एमएसएमई मंत्रालय की गोलमेज चर्चा में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए?

सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।

संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।

पहले चरण के अनुभव से विभाग ने वह शर्त हटा दी जिसके तहत प्रोत्साहन का दावा करने से पहले बिक्री का एक तय स्तर पार करना जरूरी था, और न्यूनतम निवेश की अनिवार्यता भी घटा दी गई।

आवेदक चार लक्ष्य खंडों में संयंत्र लगा सकते हैं: चिकित्सा उपभोग्य सामग्री, डिस्पोजेबल तथा इंप्लांट; महत्वपूर्ण कल-पुर्जे; वे उच्च श्रेणी उपकरण जिनका घरेलू निर्माण शुरुआती चरण में है; और वे उच्च श्रेणी उपकरण जो देश में अभी केवल जोड़े जाते हैं।

औषध विभाग के अनुसार नए दौर में यही राशि उपयोग की जाएगी, जिसे 2035-36 तक बढ़ाई गई योजना के लिए रखा गया है और जिसे पीएलआई-एमडी 2.0 कहा जा रहा है।