महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ने किन दो राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा देने की बात कही?

सही उत्तर सुषमा स्वराज भवन है। महिला और बाल विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री ने वहीं इसके समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, और चर्चा पोषण, बचपन की शुरुआती देखभाल, बच्चों के संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण तथा तालमेल से सेवाओं की पहुँच मज़बूत करने पर केंद्रित रही। विकल्प A यानी विज्ञान भवन राजधानी का एक अन्य सम्मेलन स्थल है, पर इस आयोजन का स्थान नहीं था। विकल्प C भारत मंडपम बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों का स्थल है, किंतु यह विभागीय सम्मेलन वहाँ नहीं हुआ। विकल्प D राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है और इस प्रकार के विभागीय विचार-विमर्श के लिए उपयोग में नहीं आता। इसलिए केवल सुषमा स्वराज भवन ही सही उत्तर है।

सही उत्तर ज़िला स्तर तथा नगर पालिका और महानगर पालिका स्तर पर है। समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य इस सम्मेलन के तरीक़े को आगे बढ़ाते हुए ज़िला स्तर पर और नगर पालिका तथा महानगर पालिका स्तर पर भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित कर सकते हैं, जिससे मिलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया राज्य सचिवालय से नीचे तक पहुँचे। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अलग चिंतन शिविरों का सुझाव भी दिया, ताकि वे अपने ज़मीनी अनुभव, नए प्रयोग और व्यावहारिक समाधान आपस में साझा कर सकें। विकल्प A ग़लत है क्योंकि सुझाव का उद्देश्य इस कवायद को नीचे ले जाना था, राजधानी तक सीमित रखना नहीं। विकल्प C ग़लत है क्योंकि वर्ष में एक बार का राष्ट्रीय आयोजन प्रस्तावित विकेंद्रित शिविरों के विपरीत है। विकल्प D ग़लत है क्योंकि शिविर ज़िला तथा शहरी निकाय स्तर की बैठकों के रूप में सुझाए गए थे, किसी एक कार्यालय तक सीमित नहीं।

सही उत्तर सामुदायिक भागीदारी का केंद्र है। जन भागीदारी पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र को अलग-थलग संस्थान की तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र के आस-पास रहने वाले परिवार विशेष अवसरों पर बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, खिलौने और स्थानीय उपयोग की वस्तुएँ देकर योगदान कर सकते हैं, तथा विश्वविद्यालय, चिकित्सा के विद्यार्थी और राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वयंसेवक इन केंद्रों से जुड़ सकते हैं। विकल्प A ठीक वही स्थिति है जिससे उन्होंने बचने को कहा। विकल्प C ग़लत है क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र की चर्चा पोषण, बचपन की शुरुआती देखभाल और सामुदायिक जुड़ाव के संदर्भ में हुई, विद्यालय में बदलने के संदर्भ में नहीं। विकल्प D ग़लत है क्योंकि इन केंद्रों को प्रशासनिक कार्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था; उनका काम बच्चों और महिलाओं तक सेवाएँ पहुँचाना है।

सही उत्तर निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पाद और बीज है। एनसीईएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, एनसीओएल अर्थात राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और बीबीएसएसएल अर्थात भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड हैं। कार्यशाला में सचिव ने कहा कि अनेक राज्यों ने इन तीनों संस्थाओं का प्रभावी उपयोग किया है और इनके माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण, व्यापक बाजारों तक पहुंच तथा किसानों और सदस्यों को लाभकारी मूल्य के अवसर बन रहे हैं। विकल्प B, C और D गलत हैं, क्योंकि वे इन संक्षिप्त नामों से मेल नहीं खाते, जबकि डेयरी सहकारी संस्थाएं, मत्स्य क्षेत्र, उर्वरक व्यवसाय योजनाएं और विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण इसी कार्यशाला के अलग सत्रों में शामिल रहे।

सचिव ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के उपयोग के सफल मॉडलों का अध्ययन कर अन्य राज्य भी उन्हें अपना सकते हैं, और मंत्रालय पिछले दो वर्षों से इन कड़ियों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। डेयरी तथा मत्स्य सहकारी संस्थाओं में नई समितियों के गठन की प्रगति को भी उत्साहजनक बताया गया।

सही उत्तर डॉ. आशीष कुमार भूटानी हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के सचिव हैं और जिन्होंने विचार-विमर्श को सार्थक बताते हुए राज्यों से चर्चा के स्थान पर क्रियान्वयन की ओर बढ़ने को कहा। विकल्प A आकर्षक भ्रम है, क्योंकि मंत्रालय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कार्य करता है और कार्यशाला उनके नेतृत्व में हुई, परंतु समापन संबोधन सचिव ने दिया। विकल्प C गलत है, हालांकि सत्र में नाबार्ड की समान कोर बैंकिंग समाधान संबंधी प्रस्तुति की सराहना की गई। विकल्प D भी गलत है। सचिव ने कहा कि सहकारी विकास का एक मॉडल सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है और जिला स्तर के सफल नवाचारों को संकलित कर विस्तार दिया जाना चाहिए।

सचिव ने राज्यों से कार्यशाला के तुरंत बाद प्राथमिकता तय कर कार्ययोजना बनाने, जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था विकसित करने का आग्रह भी किया।