केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आते हैं?

सही उत्तर मूल क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 131 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय, पहली अदालत के रूप में, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य तथा दूसरी ओर अन्य राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद सुन सकता है। "मूल" का अर्थ है कि मामला अपील के रूप में आने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू होता है। विवाद में ऐसा कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न होना चाहिए जिस पर कोई कानूनी अधिकार निर्भर हो, और संसद अनुच्छेद 262 के तहत अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को इससे बाहर कर सकती है।

बाकी विकल्प असली क्षेत्राधिकार हैं, लेकिन दूसरे मामलों के लिए। अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132 से 134 और 136) उच्च न्यायालयों और दूसरे न्यायालयों से आने वाली अपीलों के लिए है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रश्नों के लिए है। "अवशिष्ट क्षेत्राधिकार" सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की कोई श्रेणी ही नहीं है। यह प्रश्न भारतीय संघवाद के निर्णायक के रूप में न्यायालय की भूमिका दिखाता है: जब केंद्र और कोई राज्य असहमत हों, तो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है।