भारतीय राजव्यवस्था क्विज: भारत में आरक्षण: संवैधानिक प्रावधान, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा

दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था, जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए आयोग बनाने की शक्ति देता है।

यह कहता है कि अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

2019 के 103वें संशोधन अधिनियम ने शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 में खंड (6) और नियुक्तियों में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16 में खंड (6) जोड़ा, दोनों में उन नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम दस प्रतिशत, जो पहले से चल…

इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सत्ताईस प्रतिशत कोटे को वैध ठहराया, पर कहा कि इन वर्गों के सामाजिक रूप से उन्नत लोगों को, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, बाहर रखा जाए ताकि लाभ वास्तव में पिछड़े लोगों तक पहुंचे; इसी निर्णय ने…

यह उस निर्णय के बाद पारित हुआ जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन मामले में महाविद्यालयों की सीटें जातिगत आधार पर बांटने वाले आदेश को अनुच्छेद 15(1) के विरुद्ध मानकर रद्द कर दिया था; संसद ने उत्तर में अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़ा, जो सामाजिक और…

इसने अनुच्छेद 16(4क) में संशोधन कर यह व्यवस्था की कि आरक्षण के अंतर्गत पदोन्नत अनुसूचित जाति या जनजाति का कर्मचारी पदोन्नत पद की ज्येष्ठता भी रखेगा, जिसे परिणामी ज्येष्ठता कहा जाता है, और यह परिवर्तन 1995 से प्रभावी माना गया।

संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 ने अनुच्छेद 338ख जोड़ा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय बनाता है और उसे सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए संरक्षणों की जांच और निगरानी का दायित्व देता है; उसी संशोधन ने ऐसे वर्गों की केंद्रीय सूची…

पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में अनुच्छेद 340 के अधीन काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ और उसने 1955 में रिपोर्ट दी; उस रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ क्योंकि पिछड़ापन पहचानने के उसके मानदंड अस्पष्ट माने गए।

यह राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा, उनकी कठिनाइयों और उन्हें दूर करने के उपायों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है, और 1953 का कालेलकर आयोग तथा 1979 का मंडल आयोग दोनों इसी के अधीन नियुक्त हुए थे।

यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है; संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है।

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2022 में इसका निर्णय देकर संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 को तीन-दो के बहुमत से वैध ठहराया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण देता है।