33 वर्षों में एनएचआरसी ने मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए कितनी आर्थिक राहत की सिफारिश की है?

सही उत्तर 12 अक्टूबर है। आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, इसलिए स्थापना दिवस हर वर्ष इसी तिथि को पड़ता है और 33वां आयोजन 2026 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। विकल्प A यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, जिसका आयोग की स्थापना से कोई संबंध नहीं। विकल्प B यानी 10 दिसंबर विश्व भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे अभ्यर्थी बार-बार भारतीय आयोग के स्थापना दिवस से मिला देते हैं; दोनों अलग अवसर हैं। विकल्प D यानी 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस है और यह भी असंबंधित है। परीक्षा में भ्रम से बचने का तरीका यह है - मानवाधिकार दिवस संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर का है, और 12 अक्टूबर भारत के एनएचआरसी का है, जो 1993 से जुड़ा है।

सही उत्तर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत है, जो मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करेंगे। विकल्प C में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन का नाम है, जो सदस्यों न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी और श्री प्रियांक कानूनगो तथा महासचिव श्री पीयूष गोयल के साथ उपस्थित रहेंगे, परंतु समारोह का आयोजक मुख्य अतिथि नहीं होता। विकल्प A और D में जिन पदों का उल्लेख है, उनका इस कार्यक्रम में कोई नाम नहीं है, फिर भी वे वरिष्ठ पद होने के कारण संभव लगते हैं। अभ्यर्थी इस आयोजन के साथ तीन नाम जोड़कर रखें - मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सूर्य कांत, अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री पीयूष गोयल। यह समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होगा और इसके बाद जल के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें विशेषज्ञ, शिक्षाविद और मानवाधिकार रक्षक भाग लेंगे।

सही उत्तर जल ही जीवन का अमृत: जल के अधिकार के माध्यम से मानव गरिमा को आगे बढ़ाना है। यह सम्मेलन मुख्य समारोह के बाद होगा और इसके दो तकनीकी सत्र हैं - एक जलस्रोतों की सुरक्षा तथा पुनर्बहाली पर और दूसरा पेयजल स्रोतों के संरक्षण पर, जिससे सभी को सुरक्षित और टिकाऊ जल मिले। विकल्प B और C पिछले वर्ष आयोग द्वारा आयोजित दो राष्ट्रीय सम्मेलनों के विषय हैं, इसलिए वे वास्तविक हैं परंतु पुराने आयोजनों के हैं। विकल्प D उसकी एक खुली चर्चा का विषय था, वह भी पिछले वर्ष का। वर्तमान विषय को आयोग के पुराने सम्मेलनों से अलग पहचानना ही ऐसे प्रश्न की कुंजी है, अत: जल के अधिकार को 33वें स्थापना दिवस से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर वरिष्ठ नागरिक कल्याण शपथ है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री सुधांश पंत ने उद्घाटन सत्र के बाद प्रशिक्षणार्थियों को दिलाई। शेष तीन शपथ भिन्न अभियानों से जुड़ी हैं और इस कार्यक्रम में नहीं ली गईं, फिर भी वे परिचित होने के कारण भ्रम पैदा करती हैं। शपथ के साथ आयोजन की अन्य बातें भी याद रखने योग्य हैं - संयुक्त सचिव डॉ. संदीप आर. राठौड़ और श्री सजीश कुमार एन. तथा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के निदेशक श्री गौरव सिंह राजावत उपस्थित रहे, और प्रशिक्षण से दीव जिले में लगभग 50 प्रशिक्षित तथा संवेदनशील आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं अग्रिम पंक्ति के कर्मी तैयार होंगे, जो देखभाल की आवश्यकता समय रहते पहचानकर रेफरल सहायता दिला सकें।

सही उत्तर दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। कार्यक्रम दीव के केवड़ी स्थित एजुकेशन हब में शुरू हुआ, जो इसी केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, और उद्घाटन सत्र में दीव के कलेक्टर श्री राहुल देव बूरा ने अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया। विकल्प A, B और D में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, जिनकी इस कार्यक्रम में कोई भूमिका नहीं है; वे केवल इसलिए संभव लगते हैं कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में होते रहते हैं। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से दीव जिले के वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है, जिसमें अकेले रहने वाले बुजुर्ग, दैनिक कार्यों में सहायता चाहने वाले तथा सीमित पारिवारिक सहारे वाले वृद्धजन शामिल हैं, और इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहायता तंत्र को मजबूत करना है।