राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

भारत के पहले उपग्रह का नाम प्राचीन खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट पर रखा गया, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बनाया और अप्रैल 1975 में सोवियत संघ से छोड़ा गया, क्योंकि उस समय भारत के पास अपना प्रक्षेपण यान नहीं था; इसमें एक्स-किरण खगोल विज्ञान तथा सौर भौतिकी के प्रयोग…

यह कुछ सौ अरब तारों वाली सर्पिल आकाशगंगा है, और सौर मंडल उसकी एक सर्पिल भुजा में, केंद्र से बहुत दूर स्थित है, इसी कारण हम इस आकाशगंगा को किनारे से देखते हैं और वह रात्रि आकाश में दूधिया पट्टी जैसी दिखती है।

यह सबसे चमकीला दिखता है क्योंकि वह दीप्तिमान भी है और निकट भी, लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर, तथा वास्तव में वह एक श्वेत वामन साथी के साथ युग्म तारा निकाय है।

भूस्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में रखा जाता है, जहां उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल के बराबर होता है, और वह पृथ्वी की ही तरह पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, इसलिए वह धरती के…

लाल वामन होने के कारण वह नग्न आंखों से नहीं दिखता, फिर भी सूर्य के बाद वही हमारे सबसे निकट का तारा है।

प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है, अर्थात लगभग 9.46 गुणा दस की घात बारह किलोमीटर।

उपग्रह को आवश्यक ऊंचाई और चाल उसका प्रक्षेपण यान देता है, और उसके बाद किसी इंजन की आवश्यकता नहीं रहती: उस पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है और वही अभिकेंद्र बल देता है जो उसे वक्र पथ पर बनाए रखता है, अर्थात उपग्रह पृथ्वी की ओर गिरता रहता…

तारा इतनी दूर होता है कि वह प्रकाश का बिंदु स्रोत बन जाता है।

सूर्य के क्रोड में, जहां ताप लगभग एक करोड़ पचास लाख केल्विन है, चार हाइड्रोजन नाभिक प्रोटॉन-प्रोटॉन श्रृंखला से मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर परामर्श के लिए 1996 में अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति बनी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि परिषद की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं।

यह संविधान के भाग 13 का आरंभ करता है और भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता घोषित करके देश को एक आर्थिक इकाई बनाता है, जो अनुच्छेद 302 से 305 तक अनुमत निर्बंधनों के अधीन है।

यह संसद को विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने देता है, और इसका दूसरा खंड संसद को ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक अन्य न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करने देता है।

पूर्वोत्तर राज्यों को पांच क्षेत्रीय परिषदों में से किसी में नहीं रखा गया, इसलिए संसद ने इस अधिनियम से उनके लिए अलग निकाय बनाया, जिसका मुख्यालय शिलांग है; सिक्किम 2002 में इसका सदस्य बना।

केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 1988 में रिपोर्ट दी और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थायी अंतर-राज्य परिषद पर बल दिया; परिषद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से बनी।

यह अनुच्छेद संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरे भारत में वैध और साक्ष्य-योग्य बनाता है, और घोषित करता है कि भारत के किसी भाग के दीवानी न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश देश में कहीं भी निष्पादित किए जा सकते हैं।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी शामिल हैं और इसका मुख्यालय चेन्नई है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्री को पांचों क्षेत्रीय परिषदों का साझा अध्यक्ष बनाता है, जिससे किसी क्षेत्र के राज्य और केंद्र एक ही पीठासीन अधिकारी के नीचे बैठें।

पांचों क्षेत्रीय परिषदें इसी अधिनियम से बनीं, जिसने राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन भी किया, इसलिए ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं।

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की शक्ति देता है, यदि उन्हें प्रतीत हो कि इससे लोकहित सधेगा, और यह परिषद के कर्तव्य भी गिनाता है: राज्यों के बीच विवादों की जांच और सलाह, संघ और राज्यों के साझा हित के विषयों का अन्वेषण और विचार-विमर्श…

राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के चौदह सूत्रों में प्रस्तावित और वर्साय की संधि के अंतर्गत बना राष्ट्र संघ 1920 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मुख्यालय के साथ कार्य आरंभ किया; वह मंचूरिया, अबीसीनिया और यूरोप में आक्रमण रोकने में विफल रहा और 1945 में संयुक्त राष्ट्र ने उसका स्थान लिया।