फार्मर आईडी का लक्ष्य पूरा करने के लिए मूल रूप से कौन सी समय-सीमा तय की गई थी, जिसे पांच महीने पहले हासिल कर लिया गया?
- A.31 दिसंबर 2026
- B.31 मार्च 2027
- C.30 सितंबर 2027
- D.31 मार्च 2028
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 31 मार्च 2027 है। यही तारीख फार्मर आईडी की रजिस्ट्री पूरी करने के लिए तय थी, और काम 23 अक्टूबर की रात तक ही पूरा हो गया, यानी पांच महीने पहले। विकल्प A यानी 31 दिसंबर 2026 गलत है, क्योंकि दिसंबर की कोई समय-सीमा तय नहीं हुई थी और अक्टूबर के अंत से दिसंबर तक पांच महीने का अंतर भी नहीं बनता। विकल्प C यानी 30 सितंबर 2027 गलत है, क्योंकि यह असली समय-सीमा के बाद आता है और इससे अंतर पांच महीने के बजाय ग्यारह महीने हो जाता। विकल्प D यानी 31 मार्च 2028 भी इसी कारण गलत है, यह तय तारीख से पूरे एक साल बाद है। परीक्षा में समय-सीमा और कितना पहले, दोनों पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों याद रखें। इस उपलब्धि का श्रेय कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, जिला टीमों और मैदानी कर्मचारियों को दिया गया, जिसे श्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारी संघवाद का उदाहरण कहा।
पूरा लेख पढ़ें: डिजिटल कृषि मिशन: 11 करोड़ फार्मर आईडी समय से पहले तैयार
अभ्यास प्रश्न
डिजिटल कृषि मिशन के तहत अक्टूबर 2026 तक कितनी फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं?
- A.7 करोड़
- B.9 करोड़
- C.11 करोड़
- D.14 करोड़
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा हो गया, जो 31 मार्च 2027 की तय समय-सीमा से पांच महीने पहले है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →फार्मर आईडी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के किस मिशन के अंतर्गत बनाई जाती है?
- A.राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
- B.डिजिटल कृषि मिशन
- C.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- D.एकीकृत बागवानी विकास मिशन
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फार्मर आईडी इसी मिशन के अंतर्गत बनाई जाती है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी और जिसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई तैयार किया जा रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →श्रम संहिताओं पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय श्रम संवाद कार्यक्रम किस शहर में हो रहा है?
- A.कानपुर
- B.लखनऊ
- C.नोएडा
- D.वाराणसी
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से श्रम संहिताओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →चार श्रम संहिताओं में से कौन सी 2019 की है, जबकि बाकी तीन 2020 की हैं?
- A.सामाजिक सुरक्षा संहिता
- B.औद्योगिक संबंध संहिता
- C.वेतन संहिता
- D.व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता
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बाकी तीनों संहिताएं 2020 की हैं: औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशा संहिता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम संवाद अभियान कितने जिलों को कवर कर रहा है?
- A.216
- B.316
- C.416
- D.516
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श्रम संवाद 90 दिन का जागरूकता अभियान है, जिसके जरिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों में जिला स्तर पर संवाद कर रहा है, और इसमें औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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