SSC CGL GK प्रश्न 2026

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान इसी नगर में है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना देश की कृषि विस्तार प्रणाली को सशक्त करने के लिए हुई थी।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह शिविर ओडिशा के मयूरभंज जिले में उस स्थान पर लगाया गया जहां से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती हैं, जिससे वहां किए गए चिकित्सा प्रयास का महत्व और बढ़ गया।

ऑपरेशन दृष्टि उसी की पहल है, जिसके माध्यम से देश के वंचित क्षेत्रों तक विशेषज्ञ नेत्र देखभाल और उन्नत चिकित्सा पहुंचाई जाती है, और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर का शिविर इसका बारहवां प्रयास था।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के इस शिविर में कुल चार हजार से अधिक रोगियों का उपचार हुआ और इतनी नेत्र शल्यक्रियाएं की गईं, जिनसे रोगियों की दृष्टि लौटी, और सारी सेवाएं नि:शुल्क रहीं।

कोटक महिंद्रा बैंक को केंद्रीय बैंक से बैंकिंग कारोबार का लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बताया गया है, जिसकी इक्विटी शेयर पूंजी इन दोनों बाजारों में सूचीबद्ध है।

लक्षित कारोबार ठीक वही रिटेल और प्राइवेट बैंकिंग खंड तथा वेल्थ मैनेजमेंट शाखा है, जिसे विक्रेता भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से चलाता है, और यह चालू व्यवसाय के रूप में एकमुश्त बिक्री के आधार पर हस्तांतरित हो रहा है।

प्रतिस्पर्धा नियामक ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी, जिसमें लक्षित कारोबार की खरीद तथा दोनों पक्षों के सहयोगी संस्थानों के बीच रेफरल व्यवस्था दोनों शामिल हैं।

मंत्री ने बताया कि देश में साठ वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या पिछली जनगणना वर्ष के लगभग दस करोड़ से बढ़कर अगले दशक के मध्य तक इस स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, और उन्होंने इसी अनुमान से यह समझाया कि अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव का अभियान अभी…

अभियान अंग्रेजी के सी अक्षर से शुरू होने वाले पांच शब्दों पर आधारित है, अर्थात जुड़ाव, संवाद, सह-निर्माण, योगदान और निरंतरता।

अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव का यह अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इसी व्यापक योजना के अंतर्गत शुरू हुआ और केंद्रीय मंत्री ने इसे बड़ों के अनुभव तथा युवाओं की ऊर्जा का संगम बताया।

मंत्री ने इसे हिंद-प्रशांत में सहयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत बताया और कहा कि महासागर राजनीतिक सीमाओं का पालन नहीं करते, इसलिए समुद्री प्रदूषण या समुद्री तापमान में बदलाव का असर उस देश से बाहर भी जाता है जहां से वह आरंभ होता है।

समुद्रयान मिशन की पनडुब्बी तीन एक्वानॉट को पांच से छह हजार मीटर के बीच की गहराई तक ले जाने के लिए बनाई गई है और यही वाहन भारत के प्रस्तावित मानवयुक्त गोते का आधार है।

मंत्री ने कहा कि भारत उसी वर्ष तक छह हजार मीटर तक की गहराई में अपना पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन भेजने की दिशा में बढ़ रहा है और इसे स्वदेशी क्षमता पर आधारित कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

रक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसी वर्ष घोषित हिंद-प्रशांत महासागर पहल समुद्री सहयोग को सात परस्पर जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का व्यावहारिक ढांचा है, और उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि संवाद में उठे विचार साझेदारी, परियोजनाओं और मापने योग्य परिणामों में बदलें।

रक्षा मंत्री ने इस दृष्टि का उल्लेख करते हुए दोहराया कि भारत खुली, समावेशी और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था चाहता है और यह भी कहा कि हिंद-प्रशांत का समुद्री भविष्य कोई एक देश अकेले तय नहीं कर सकता।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इस संवाद का स्मारक संबोधन दिया और कहा कि समुद्र में राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता को छोड़ने की जगह उसे अधिक सुरक्षित बनाना चाहिए।

यही एशिया के लिए क्षेत्रीय पहल एनडीसी-टीआईए द्वितीय को समर्थन देता है, और इसी के तहत नीति आयोग तथा जीआईजेड ने 3 नवंबर 2026 को भारत में सड़क माल ढुलाई का डीकार्बोनाइजेशन तेज करने के लिए कार्यान्वयन समझौता किया।

समझौता परियोजना भागीदारों के सहयोग को औपचारिक रूप देता है, जिससे सड़क से माल की आवाजाही में उत्सर्जन घटाने का काम तेज हो, और इसे भारत के उस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जिसमें परिवहन प्रणाली टिकाऊ, ऊर्जा-सक्षम और कम कार्बन वाली बनेगी।

यह समझौता 3 नवंबर 2026 को एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान-परिवहन पहल के द्वितीय चरण के अंतर्गत हुआ, जिसका उद्देश्य भारत में सड़क माल ढुलाई के डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना है, और यह पहल जर्मन सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल से समर्थित है।

उन पर आगे बढ़ते हुए अध्यक्ष ने संसद तथा राज्य विधानमंडलों की समितियों से ऑडिट और मूल्यांकन की व्यापक साझा व्यवस्था बनाने का आह्वान किया, जिससे निरंतर जांच तथा ऑडिट प्रतिवेदनों के समय पर निपटारे की साझा चुनौतियों का समाधान हो।