SSC CGL में General Awareness का स्कोर स्थैतिक GK तय करता है। Tier-I के 25 और Tier-II Paper-I के 25 प्रश्नों में अधिकांश भारतीय राजव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान से आते हैं, जिन्हें CGL 2026 सूचना भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े History, Culture, Geography, Economic Scene, General Policy और Scientific Research के रूप में गिनाती है। राजव्यवस्था के प्रश्न संविधान के अनुच्छेदों, भागों और अनुसूचियों, संशोधनों, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और संवैधानिक निकायों पर होते हैं। इतिहास में सिंधु घाटी, मौर्य और गुप्त, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, तथा 1857 से 1947 तक का स्वतंत्रता संग्राम आता है। भूगोल में नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज और विश्व की भौतिक संरचनाएँ पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था में बजट की शब्दावली, RBI, बैंकिंग और बुनियादी अवधारणाएँ आती हैं। सामान्य विज्ञान स्कूल स्तर की भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। इस पेज पर SSC CGL के लिए GK24 के विषयवार GK नोट्स हैं, जो छोटे तथ्यों और तालिकाओं में लिखे गए हैं ताकि एक विषय एक बैठक में दोहराया जा सके। एक विषय पढ़ें, फिर इस साइट पर उसके पिछले वर्षों के प्रश्न और क्विज़ हल करके देखें कि कितना याद रहा।
भारत में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग किस तारीख से अनिवार्य हुई?
इसी तारीख से सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक नहीं रही और अनिवार्य हो गई, पहले 256 जिलों में; परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र बढ़ने के साथ यह नियम अब 392 जिलों तक फैल चुका है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैपेक्स सहायता योजना के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
योजना का ढांचा तीन स्तरों वाला है। सबसे ऊपर संचालन परिषद है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैपेक्स सहायता योजना किन दो खनिजों के प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए धन देती है?
योजना से कुल चार संयंत्र लगेंगे, दो लिथियम के जिनकी क्षमता कम से कम 30 किलो टन होगी और दो निकल के जिनकी क्षमता कम से कम 50 किलो टन होगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की कैपेक्स सहायता योजना का कुल परिव्यय कितना है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को इसी परिव्यय के साथ महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण की कैपेक्स सहायता योजना मंजूर की थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जेंडर-न्यूट्रल सेल बनाने के अलावा हैदराबाद जेल प्रशासन ने वहां रखे गए व्यक्तियों को कौन सी अनुमति दी है?
जेल अधिकारियों ने जेंडर-न्यूट्रल सेल में रखे गए व्यक्तियों के लिए इसकी अनुमति दी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सेल के साथ इसे भी विशेष मॉनिटर के 8 अक्टूबर 2026 के दौरे के बाद की गई सिफारिश का अनुपालन माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हैदराबाद जेल में जेंडर-न्यूट्रल सेल 8 अक्टूबर 2026 को हुए किस अधिकारी के दौरे के बाद बनी?
उन्होंने 8 अक्टूबर 2026 को कारागार का दौरा किया और उसी दौरान हिरासत में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए आयोग तथा गृह मंत्रालय के सलाह-पत्रों पर अमल करने की बात पर जोर दिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल के बाद किस कारागार में अलग जेंडर-न्यूट्रल सेल बनाई गई है?
वहां के अधिकारियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किया कि विविध लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के लिए अलग जेंडर-न्यूट्रल सेल बना दी गई है, जिससे उनकी गरिमा सुरक्षित रहे और उन्हें उपयुक्त रहने की व्यवस्था मिले, और यह भी बताया कि वहां रखे गए व्यक्तियों के लिए…
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिस समन्वित राष्ट्रीय निर्णय समर्थन प्रणाली का सुझाव दिया, वह किन दो राज्यों की प्रणालियों पर आधारित होगी?
राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें इन दोनों राज्यों की बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हों, जिससे राज्यों में वाटरशेड नियोजन समेकित हो सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत एक वाटरशेड परियोजना की अवधि कितनी है?
भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने बैठक में बताया कि वाटरशेड विकास घटक की परियोजना अवधि क्रमशः घटाई गई है, पहले चरण के सात वर्ष से दूसरे चरण में पांच वर्ष, और उन्होंने इस छोटी अवधि में अमल की गति बढ़ाने की जरूरत बताई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →4 और 5 नवंबर 2026 को वाटरशेड दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय परामर्श बैठक किस संस्थान में हुई?
दो दिवसीय परामर्श बैठक इसी ब्यूरो के सहयोग से और उसके परिसर में आयोजित हुई, तथा इसके निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल ने उद्घाटन सत्र में भूमि संसाधन सूची को समेकित वाटरशेड नियोजन का वैज्ञानिक और समग्र आधार बताया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वाटरशेड प्रबंधन के मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश विश्व बैंक की सहायता वाले किस कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार हो रहे हैं?
मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय स्तर की परामर्श बैठक विश्व बैंक की सहायता वाले इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुई, जिसका पूरा नाम रिजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय आयोजित कर रहा है?
भारत सरकार का खान मंत्रालय ही 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसी ने विभिन्न राज्यों के खनन मंत्रियों के साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →5 और 6 नवंबर 2026 को हो रहा खनन मंत्रियों का सम्मेलन कौन-सा संस्करण है?
खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है और उसने इस आयोजन को राज्य सरकारों के साथ अपने निरंतर जुड़ाव तथा खनन क्षेत्र की सामूहिक उन्नति की दिशा में एक कदम बताया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हो रहा है?
भारत सरकार का खान मंत्रालय 5 और 6 नवंबर 2026 को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संयुक्त परामर्श के अनुसार वीबी-जी राम जी के कार्यों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की सीमा कितनी है?
परामर्श दोहराता है कि चारा विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले सभी कार्य वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार होंगे, और इन वैधानिक सुरक्षा उपायों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की 40 प्रतिशत की सीमा शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →परामर्श के अनुसार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाएं किस संस्थान ने तैयार की हैं?
संयुक्त परामर्श में इसी संस्थान द्वारा तैयार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाओं को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर नियोजन के मार्गदर्शक दस्तावेज बताया गया है, और इसके साथ उपयुक्त चारे की किस्मों, बारहमासी घासों तथा एकीकृत फसल-पशुधन प्रणालियों जैसे जलवायु-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान देने को कहा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है?
विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 एक जुलाई 2026 को लागू हुआ और इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए साल में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वीबी-जी राम जी अधिनियम के अनुमेय कार्यों में से चारा तथा पशुधन संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए कितने कार्य चिन्हित किए गए हैं?
ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त परामर्श में वीबी-जी राम जी अधिनियम के 375 अनुमेय कार्यों की सूची से ठीक 22 कार्य चुने गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
संस्थान की स्थापना उसी वर्ष देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के उद्देश्य से हुई थी और तब से यह विस्तार कर्मियों की क्षमता निर्माण, कृषि विस्तार में नवाचारी तरीकों को बढ़ावा देने तथा कृषि में उद्यमिता के विकास में सहयोग करता आया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मैनेज को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र-कौशल का दर्जा किस मंत्रालय ने दिया?
उसकी सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी ने नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित समारोह में मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया और यह मान्यता तीन वर्ष के लिए मान्य है।
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