राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

स्वेज नहर दो समुद्रों को जोड़ने वाला कृत्रिम, समुद्र-तल वाला जलमार्ग है और दोनों बड़ी नहरों में अधिक व्यस्त और महत्त्वपूर्ण यही है।

दोनों कथन वायु तापमान मापने और ऊँचाई के साथ उसके बदलने के बारे में मानक तथ्य बताते हैं।

ढीले अवसाद के ठोस चट्टान बनने की प्रक्रिया को ही शिलीभवन कहते हैं। अपक्षय और अपरदन से बने टुकड़ों को नदियाँ, हवा, हिमनद या लहरें बहाकर ले जाती हैं और परतों में जमा कर देती हैं।

पानी का दबाव चट्टान के खनिजों को बदले बिना उसे यांत्रिक रूप से तोड़ता है, इसलिए यह भौतिक प्रक्रिया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से श्रम संहिताओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

बाकी तीनों संहिताएं 2020 की हैं: औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशा संहिता।

श्रम संवाद 90 दिन का जागरूकता अभियान है, जिसके जरिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों में जिला स्तर पर संवाद कर रहा है, और इसमें औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

श्री होल्गर पीटर्स स्कोडा ऑटो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और साथ ही वोक्सवैगन एजी के मुख्य वित्त अधिकारी भी हैं; उन्होंने बर्लिन में वाणिज्य मंत्री से मुलाकात की।

श्री लेविन होल जर्मन फेडरल चांसलरी में इस पद पर हैं, जहां यह द्विपक्षीय बैठक हुई, और चर्चा में आर्थिक सहयोग तथा भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक एवं निवेश संबंध मजबूत करने के अवसर शामिल रहे।

उन्होंने 23 अक्टूबर 2026 को बर्लिन में कई कार्यक्रमों के साथ जर्मनी की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी की।

इसकी पिंक पेट्रोल पहल, जिसका नारा आइज इन द स्काई, शक्ति ऑन द ग्राउंड है, महिलाओं के नेतृत्व वाला मॉडल है और इसमें शक्ति फ्रेमवर्क के तहत द्रुत कार्यबलों के साथ ड्रोन से निगरानी को जोड़ा गया है।

उन्होंने इस उच्चस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की और समापन संबोधन में रेल सुरक्षा मजबूत करने के लिए आसूचना आधारित पुलिस व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया।

रेलवे सुरक्षा बल की ओर से आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का 8वां अखिल भारतीय सम्मेलन 23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में समाप्त हुआ।

यही रकम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष के लिए अंतरिम आवंटन के रूप में दी गई, और इसमें से पहली किश्त के रूप में 25,880 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी हुई।

वीजीपीपी ढांचा चार मुख्य क्षेत्रों में 318 प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है। ये चार क्षेत्र हैं जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव।

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) ने उसकी जगह ली, जब वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई 2026 से लागू हुआ।

वीबी-जी राम जी अधिनियम हर उस ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए स्वयं आगे आते हैं।

फार्मर आईडी इसी मिशन के अंतर्गत बनाई जाती है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी और जिसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई तैयार किया जा रहा है।

यही तारीख फार्मर आईडी की रजिस्ट्री पूरी करने के लिए तय थी, और काम 23 अक्टूबर की रात तक ही पूरा हो गया, यानी पांच महीने पहले।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा हो गया, जो 31 मार्च 2027 की तय समय-सीमा से पांच महीने पहले है।