राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

विज्ञप्ति स्पष्ट कहती है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सकल स्थिर पूँजी निर्माण तथा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान तैयार करते हैं, परंतु निजी अंतिम उपभोग व्यय के अनुमान अभी कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तैयार नहीं कर रहा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने व्यय पक्ष से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने का मसौदा दिशानिर्देश इसी आधार वर्ष को मानकर बनाया है, और पूरी रूपरेखा संशोधित आधार वर्ष व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है।

समिति ने इस कमी को रेखांकित किया और याद दिलाया कि जनशक्ति की भर्ती डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों में थी।

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की अधिकांश प्रवेश परीक्षाएँ पहले से कंप्यूटर पर होती हैं और नीट-यूजी ही ऐसा अपवाद है जो अब भी कागज-कलम पर निर्भर है, इसलिए उसने इस परीक्षा को भी सीबीटी में ले जाने की सिफारिश की।

समिति ने दर्ज किया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिन परीक्षाओं का आयोजन करती है, उनमें प्रतिवर्ष करीब 1.2 करोड़ छात्र बैठते हैं, और इसी कारण वह एजेंसी को उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रवेश द्वार कहती है।

वे राज्यसभा के सदस्य हैं और शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता करते हैं, जिसने "राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार और सुदृढ़ीकरण" विषय पर 382वाँ प्रतिवेदन 9 अक्तूबर 2026 को राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत किया।

जन भागीदारी पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र को अलग-थलग संस्थान की तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनना चाहिए।

समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए वोकल फ़ॉर लोकल और एक ज़िला एक उत्पाद, जिसे संक्षेप में ओडीओपी कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य इस सम्मेलन के तरीक़े को आगे बढ़ाते हुए ज़िला स्तर पर और नगर पालिका तथा महानगर पालिका स्तर पर भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित कर सकते हैं, जिससे मिलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया राज्य सचिवालय से नीचे तक पहुँचे।

महिला और बाल विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री ने वहीं इसके समापन सत्र की अध्यक्षता की।

शेष तीन शपथ भिन्न अभियानों से जुड़ी हैं और इस कार्यक्रम में नहीं ली गईं, फिर भी वे परिचित होने के कारण भ्रम पैदा करती हैं।

कार्यक्रम दीव के केवड़ी स्थित एजुकेशन हब में शुरू हुआ, जो इसी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, और उद्घाटन सत्र में दीव के कलेक्टर श्री राहुल देव बूरा ने अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया।

इसका वरिष्ठ नागरिक प्रभाग पाठ्यक्रम संयोजक सुश्री आशा शर्मा तथा कनिष्ठ परामर्शदाता सुश्री रितु दंडरियाल के माध्यम से सत्र संचालित कर रहा है।

एसटीपीआई अपने द्वारा इनक्यूबेट किए गए 14 स्टार्टअप के साथ इस आयोजन में भाग ले रहा है, जिससे उनके संस्थापक अपने उत्पाद और समाधान दर्शकों, निवेशकों तथा उद्योग के अन्य प्रतिनिधियों के सामने रख सकें।

डिजिटल इंडिया भाषिणी मंडप में दिखा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा प्रौद्योगिकी के सहारे डिजिटल सामग्री तथा सरकारी सेवाएं भारतीय भाषाओं तक कैसे पहुंचाई जा सकती हैं।

भारत मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण इसी विषय पर 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2026 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया।

शेष तीन आंकड़े इतने निकट हैं कि भ्रम पैदा करते हैं, परंतु वे दर्ज राशि से मेल नहीं खाते।

यह सम्मेलन मुख्य समारोह के बाद होगा और इसके दो तकनीकी सत्र हैं - एक जलस्रोतों की सुरक्षा तथा पुनर्बहाली पर और दूसरा पेयजल स्रोतों के संरक्षण पर, जिससे सभी को सुरक्षित और टिकाऊ जल मिले।

सही उत्तर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत है, जो मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करेंगे।

आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, इसलिए स्थापना दिवस हर वर्ष इसी तिथि को पड़ता है और 33वां आयोजन 2026 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा।