चार श्रम संहिताओं में से कौन सी 2019 की है, जबकि बाकी तीन 2020 की हैं?
- A.सामाजिक सुरक्षा संहिता
- B.औद्योगिक संबंध संहिता
- C.वेतन संहिता
- D.व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर वेतन संहिता है, जो 2019 की है। बाकी तीनों संहिताएं 2020 की हैं: औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशा संहिता। इसी कारण विकल्प A, B और D गलत हैं, क्योंकि इनमें से हर एक बाद के वर्ष से जुड़ी है। श्रम सुधारों से जुड़ा यह तथ्य परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाता है, क्योंकि चारों संहिताएं आमतौर पर एक साथ गिनाई जाती हैं और उनमें से एक का पहले का वर्ष याद से निकल जाता है। इसे याद रखने का आसान तरीका विषय के क्रम से है: पहले वेतन, और उसके एक साल बाद औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यस्थल सुरक्षा वाली तीन संहिताएं। श्रम संवाद के कार्यक्रम में चारों संहिताओं के वैधानिक अनुपालन का विस्तृत ब्यौरा रखा जाता है, साथ ही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर प्रस्तुतियां होती हैं।
पूरा लेख पढ़ें: श्रम संवाद अभियान: 316 जिलों में श्रम संहिताओं पर जागरूकता
अभ्यास प्रश्न
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम संवाद अभियान कितने जिलों को कवर कर रहा है?
- A.216
- B.316
- C.416
- D.516
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श्रम संवाद 90 दिन का जागरूकता अभियान है, जिसके जरिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों में जिला स्तर पर संवाद कर रहा है, और इसमें औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →श्रम संहिताओं पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय श्रम संवाद कार्यक्रम किस शहर में हो रहा है?
- A.कानपुर
- B.लखनऊ
- C.नोएडा
- D.वाराणसी
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से श्रम संहिताओं, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष के लिए कितना अंतरिम आवंटन दिया गया?
- A.61,500 करोड़ रुपये
- B.86,000 करोड़ रुपये
- C.93,841 करोड़ रुपये
- D.1,12,400 करोड़ रुपये
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यही रकम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष के लिए अंतरिम आवंटन के रूप में दी गई, और इसमें से पहली किश्त के रूप में 25,880 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी हुई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) ढांचा कितने प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है?
- A.184
- B.262
- C.318
- D.404
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वीजीपीपी ढांचा चार मुख्य क्षेत्रों में 318 प्रकार के अनुमत कार्यों की पहचान करता है। ये चार क्षेत्र हैं जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी अवसंरचना और खराब मौसम की घटनाओं से बचाव।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पहली जुलाई 2026 से लागू वीबी-जी राम जी ने किस पुराने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जगह ली है?
- A.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- B.महात्मा गांधी नरेगा
- C.दीनदयाल अंत्योदय योजना - एनआरएलएम
- D.संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
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विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) ने उसकी जगह ली, जब वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पहली जुलाई 2026 से लागू हुआ।
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