भारतीय राजव्यवस्था क्विज: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय

1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय शुरू हुआ, तब अनुच्छेद 124(1) में भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम सात अन्य न्यायाधीशों, यानी कुल आठ, का प्रावधान था, "जब तक संसद कानून द्वारा अधिक संख्या तय न करे"।

अनुच्छेद 124(2) कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहेंगे।

अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब संसद का हर सदन, एक ही सत्र में, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसा अभिभाषण पेश करे जिसे उसकी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने…

अनुच्छेद 131 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय, पहली अदालत के रूप में, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य तथा दूसरी ओर अन्य राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद सुन सकता है।

यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, जिनमें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी शामिल है।

यह सर्वोच्च न्यायालय को, संसद के बनाए किसी कानून और अनुच्छेद 145 के तहत न्यायालय के बनाए नियमों के अधीन, अपने सुनाए किसी भी निर्णय या दिए गए किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति देता है।

अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसी से इसके निर्णयों को पूर्व-निर्णय की शक्ति मिलती है: हर उच्च न्यायालय, ज़िला न्यायालय और अधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय कानूनी सिद्धांतों का पालन करना होता है।

यह सर्वोच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसके सामने लंबित किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" के लिए ज़रूरी कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने देता है।

न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदास कानिया, जो संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय शुरू होने पर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, और 28 जनवरी को इसके उद्घाटन की अध्यक्षता की।

केरल की न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी 1989 में, न्यायालय बनने के लगभग चालीस वर्ष बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं।

इसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 को हुई, जो इसे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय बनाता है।

अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के हर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी न्यायाधीश के मामले में, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करते हैं।

अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहते हैं। मूल संविधान में यह आयु 60 थी; 15वें संशोधन अधिनियम, 1963 ने इसे बढ़ाकर 62 किया।

यह हर उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, मौलिक अधिकारों को लागू कराने "और किसी दूसरे प्रयोजन" के लिए, निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण शामिल हैं।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है और पंजाब तथा हरियाणा राज्यों और चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश के लिए है।