बैठक के दूसरे दिन दोनों सदस्यों की खंडपीठ ने कितने मामलों की सुनवाई की?

सही उत्तर पटना है, जो बिहार की राजधानी है और जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के लिए दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक की तथा उसे संपन्न किया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन के नेतृत्व में तथा सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी के साथ आयोग ने मानवाधिकार उल्लंघन के सत्तर से अधिक कथित मामले पीड़ितों तथा जवाबदेह अधिकारियों की उपस्थिति में सुने, और इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे। विकल्प A, B और D बिहार के अन्य प्रसिद्ध जिलों के नाम हैं, लेकिन यह बैठक वहां नहीं हुई। दरभंगा को विशेष रूप से अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि वह आयोग के एक अलग प्रकरण से जुड़ा है, मेजबान शहर के रूप में नहीं। पटना जिला इस बैठक के भीतर भी आता है, क्योंकि मनेर का वह मामला इसी जिले का है जिसमें राहत की सिफारिश हुई।

सही उत्तर न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने पटना में दो दिवसीय बिहार खुली सुनवाई तथा शिविर बैठक का नेतृत्व किया और दूसरे दिन बंधुआ मजदूरी के मामले स्वयं सुने। अन्य विकल्पों में उन लोगों के नाम हैं, जो उपस्थित थे लेकिन दूसरे पदों पर हैं, और ऐसा प्रश्न ठीक यही परखता है। विकल्प A और B यानी न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी तथा श्रीमती विजया भारती सायनी आयोग के सदस्य हैं और उनकी खंडपीठ ने दूसरे दिन तैंतीस मामले सुने तथा भुगतान का प्रमाण देखने के बाद दस मामले बंद किए। विकल्प C यानी श्री पीयूष गोयल आयोग के महासचिव हैं, अर्थात उसके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष, सदस्यों और महासचिव को अलग-अलग याद रखना इस बैठक पर बने प्रश्नों का सबसे सुरक्षित उत्तर देने का तरीका है।

सही उत्तर 5 लाख रुपये है। पटना जिले के मनेर क्षेत्र में दस वर्ष की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग ने पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत देने की सिफारिश की। विकल्प D यानी 15 लाख रुपये एक अलग प्रकार के मामलों की राशि है, अर्थात न्यायिक हिरासत में हुई दो मौतों की, जहां आयोग ने जेल तथा चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही पाई, इसलिए वह राशि उन मामलों से जुड़ी है, मनेर प्रकरण से नहीं। विकल्प A और C यानी 2 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये इस बैठक में लिए गए किसी भी मामले की सिफारिश नहीं थे। बैठक की राशियां याद रखने का सरल तरीका यह है कि अलग-अलग मदों से जुड़ी श्रृंखला याद रखी जाए, अर्थात एक करोड़ रुपये से अधिक वितरित, मनेर मामले में 5 लाख रुपये, हिरासत में मौतों पर 15 लाख और 30 लाख रुपये तथा खंडपीठ द्वारा जांचे गए 40 लाख रुपये।

सही उत्तर समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवा पहल है, जो एक एकीकृत सेवा वितरण मॉडल है और ग्रामीण ब्रॉडबैंड को उपयोगी सेवाओं में बदलता है। समृद्धि केंद्रों के जरिये यह टेली-परामर्श और जांच, डिजिटल कक्षाएं तथा कौशल विकास, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, मिट्टी परीक्षण, ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं, रोजगार तथा ई-कॉमर्स एक ही छत के नीचे देता है, और इसका परीक्षण मध्य प्रदेश के उमरी, उत्तर प्रदेश के चौरावाला तथा आंध्र प्रदेश के नरकोडुरु में चल रहा है। विकल्प ए गलत है क्योंकि संचार साथी धोखाधड़ी वाले संदेशों की शिकायत तथा खोए फोन को बंद या ट्रेस करने का नागरिक मंच है। विकल्प बी गलत है क्योंकि संशोधित भारतनेट कार्यक्रम फाइबर बिछाने का काम है, जिसके अंतर्गत अगस्त 2026 तक 55,780 किलोमीटर केबल बिछाई गई। विकल्प डी गलत है क्योंकि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध सूचना साझा करने का तंत्र है।

सही उत्तर 25,367 मोबाइल टावर है, जिनसे देश भर में 35,771 गांव तथा स्थान आच्छादित हुए। ये परियोजनाएं डिजिटल भारत निधि से वित्तपोषित हैं और उनका उद्देश्य 4जी सेवा उन दूरदराज तथा गैर-आच्छादित जगहों तक पहुंचाना है जहां कंपनियों ने व्यापारिक कारणों से नेटवर्क नहीं बढ़ाया था, इसलिए यह खर्च डिजिटल खाई पाटने के लिए है, कमाई के लिए नहीं। इसके साथ चलने वाली 4जी संतृप्ति परियोजना में बीएसएनएल ने स्वदेशी 4जी स्टैक लगाया है। विकल्प ए, सी और डी वास्तविक आंकड़े के शुरुआती अंक बदलकर बनाए गए हैं और यही आम जाल है। ध्यान दें कि इस खबर के दो आंकड़े आसानी से उलट दिए जा सकते हैं: 25,367 टावरों की संख्या है और 35,771 आच्छादित गांवों तथा स्थानों की।