हर राज्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा हिस्सा स्थैतिक GK है, और उसका ज़्यादातर भाग राष्ट्रीय है। भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान UPPSC PCS और PET, BPSC और BSSC, RPSC और RSSB, MPPSC और MPESB, HPSC और HSSC, तथा DSSSB और दिल्ली पुलिस, सभी के पाठ्यक्रम में हैं। स्तर परीक्षा के साथ बदलता है। PET अपने विषय NCERT के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रखती है, BSSC मैट्रिक स्तर का विज्ञान पूछता है, और RPSC की RAS प्रारंभिक परीक्षा स्नातक उपाधि के स्तर की होती है। यह पेज राज्य परीक्षाओं के लिए टैग किए गए GK24 के विषयवार GK नोट्स एक जगह लाता है। हर नोट में हिंदी और अंग्रेज़ी में एक टॉपिक है, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, ताकि उसे एक बैठक में दोहराया जा सके, और हर नोट के अंत में व्याख्या सहित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। शुरुआत राजव्यवस्था, इतिहास और भूगोल से करें, फिर अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर जाएँ। GK24 में राज्य GK के खंड नहीं हैं। सुझाव यह है कि इन नोट्स से राष्ट्रीय हिस्सा तैयार करें, और अपने राज्य का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और योजनाएँ राज्य बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों, राज्य के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, और आयोग के पिछले प्रश्नपत्रों से। हर नोट के बाद उसकी टॉपिक क्विज़ दें और गलत उत्तरों को चिह्नित करें।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद धारण करता है?
अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है; यह सीमा 1963 के 15वें संशोधन अधिनियम द्वारा साठ से बढ़ाकर बासठ की गई थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की अनुमति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है?
अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए, अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए, एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है; इसी अनुच्छेद के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सेवा करता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →विभाजन के बाद 1947 में पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था?
लाहौर उच्च न्यायालय विभाजन के साथ पाकिस्तान चला गया और पूर्वी पंजाब के लिए नया उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थापित हुआ; उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एरिक वेस्टन थे और नई राजधानी चंडीगढ़ के तैयार होने तक न्यायालय शिमला से ही कार्य करता रहा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →यह न्यायालय किस तिथि से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कहलाता है?
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग किया, पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को सौंपे और चंडीगढ़ को संघ राज्यक्षेत्र बनाया; उसी दिन से पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बन गया, जो दोनों राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय…
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्यालय किस नगर में है?
पंजाब, हरियाणा और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ का यह साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में बैठता है, जहाँ न्यायालय 1955 में आया था, और इसकी कहीं कोई स्थायी न्यायपीठ नहीं है; इसलिए हरियाणा के किसी भी जिले की रिट याचिका वहीं दायर होती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है?
अनुच्छेद 243I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करे, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे कि राज्य के कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों के साथ किस प्रकार बाँटे जाएँ, उन्हें कौन से सहायता अनुदान…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की बारहवीं अनुसूची, जिसके विषय नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं, में कितने विषय हैं?
बारहवीं अनुसूची 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं जो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंप सकता है; इनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मलिन बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उन्मूलन, अग्निशमन सेवा, कब्रिस्तान तथा वधशालाओं और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत नगर पंचायत का गठन किस प्रकार के क्षेत्र के लिए किया जाता है?
अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ देता है — संक्रमणशील क्षेत्र यानी ग्रामीण से नगरीय बनते क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघु नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार में पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कौन कराता है?
पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243K और नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243ZA निर्वाचक सूची तैयार कराने तथा इन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग को देते हैं, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार ने किस पंचायत चुनाव से महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत स्थान आरक्षित किए और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना?
बिहार ने अपने पंचायत कानून में संशोधन कर 2006 के पंचायत चुनाव में पचास प्रतिशत स्थान तथा मुखिया, सरपंच, प्रमुख और अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में, जिसके विषय पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं, कितने विषय सूचीबद्ध हैं?
ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें 29 विषय हैं, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, बाजार तथा मेले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →गाँव के समस्त पंजीकृत मतदाताओं के निकाय ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243A कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे; अर्थात निकाय संवैधानिक है परंतु उसकी शक्तियाँ राज्य विधि तय करती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार में छोटे विवाद निपटाने वाली ग्राम स्तरीय पीठ ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है?
ग्राम कचहरी बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की विशेषता है और यह प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच तथा निर्वाचित पंचों की पीठ होती है; यह ग्रामीणों के छोटे विवादों का निपटारा करती है और अधिनियम में गिनाए गए मामलों में अर्थदंड लगा सकती है, जबकि गंभीर अपराध नियमित न्यायालयों में जाते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बिहार में ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख किस नाम से जाना जाता है?
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, जिसका निर्वाचन पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदाता सीधे करते हैं; उप-मुखिया का चुनाव निर्वाचित वार्ड सदस्य अपने बीच से करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान देने वाला 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ?
73वाँ संशोधन अधिनियम संसद ने 1992 में पारित किया और यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ; इसी कारण प्रत्येक वर्ष यह दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों को शासित करने वाला पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ, संविधान के लागू होने से पहले, और वह आज भी ग्राम पंचायत को शासित करता है, जिसमें प्रधान, उप प्रधान तथा पंच होते हैं, और साथ ही न्याय पंचायत को भी, जो सरपंच की अध्यक्षता वाली न्यायिक पंचायत है और जिसे…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत महानगर योजना समिति किस जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए आवश्यक है?
अनुच्छेद 243P महानगरीय क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जिसकी जनसंख्या दस लाख या अधिक हो, जो एक या अधिक जिलों में हो और जिसमें दो या अधिक नगरपालिकाएं अथवा पंचायतें अथवा अन्य संलग्न क्षेत्र हों, और जिसे राज्यपाल इस रूप में विनिर्दिष्ट करें।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत नगर पंचायत किस प्रकार के क्षेत्र के लिए गठित की जाती है?
अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करता है: संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण से नगरीय होने की प्रक्रिया में है; छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, जिसे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद कहा जाता है; और बड़े नगरीय क्षेत्र के…
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान की बारहवीं अनुसूची, जिसमें नगरपालिकाओं के विषय सूचीबद्ध हैं, में कितनी मदें हैं?
बारहवीं अनुसूची चौहत्तरवें संशोधन से जोड़ी गई और उसमें वे 18 विषय हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरपालिकाओं को सौंप सकता है, जिनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का नियमन, सड़कें और पुल, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अग्निशमन सेवा, नगरीय वानिकी, मलिन बस्ती सुधार, नगरीय गरीबी उपशमन…
पूरी व्याख्या पढ़ें →पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है?
अनुच्छेद 243F कहता है कि कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और सदस्य रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत निरर्हित है, परंतु वह यह परंतुक जोड़ता है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया…
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