भारतीय राजव्यवस्था क्विज: पंचायती राज और नगरपालिकाएं

सही उत्तर D, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम है। दोनों 1992 में पारित हुए और दोनों ने मिलकर स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग 9 और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी तथा यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जबकि 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी तथा यह 1 जून 1993 से लागू हुआ।

विकल्प A गलत है क्योंकि 1976 के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े तथा 1977 के 43वें ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लौटाई; इनका पंचायतों से संबंध नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 2002 के 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21क के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और 2003 के 87वें ने परिसीमन का जनगणना आधार बदला। विकल्प C गलत है क्योंकि 1989 का 64वां संशोधन विधेयक राज्य सभा में गिर गया और कभी अधिनियम नहीं बना।

सही उत्तर B, ग्राम समिति है। अनुच्छेद 243ख जिन तीन स्तरों की व्यवस्था करता है वे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर हैं, जिन्हें अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहा जाता है। इस ढांचे में ग्राम समिति नाम का कोई स्तर नहीं है; गांव के सभी मतदाताओं का निकाय ग्राम सभा है, जो अनुच्छेद 243क के अंतर्गत निर्वाचक निकाय है, पंचायत का कोई स्तर नहीं।

विकल्प A गलत है क्योंकि पंचायत समिति मध्यवर्ती या खंड स्तर है, जिसे कोई राज्य तभी छोड़ सकता है जब उसकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक न हो। विकल्प C गलत है क्योंकि ग्राम पंचायत आधार स्तर है, जिसके सदस्य गांव के वार्डों से सीधे चुने जाते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि जिला परिषद जिला स्तर की सबसे ऊपरी इकाई है। इस प्रकार A, C और D तीनों व्यवस्था का भाग हैं।

सही उत्तर B, मद्रास है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया, जिसमें एक मेयर और एल्डरमैन होते थे और जिसका मुख्य काम नगर के रखरखाव के लिए स्थानीय कर वसूलना था। यह देश का सबसे पुराना नगरीय निकाय है और भारत में शहरी स्थानीय शासन के आरंभ से जुड़े प्रश्नों का यही उत्तर है।

विकल्प A गलत है क्योंकि कलकत्ता को नगर निगम लगभग चार दशक बाद, 1726 में शाही चार्टर द्वारा मिला। विकल्प C इसी कारण गलत है: बंबई को भी निगम 1726 में कलकत्ता के साथ ही मिला, इसलिए इनमें से कोई पहला नहीं था। विकल्प D गलत है क्योंकि सत्रहवीं शताब्दी में दिल्ली कंपनी का प्रेसीडेंसी नगर नहीं था और वहां नगर निगम बहुत बाद में, 1958 में संसद के अधिनियम से बना। केवल मद्रास 1688 से मेल खाता है।

सही उत्तर D, नगरपालिकाएं है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया संविधान का भाग 9क नगरपालिकाएं शीर्षक से है और उसमें हर प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय आता है। अनुच्छेद 243थ इनमें से तीन बताता है: ग्रामीण से शहरी बनते संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम।

विकल्प A गलत है क्योंकि राज्य सभा संसद का उच्च सदन है और उसका स्थानीय शासन से कोई संबंध नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि जिला परिषद भाग 9 के अंतर्गत ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की जिला स्तरीय इकाई है। विकल्प C इसी कारण गलत है: पंचायत समिति मध्यवर्ती या खंड स्तर की ग्रामीण इकाई है। B और C दोनों ग्रामीण पक्ष के हैं, इसलिए केवल D शहरी निकायों का नाम है।

सही उत्तर C, नगर निगम तथा उसके लिए चुनाव कराना है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग 9क बनाया, जिसमें अनुच्छेद 243थ के अनुसार नगर निगम सबसे बड़ा रूप है। इसने अनुच्छेद 243थक द्वारा पांच वर्ष का कार्यकाल तय करके और अनुच्छेद 243यक द्वारा नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपकर नियमित चुनाव अनिवार्य भी बनाए।

विकल्प A गलत है क्योंकि पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्त जिला परिषदें छठी अनुसूची से संचालित होती हैं, जो 1950 के मूल संविधान का भाग थी। विकल्प B गलत है क्योंकि पंचायतें साथ वाले 73वें संशोधन का विषय थीं, जिसने भाग 9 जोड़ा। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्राम सभा को भाग 9 का अनुच्छेद 243क मान्यता देता है और वह निर्वाचित निकाय है ही नहीं; वह गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है।

सही उत्तर B, 29 है। ग्यारहवीं अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई और इसमें उनतीस विषय हैं, कृषि और लघु सिंचाई से लेकर गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक, जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है। अनुसूची स्वयं कोई शक्ति नहीं देती; वह केवल वह क्षेत्र बताती है जिसमें राज्य पंचायतों को सशक्त कर सकता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि अठारह विषय बारहवीं अनुसूची में हैं, जिसे नगरपालिकाओं के लिए 74वें संशोधन ने जोड़ा, और विकल्पों में ये दोनों संख्याएं अक्सर आपस में बदल दी जाती हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि इकतीस किसी भी स्थानीय शासन अनुसूची से मेल नहीं खाता। विकल्प D गलत है क्योंकि बारह अनुसूची का क्रमांक है, उसके विषयों की संख्या नहीं। याद रखें: ग्यारहवीं के साथ 29, बारहवीं के साथ 18।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 243क है। यह कहता है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा को पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज व्यक्तियों के निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उसे इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूल इकाई बनाता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 40 नीति निदेशक तत्व है जो राज्य से ग्राम पंचायतें गठित करने को कहता है; वह भाग 9 की प्रेरणा है पर वाद योग्य नहीं है और ग्राम सभा का उल्लेख नहीं करता। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 243घ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 243ट पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है।

सही उत्तर B, 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243च कहता है कि पच्चीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति केवल आयु के आधार पर निरर्हित नहीं होगा यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जिससे पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष तय हो जाती है। यही नियम नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243थख में भी है, इसलिए ग्रामीण और शहरी दोनों निकायों में इक्कीस वर्ष लागू होता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि अठारह वर्ष 1988 के 61वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 326 द्वारा तय मताधिकार की आयु है; मत देना और चुनाव लड़ना अलग बातें हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि पच्चीस वर्ष अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 173 के अंतर्गत लोक सभा तथा राज्य विधान सभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु है। विकल्प D गलत है क्योंकि तीस वर्ष राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु है।

सही उत्तर C, दस लाख है। अनुच्छेद 243त महानगरीय क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जिसकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक हो, जो एक या अधिक जिलों में फैला हो और जिसमें दो या अधिक नगरपालिकाएं या पंचायतें हों, और जिसे राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। इसके बाद अनुच्छेद 243यढ ऐसे हर क्षेत्र में महानगर योजना समिति अनिवार्य करता है, जो पूरे महानगरीय क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करती है।

विकल्प A गलत है क्योंकि तीन लाख वह जनसंख्या है जिस पर अनुच्छेद 243रा के अंतर्गत नगरपालिका में वार्ड समितियां अनिवार्य हो जाती हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि पांच लाख की सीमा भाग 9 या भाग 9क में कहीं प्रयुक्त नहीं होती। विकल्प D गलत है क्योंकि बीस लाख वह राज्य जनसंख्या है जिससे कम होने पर मध्यवर्ती स्तर छोड़ा जा सकता है।

सही उत्तर B, बलवंत राय मेहता समिति है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्यप्रणाली जांचने के लिए 1957 में बनी इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए तीन स्तरों की सिफारिश की, अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। राजस्थान ने इस पर सबसे पहले अमल किया और जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया।

विकल्प A गलत है क्योंकि 1977 की अशोक मेहता समिति ने इसके विपरीत जिला परिषद और मंडल पंचायत की द्विस्तरीय व्यवस्था सुझाई थी। विकल्प C गलत है क्योंकि 1986 की एल. एम. सिंघवी समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और ग्राम सभा को मान्यता देने की मांग के लिए जानी जाती है। विकल्प D गलत है क्योंकि 1985 की जी. वी. के. राव समिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी थी।

सही उत्तर C, राज्य का राज्यपाल है। अनुच्छेद 243ट पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करता है, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। पद की रक्षा के लिए यही अनुच्छेद कहता है कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित हैं, और नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तें उसके अहित में नहीं बदली जा सकतीं।

विकल्प A गलत है क्योंकि राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, जो संसद और विधान सभा के चुनाव देखता है, स्थानीय निकाय के नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग को पंचायत और नगरपालिका चुनावों पर कोई अधिकार नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इस पद पर नियुक्ति की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है।

सही उत्तर C, नगर पंचायत है। अनुच्छेद 243थ राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत गठित करे, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी स्वरूप की ओर बढ़ रहा हो। वर्गीकरण करते समय राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से इतर गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत और क्षेत्र का आर्थिक महत्व देखता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र, सामान्यतः बड़े नगर के लिए गठित होता है। विकल्प B गलत है क्योंकि नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए है, अर्थात ऐसे कस्बे के लिए जो पहले ही शहरी है। विकल्प D गलत है क्योंकि छावनी परिषद भाग 9क के अंतर्गत आती ही नहीं; वह छावनी अधिनियम के अधीन सैनिक छावनी का प्रशासन देखती है और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है।