भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कितनी अवधि तक पद धारण करता है?

सही उत्तर D, भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 कहता है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, तथा संविधान उसके लिए न कोई निश्चित कार्यकाल तय करता है न निष्कासन की कोई प्रक्रिया। विकल्प A गलत है क्योंकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निश्चित है और उसे केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रीति से हटाया जा सकता है, जो प्रसादपर्यंत पद धारण करने का उलटा है। विकल्प B गलत है क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी वही न्यायाधीश जैसा संरक्षण प्राप्त है और उसे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत नहीं हटाया जा सकता। विकल्प C गलत है क्योंकि अध्यक्ष लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है और वह सदस्यता समाप्त होने, त्यागपत्र देने या सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पर ही पद छोड़ता है।

सही उत्तर D है। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, इसलिए प्रश्नपत्र उत्तर को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश लिखता है। इस अर्हता का अर्थ है भारत का नागरिक जो पांच वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो; उसका वास्तव में न्यायाधीश रहना आवश्यक नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना उस अर्हता को पूरा करने का केवल एक मार्ग है, स्वयं शर्त नहीं। विकल्प A गलत है क्योंकि विधानमंडल की सदस्यता से इस पद का कोई संबंध नहीं, यह विधिक और राजनीतिक नहीं नियुक्ति है। विकल्प B गलत है क्योंकि राज्य सभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो पूर्णतः भिन्न संवैधानिक पद है।

सही उत्तर A, ब्रिटेन है। संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और रिट प्रणाली के साथ ब्रिटिश संविधान से लिया, जहां इसी नाम का अधिकारी संसद के लिए सार्वजनिक व्यय की लेखापरीक्षा करता है। विकल्प B गलत है क्योंकि आयरलैंड से भारत ने राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य सभा में सदस्यों का नामनिर्देशन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली। विकल्प C गलत है क्योंकि कनाडा से सशक्त केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार लिया गया। विकल्प D गलत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई। इन चारों सूचियों को अलग-अलग याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र इन्हें मिला देते हैं।

सही उत्तर A, राज्य के राज्यपाल है। अनुच्छेद 151(2) कहता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। इसी के समानांतर अनुच्छेद 151(1) संघ के लेखाओं के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। विकल्प B गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री उसी सरकार का प्रमुख है जिसके व्यय की जांच हो रही है, इसलिए उसे प्रतिवेदन भेजना स्वतंत्र लेखापरीक्षा के उद्देश्य को ही समाप्त कर देगा। विकल्प C इसी कारण गलत है, क्योंकि वित्त मंत्री भी उसी सरकार का अंग है। विकल्प D गलत है क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार केवल सलाहकार अधिकारी है और लेखापरीक्षा में उसकी कोई भूमिका नहीं। याद रखने का नियम है संघ के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 148 है। यह उपबंध करता है कि भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, और आगे शपथ, निष्कासन, वेतन तथा आगे के पद पर रोक की बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 149 संसद को उसके कर्तव्य और शक्तियां निर्धारित करने देता है, अनुच्छेद 150 लेखाओं के प्रारूप से और अनुच्छेद 151 उसके प्रतिवेदनों से संबंधित है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से विधि या तथ्य के प्रश्न पर परामर्श लेने की शक्ति है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का उपबंध करता है, जो महान्यायवादी का राज्य स्तरीय समकक्ष है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उपबंध करता है, जो संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है।