हर राज्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा हिस्सा स्थैतिक GK है, और उसका ज़्यादातर भाग राष्ट्रीय है। भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान UPPSC PCS और PET, BPSC और BSSC, RPSC और RSSB, MPPSC और MPESB, HPSC और HSSC, तथा DSSSB और दिल्ली पुलिस, सभी के पाठ्यक्रम में हैं। स्तर परीक्षा के साथ बदलता है। PET अपने विषय NCERT के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रखती है, BSSC मैट्रिक स्तर का विज्ञान पूछता है, और RPSC की RAS प्रारंभिक परीक्षा स्नातक उपाधि के स्तर की होती है। यह पेज राज्य परीक्षाओं के लिए टैग किए गए GK24 के विषयवार GK नोट्स एक जगह लाता है। हर नोट में हिंदी और अंग्रेज़ी में एक टॉपिक है, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि उसे एक बैठक में दोहराया जा सके, और हर नोट के अंत में व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। शुरुआत राजव्यवस्था, इतिहास और भूगोल से करें, फिर अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर जाएँ। GK24 में राज्य GK के खंड नहीं हैं। सुझाव यह है कि इन नोट्स से राष्ट्रीय हिस्सा तैयार करें, और अपने राज्य का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और योजनाएँ राज्य बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों, राज्य के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, और आयोग के पिछले प्रश्नपत्रों से। हर नोट के बाद उसकी टॉपिक क्विज़ दें और गलत उत्तरों को चिह्नित करें।
भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किस वर्ष प्रभावी हुआ?
भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर हुए और यह 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया, अर्थात मात्र दस सप्ताह का अंतर, जो इसे भारत द्वारा सबसे तेजी से लागू किए गए समझौतों में रखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अफ्रीका के किस देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हुआ था?
भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता, अर्थात सीईसीपीए, 2021 में प्रभावी हुआ और यह किसी भी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा संपन्न पहला व्यापार समझौता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है?
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के आज ठीक चार सदस्य हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। डेनमार्क 1960 में ईएफटीए की स्थापना करने वाले सात देशों में था, परंतु वह यूरोपीय समुदायों में शामिल होने के लिए बाहर निकल गया और आज यूरोपीय संघ का सदस्य है, ईएफटीए का नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →टीईपीए के नाम से जाना जाने वाला भारत का व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता किस समूह के साथ हस्ताक्षरित हुआ है?
टीईपीए पर 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में ईएफटीए के चार देशों, आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ हस्ताक्षर हुए और यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं है?
ब्राजील के साथ भारत का कोई द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ब्राजील से उसका एकमात्र अधिमान्य संबंध सीमित भारत-मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौते के माध्यम से है, जो उत्पादों की एक छोटी सूची पर घटा शुल्क देता है और मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्तावित साझा सहकारी डिजिटल विपणन प्लेटफॉर्म के लिए किस संस्था ने सहयोग की पेशकश की?
सहकारिता मंत्रालय सहकारी उत्पादों और कृषि उपज के अधिक प्रभावी विपणन के लिए एक साझा सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, और सचिव ने प्रतिभागियों को बताया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने इस पहल के लिए अपने सहयोग की पेशकश की है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनसीडीसी अधिनियम में हाल के संशोधन से क्या संभव हुआ है?
सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम में हाल के संशोधन से ऐसी संस्थाओं को भी सहायता देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो स्वयं सहकारी नहीं हैं लेकिन सहकारी विकास का कार्य करती हैं, और इससे राज्य स्तर की विभिन्न संस्थाओं के लिए निगम…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निर्यात, जैविक उत्पाद और बीज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए किन तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं का उल्लेख हुआ?
कार्यशाला में इन तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से निर्यात, जैविक उत्पादों और बीज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने तथा प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सहकारिता मंत्रालय की 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला कहां हो रही है?
मंत्रालय के सचिव ने उद्घाटन सत्र में बताया कि लंबे समय तक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे बस्तर जिले में सहकारी विकास पर कार्यशाला कराने का सुझाव केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिया था, और यही बात इस स्थान को संयोग के बजाय याद रखने योग्य…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैठक के दूसरे दिन दोनों सदस्यों की खंडपीठ ने कितने मामलों की सुनवाई की?
दूसरे दिन सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी की खंडपीठ ने तैंतीस मामलों की सुनवाई की, जिनमें अनुपालन से जुड़े मामले तथा नई शिकायतें दोनों शामिल थीं, और इनमें से तीन मामले शिकायतकर्ता के उल्लेख पर क्रम से बाहर लिए गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पटना जिले के मनेर क्षेत्र में बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने परिजनों के लिए कितनी राहत की सिफारिश की?
पटना जिले के मनेर क्षेत्र में दस वर्ष की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत देने की सिफारिश की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस खुली सुनवाई का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
सही उत्तर न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने पटना में दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई तथा शिविर बैठक का नेतृत्व किया और दूसरे दिन बंधुआ मजदूरी के मामले स्वयं सुने।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के लिए दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में की?
अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन के नेतृत्व में तथा सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी के साथ आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन के सत्तर से अधिक कथित मामले पीड़ितों तथा जवाबदेह अधिकारियों की उपस्थिति में सुने, और इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक भी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस अवधि में सबसे बड़ा एकल एबीएस भुगतान किस कंपनी ने किया?
यहां ध्यान रखने योग्य अंतर कुल सबसे बड़े अंशदाता और सबसे बड़े एकल भुगतान के बीच है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं से पहुंच और लाभ साझाकरण भुगतान किस कानून के तहत वसूला जाता है?
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की प्राप्तियां इसी अधिनियम और पहुंच तथा लाभ साझाकरण विनियमों के तहत आती हैं, जिनके अनुसार भारतीय जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को देश तथा उन समुदायों के साथ लाभ साझा करना होता है, जो इन संसाधनों का संरक्षण करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इन प्राप्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र से आया?
कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा 7.16 करोड़ रुपए आया, जो हर दूसरी श्रेणी से काफी आगे है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पहुंच और लाभ साझाकरण ढांचे के तहत कितनी राशि मिली?
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 की छमाही में भारत के जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं से यह राशि प्राप्त हुई, जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002, जिसमें 2023 में संशोधन हुआ, तथा पहुंच और लाभ साझाकरण विनियमों के अनुसार मिली।
पूरी व्याख्या पढ़ें →6जी सिद्धांतों पर नई दिल्ली घोषणापत्र किस आयोजन में स्वीकार किया गया था?
इस वर्ष के समारोह में जारी संयुक्त रिपोर्ट, जिसका शीर्षक नई दिल्ली घोषणापत्र के 6जी सिद्धांतों की दिशा में प्रगति: कार्य, परिणाम और दृष्टिकोण, प्रथम संस्करण, अक्टूबर 2026 है, उसी सिम्पोजियम में घोषणापत्र के स्वीकार किए जाने के एक वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और इसमें हस्ताक्षरकर्ता साझेदार संस्थाओं…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सिम्पोजियम में हुए नए समझौतों के बाद भारत 6जी गठबंधन के कुल सहयोग कितने हो गए?
सिम्पोजियम से पहले भारत 6जी गठबंधन के पास दस वैश्विक और दो घरेलू सहयोग थे, और उद्घाटन समारोह में उसने पांच और समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया, जो जीएसएमए, वन6जी एसोसिएशन, जीटीआई अलायंस लिमिटेड, 6जी इंडस्ट्री फोरम तथा वॉयस के साथ हुए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सिम्पोजियम में भारत 6जी गठबंधन ने कितने कार्य समूह श्वेत पत्र जारी किए?
भारत 6जी गठबंधन ने अपने उद्योग, शैक्षणिक और अनुसंधान सदस्यों के तकनीकी योगदान पर आधारित नौ कार्य समूह श्वेत पत्र जारी किए।
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