भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी?

सही उत्तर D, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम है। दोनों 1992 में पारित हुए और दोनों ने मिलकर स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग 9 और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी तथा यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जबकि 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी तथा यह 1 जून 1993 से लागू हुआ।

विकल्प A गलत है क्योंकि 1976 के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े तथा 1977 के 43वें ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लौटाई; इनका पंचायतों से संबंध नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 2002 के 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21क के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और 2003 के 87वें ने परिसीमन का जनगणना आधार बदला। विकल्प C गलत है क्योंकि 1989 का 64वां संशोधन विधेयक राज्य सभा में गिर गया और कभी अधिनियम नहीं बना।

सही उत्तर B, ग्राम समिति है। अनुच्छेद 243ख जिन तीन स्तरों की व्यवस्था करता है वे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर हैं, जिन्हें अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहा जाता है। इस ढांचे में ग्राम समिति नाम का कोई स्तर नहीं है; गांव के सभी मतदाताओं का निकाय ग्राम सभा है, जो अनुच्छेद 243क के अंतर्गत निर्वाचक निकाय है, पंचायत का कोई स्तर नहीं।

विकल्प A गलत है क्योंकि पंचायत समिति मध्यवर्ती या खंड स्तर है, जिसे कोई राज्य तभी छोड़ सकता है जब उसकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक न हो। विकल्प C गलत है क्योंकि ग्राम पंचायत आधार स्तर है, जिसके सदस्य गांव के वार्डों से सीधे चुने जाते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि जिला परिषद जिला स्तर की सबसे ऊपरी इकाई है। इस प्रकार A, C और D तीनों व्यवस्था का भाग हैं।

सही उत्तर B, मद्रास है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया, जिसमें एक मेयर और एल्डरमैन होते थे और जिसका मुख्य काम नगर के रखरखाव के लिए स्थानीय कर वसूलना था। यह देश का सबसे पुराना नगरीय निकाय है और भारत में शहरी स्थानीय शासन के आरंभ से जुड़े प्रश्नों का यही उत्तर है।

विकल्प A गलत है क्योंकि कलकत्ता को नगर निगम लगभग चार दशक बाद, 1726 में शाही चार्टर द्वारा मिला। विकल्प C इसी कारण गलत है: बंबई को भी निगम 1726 में कलकत्ता के साथ ही मिला, इसलिए इनमें से कोई पहला नहीं था। विकल्प D गलत है क्योंकि सत्रहवीं शताब्दी में दिल्ली कंपनी का प्रेसीडेंसी नगर नहीं था और वहां नगर निगम बहुत बाद में, 1958 में संसद के अधिनियम से बना। केवल मद्रास 1688 से मेल खाता है।

सही उत्तर D, नगरपालिकाएं है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया संविधान का भाग 9क नगरपालिकाएं शीर्षक से है और उसमें हर प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय आता है। अनुच्छेद 243थ इनमें से तीन बताता है: ग्रामीण से शहरी बनते संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम।

विकल्प A गलत है क्योंकि राज्य सभा संसद का उच्च सदन है और उसका स्थानीय शासन से कोई संबंध नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि जिला परिषद भाग 9 के अंतर्गत ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की जिला स्तरीय इकाई है। विकल्प C इसी कारण गलत है: पंचायत समिति मध्यवर्ती या खंड स्तर की ग्रामीण इकाई है। B और C दोनों ग्रामीण पक्ष के हैं, इसलिए केवल D शहरी निकायों का नाम है।

सही उत्तर C, नगर निगम तथा उसके लिए चुनाव कराना है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग 9क बनाया, जिसमें अनुच्छेद 243थ के अनुसार नगर निगम सबसे बड़ा रूप है। इसने अनुच्छेद 243थक द्वारा पांच वर्ष का कार्यकाल तय करके और अनुच्छेद 243यक द्वारा नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपकर नियमित चुनाव अनिवार्य भी बनाए।

विकल्प A गलत है क्योंकि पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्त जिला परिषदें छठी अनुसूची से संचालित होती हैं, जो 1950 के मूल संविधान का भाग थी। विकल्प B गलत है क्योंकि पंचायतें साथ वाले 73वें संशोधन का विषय थीं, जिसने भाग 9 जोड़ा। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्राम सभा को भाग 9 का अनुच्छेद 243क मान्यता देता है और वह निर्वाचित निकाय है ही नहीं; वह गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है।