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GK24
भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

अनुच्छेद 243थ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे संक्रमणशील क्षेत्र का शासन किस निकाय द्वारा किया जाता है?

  1. A.नगर निगम
  2. B.नगर परिषद
  3. C.नगर पंचायत
  4. D.छावनी परिषद

सही उत्तर

C. नगर पंचायत

व्याख्या

सही उत्तर C, नगर पंचायत है। अनुच्छेद 243थ राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत गठित करे, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी स्वरूप की ओर बढ़ रहा हो। वर्गीकरण करते समय राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से इतर गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत और क्षेत्र का आर्थिक महत्व देखता है।

विकल्प A गलत है क्योंकि नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र, सामान्यतः बड़े नगर के लिए गठित होता है। विकल्प B गलत है क्योंकि नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए है, अर्थात ऐसे कस्बे के लिए जो पहले ही शहरी है। विकल्प D गलत है क्योंकि छावनी परिषद भाग 9क के अंतर्गत आती ही नहीं; वह छावनी अधिनियम के अधीन सैनिक छावनी का प्रशासन देखती है और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है।

पूरा लेख पढ़ें: पंचायती राज और नगरपालिकाएं: अनुच्छेद और अनुसूचियां

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC GD कांस्टेबल · 14 Feb 2019, Shift 2आसान

पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आईं?

  1. A.42वां और 43वां संशोधन अधिनियम
  2. B.86वां और 87वां संशोधन अधिनियम
  3. C.63वां और 64वां संशोधन अधिनियम
  4. D.73वां और 74वां संशोधन अधिनियम
उत्तर देखें

सही उत्तर: D. 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम

व्याख्या

सही उत्तर D, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम है। दोनों 1992 में पारित हुए और दोनों ने मिलकर स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग 9 और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी तथा यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जबकि 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं के लिए भाग 9क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी तथा यह 1 जून 1993 से लागू हुआ।

विकल्प A गलत है क्योंकि 1976 के 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े तथा 1977 के 43वें ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लौटाई; इनका पंचायतों से संबंध नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि 2002 के 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21क के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और 2003 के 87वें ने परिसीमन का जनगणना आधार बदला। विकल्प C गलत है क्योंकि 1989 का 64वां संशोधन विधेयक राज्य सभा में गिर गया और कभी अधिनियम नहीं बना।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC GD कांस्टेबल · 11 Feb 2019, Shift 2आसान

स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?

  1. A.पंचायत समिति
  2. B.ग्राम समिति
  3. C.ग्राम पंचायत
  4. D.जिला परिषद
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. ग्राम समिति

व्याख्या

सही उत्तर B, ग्राम समिति है। अनुच्छेद 243ख जिन तीन स्तरों की व्यवस्था करता है वे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर हैं, जिन्हें अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहा जाता है। इस ढांचे में ग्राम समिति नाम का कोई स्तर नहीं है; गांव के सभी मतदाताओं का निकाय ग्राम सभा है, जो अनुच्छेद 243क के अंतर्गत निर्वाचक निकाय है, पंचायत का कोई स्तर नहीं।

विकल्प A गलत है क्योंकि पंचायत समिति मध्यवर्ती या खंड स्तर है, जिसे कोई राज्य तभी छोड़ सकता है जब उसकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक न हो। विकल्प C गलत है क्योंकि ग्राम पंचायत आधार स्तर है, जिसके सदस्य गांव के वार्डों से सीधे चुने जाते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि जिला परिषद जिला स्तर की सबसे ऊपरी इकाई है। इस प्रकार A, C और D तीनों व्यवस्था का भाग हैं।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · 24 Oct, 2021मध्यम

भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था?

  1. A.कलकत्ता
  2. B.मद्रास
  3. C.बंबई
  4. D.दिल्ली
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. मद्रास

व्याख्या

सही उत्तर B, मद्रास है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया, जिसमें एक मेयर और एल्डरमैन होते थे और जिसका मुख्य काम नगर के रखरखाव के लिए स्थानीय कर वसूलना था। यह देश का सबसे पुराना नगरीय निकाय है और भारत में शहरी स्थानीय शासन के आरंभ से जुड़े प्रश्नों का यही उत्तर है।

विकल्प A गलत है क्योंकि कलकत्ता को नगर निगम लगभग चार दशक बाद, 1726 में शाही चार्टर द्वारा मिला। विकल्प C इसी कारण गलत है: बंबई को भी निगम 1726 में कलकत्ता के साथ ही मिला, इसलिए इनमें से कोई पहला नहीं था। विकल्प D गलत है क्योंकि सत्रहवीं शताब्दी में दिल्ली कंपनी का प्रेसीडेंसी नगर नहीं था और वहां नगर निगम बहुत बाद में, 1958 में संसद के अधिनियम से बना। केवल मद्रास 1688 से मेल खाता है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC GD कांस्टेबल · 7 Dec 2021, Shift 3आसान

शहरी क्षेत्रों के स्थानीय शासन निकाय किस नाम से जाने जाते हैं?

  1. A.राज्य सभा
  2. B.जिला परिषद
  3. C.पंचायत समिति
  4. D.नगरपालिकाएं
उत्तर देखें

सही उत्तर: D. नगरपालिकाएं

व्याख्या

सही उत्तर D, नगरपालिकाएं है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया संविधान का भाग 9क नगरपालिकाएं शीर्षक से है और उसमें हर प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय आता है। अनुच्छेद 243थ इनमें से तीन बताता है: ग्रामीण से शहरी बनते संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम।

विकल्प A गलत है क्योंकि राज्य सभा संसद का उच्च सदन है और उसका स्थानीय शासन से कोई संबंध नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि जिला परिषद भाग 9 के अंतर्गत ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की जिला स्तरीय इकाई है। विकल्प C इसी कारण गलत है: पंचायत समिति मध्यवर्ती या खंड स्तर की ग्रामीण इकाई है। B और C दोनों ग्रामीण पक्ष के हैं, इसलिए केवल D शहरी निकायों का नाम है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: दिल्ली · 6 Oct 2018, Shift 2मध्यम

निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की स्थापना के लिए 74वां संशोधन पारित किया गया था?

  1. A.जिला परिषद तथा उसके लिए चुनाव कराना
  2. B.पंचायत तथा उसके लिए चुनाव कराना
  3. C.नगर निगम तथा उसके लिए चुनाव कराना
  4. D.ग्राम सभा तथा उसके लिए चुनाव कराना
उत्तर देखें

सही उत्तर: C. नगर निगम तथा उसके लिए चुनाव कराना

व्याख्या

सही उत्तर C, नगर निगम तथा उसके लिए चुनाव कराना है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भाग 9क बनाया, जिसमें अनुच्छेद 243थ के अनुसार नगर निगम सबसे बड़ा रूप है। इसने अनुच्छेद 243थक द्वारा पांच वर्ष का कार्यकाल तय करके और अनुच्छेद 243यक द्वारा नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपकर नियमित चुनाव अनिवार्य भी बनाए।

विकल्प A गलत है क्योंकि पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्त जिला परिषदें छठी अनुसूची से संचालित होती हैं, जो 1950 के मूल संविधान का भाग थी। विकल्प B गलत है क्योंकि पंचायतें साथ वाले 73वें संशोधन का विषय थीं, जिसने भाग 9 जोड़ा। विकल्प D गलत है क्योंकि ग्राम सभा को भाग 9 का अनुच्छेद 243क मान्यता देता है और वह निर्वाचित निकाय है ही नहीं; वह गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है।