राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

वक्तव्य बताता है कि वास्तव में क्या तय हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो स्टाफ वार्ता, प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्योग साझेदारी का ढांचा देता है और मार्च 2025 में दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बनी समझ पर आधारित है।

संयुक्त वक्तव्य में समर्थन का सीधा आदान-प्रदान तय हुआ है। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए 2028-29 के कार्यकाल में उम्मीदवारी रखेगा और बेल्जियम 2037-2038 के कार्यकाल में, तथा दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे।

दोनों नेताओं ने याद किया कि बेल्जियम उन पहले यूरोपीय देशों में था जिन्होंने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और वक्तव्य में यह वर्ष 1947 बताया गया है।

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे।

एशियाई विकास बैंक की भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर मिया ओका ने आईबीसीए के साथ साझेदारी का स्वागत करते हुए बताया कि 2026 में एडीबी और भारत की साझेदारी के चालीस वर्ष पूरे हो रहे हैं।

विज्ञप्ति आईबीसीए को उन देशों और संस्थानों के बीच सहयोग का वैश्विक मंच बताती है जो बाघ की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत इसकी बढ़ती भूमिका का उल्लेख करती है।

उन्होंने दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संरक्षण की नींव सद्भावपूर्ण संरक्षण और मानव-प्रकृति सह-अस्तित्व पर आधारित होनी चाहिए।

दोनों ने इस आयोजन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया, जो भूदृश्य संरक्षण, सतत विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान आदान-प्रदान और प्रकृति-अनुकूल वित्तपोषण पहलों में सहयोग मजबूत करने की दिशा में कदम है।

जिन नई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श पूरा हुआ वे हैं ब्रिक्स बौद्धिक संपदा जागरूकता श्रृंखला, आईपी ब्रिक्स फिनटेक इनोवेशन मॉनिटर, ब्रिक्स औद्योगिक संपदा व्यावसायीकरण फोरम और सर्वोत्तम प्रथाओं का रिपॉजिटरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा विकास के लिए बौद्धिक संपदा नीतियों से जुड़ी पहल, ब्रिक्स देशों की डिजाइन प्रणालियों पर अनुसंधान और ब्रिक्स…

विज्ञप्ति के अनुसार इतने ही प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, और वह भी वर्चुअल तथा भौतिक, दोनों माध्यमों को मिलाकर।

विज्ञप्ति इनके अपनाए जाने को विचार-विमर्श का प्रमुख परिणाम बताती है और इनका उद्देश्य भी साफ करती है: सदस्य कार्यालयों के बीच परिणामोन्मुख सहयोग की राह दिखाना, सीमा पार नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक बौद्धिक संपदा मानक गढ़ने के साझा प्रयासों को मजबूत करना।

तीन दिन की यह बैठक वहीं 1 से 3 सितंबर 2026 तक हुई और मेजबानी पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय ने की, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत काम करता है।

यह आयोजन 8 से 12 फरवरी 2027 तक तय है, जो पांच दिन बनते हैं, और विज्ञप्ति इसे एयरो इंडिया का 16वां संस्करण बताती है।

विज्ञप्ति के अनुसार प्रदर्शकों का पंजीकरण इसी तारीख से समर्पित पोर्टल www.aeroindia.gov.in पर शुरू होना था, जिसे प्रदर्शकों और आगंतुकों दोनों के पंजीकरण तथा प्रदर्शनी में स्थान की बुकिंग के लिए बनाया गया है।

यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एयरो इंडिया का आयोजन करता है, जो इस आयोजन के मकसद से मेल खाता है, क्योंकि यहां एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में भारत की क्षमता दिखाई जाती है तथा साझेदारी, निवेश और निर्यात के अवसर बनाए जाते हैं।

एयरो इंडिया का 16वां संस्करण वहीं 8 से 12 फरवरी 2027 तक होना तय है, यह स्थान कर्नाटक में है और आयोजन रक्षा मंत्रालय का रक्षा उत्पादन विभाग करता है।

विज्ञप्ति कहती है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में इन्हीं खेल पुरस्कारों के साथ साहसिक पुरस्कार प्रदान करेंगी और समारोह की तारीख अलग से घोषित की जाएगी।

सरकार द्वारा मंजूर सूची में शिव प्रसाद चमोली का नाम इसी श्रेणी में है, जो किसी एक उपलब्धि के बजाय साहसिक अभियानों में लंबे रिकॉर्ड को सम्मान देती है।

इस पुरस्कार की ठीक चार श्रेणियां हैं और यह उनमें नहीं है।

विज्ञप्ति के अनुसार हर विजेता को तीन चीजें मिलती हैं: एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि।