया: उस तिथि को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से नागरिक तभी है जब जन्म के समय उसके माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक हो।

भारत ब्रिटिश व्यवहार के अनुसार एकल नागरिकता अपनाता है: केवल भारत की नागरिकता होती है, किसी राज्य की अलग नागरिकता नहीं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को देश के हर भाग में समान अधिकार मिलते हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 कहता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई व्यक्ति, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ गए, अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे और नागरिकता के पात्र होंगे, तथा उनके देशीयकरण की अर्हता अवधि ग्यारह वर्ष से…

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 ने पुरानी भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना को प्रवासी भारतीय नागरिक योजना में मिला दिया, जिससे पीआईओ कार्डधारक ओसीआई कार्डधारक माने गए और केवल एक ही श्रेणी बची।

नागरिकता, देशीयकरण और विदेशी सातवीं अनुसूची की संघ सूची की एक प्रविष्टि हैं, इसलिए इन पर केवल संसद विधि बना सकती है; यही बात अनुच्छेद 11 से मेल खाती है और बताती है कि देश में एक ही केंद्रीय नागरिकता अधिनियम है और किसी राज्य की अलग नागरिकता विधि नहीं…

अनुच्छेद 9 कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, वह भारत का नागरिक नहीं है, और नागरिकता अधिनियम की धारा 9 इसी नियम को पर्यवसान का नाम देती है।