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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 60

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 60) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 10 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (पांचवीं और छठी अनुसूची), सूचना का अधिकार और सुशासन कानून, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण और लोक अदालत और अन्य। इनमें से 9 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · UPSC Civil Services Prelims 2019मध्यम

भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत खनन के लिए निजी पक्षों को जनजातीय भूमि का हस्तांतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?

  1. A.तीसरी अनुसूची
  2. B.पाँचवीं अनुसूची
  3. C.नौवीं अनुसूची
  4. D.बारहवीं अनुसूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पाँचवीं अनुसूची

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए गए विनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि हस्तांतरण को रोक या सीमित कर सकते हैं और ऐसे विनियम के विरुद्ध किया गया हस्तांतरण शून्य होता है।

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Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2018, GS Paper Iआसान

"रूल ऑफ लॉ इंडेक्स" (विधि का शासन सूचकांक) निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

  1. A.एमनेस्टी इंटरनेशनल
  2. B.अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
  3. C.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त का कार्यालय
  4. D.वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

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Q3.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है?

  1. A.अनुच्छेद 124
  2. B.अनुच्छेद 217
  3. C.अनुच्छेद 233
  4. D.अनुच्छेद 243
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 233

इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।

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Q4.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iआसान

केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी?

  1. A.प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
  2. B.गोरवाला समिति
  3. C.कृपलानी समिति
  4. D.संथानम समिति
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. संथानम समिति

केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में एक सरकारी संकल्प द्वारा बनाया गया, के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सलाह पर।

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Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2017, Paper Iआसान

निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह घोषित किया गया कि संसद को भारत के संविधान के भाग III के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है?

  1. A.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
  2. B.गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
  3. C.चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य
  4. D.मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद भाग III में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती।

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Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारतीय संसदीय व्यवहार में गिलोटिन का अर्थ क्या है?

  1. A.नियत अंतिम दिन अध्यक्ष द्वारा शेष सभी अनुदान मांगों को मतदान के लिए रख देना
  2. B.राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना
  3. C.कार्यकाल पूरा होने से पहले लोक सभा का विघटन
  4. D.किसी सदस्य का शेष सत्र के लिए निलंबन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. नियत अंतिम दिन अध्यक्ष द्वारा शेष सभी अनुदान मांगों को मतदान के लिए रख देना

अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श करके अनुदान मांगों के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या नियत करता है और उनमें से अंतिम दिन शेष सभी मांगें एक साथ मतदान के लिए रख दी जाती हैं, उन पर चर्चा हुई हो या नहीं।

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Q7.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · 4 Jan 2020, Shift 2मध्यम

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र वाले कितने राज्य आते हैं?

  1. A.7
  2. B.9
  3. C.10
  4. D.13
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 10

पेसा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है और इन दस राज्यों को अपने पंचायती राज कानून इसके अनुरूप बनाने होते हैं।

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Q8.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: SSC MTS · 7 Oct 2021, Shift 1आसान

किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी?

  1. A.सरकारिया आयोग
  2. B.मंडल आयोग
  3. C.बलवंत आयोग
  4. D.कोठारी आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मंडल आयोग

बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी।

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Q9.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति और छुट्टी शामिल है, किसमें निहित है?

  1. A.राज्य के राज्यपाल में
  2. B.राज्य के उच्च न्यायालय में
  3. C.राज्य लोक सेवा आयोग में
  4. D.राज्य सरकार के विधि विभाग में
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. राज्य के उच्च न्यायालय में

अनुच्छेद 235 कहता है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और छुट्टी देना सम्मिलित है, उच्च न्यायालय में निहित होगा।

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Q10.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: राजस्थान · 15 Oct, 2022मध्यम

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तय करने के लिए किस संस्थान को अधिकृत किया है?

  1. A.एन.सी.टी.ई.
  2. B.एन.सी.ई.आर.टी.
  3. C.एन.आई.ई.पी.ए.
  4. D.एन.आई.ओ.एस.
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. एन.सी.ई.आर.टी.

इसके बाद धारा 29(2) उस प्राधिकारी को संवैधानिक मूल्यों, बच्चे के सर्वांगीण विकास, गतिविधि और खोज के माध्यम से सीखने, यथासंभव मातृभाषा में शिक्षण तथा सतत और व्यापक मूल्यांकन से बाँधती है।

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Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: दिल्ली · 6 Sep 2021, Shift 3आसान

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख उस अनुसूची में नहीं है?

  1. A.मेघालय
  2. B.मिजोरम
  3. C.अरुणाचल प्रदेश
  4. D.असम
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अरुणाचल प्रदेश

अनुच्छेद 244(2) के साथ पढ़ी जाने वाली छठी अनुसूची केवल चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।

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Q12.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?

  1. A.अनुच्छेद 122
  2. B.अनुच्छेद 124
  3. C.अनुच्छेद 127
  4. D.अनुच्छेद 217
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 124

अनुच्छेद 124(1) उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है और अनुच्छेद 124(2) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे; इसके परंतुक के अनुसार…

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Q13.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

न्यायाधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद 323क और 323ख वाला भाग XIVक संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

  1. A.42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
  2. B.44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
  3. C.52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985
  4. D.73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976

स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर इस संशोधन ने न्यायाधिकरण नामक नया भाग XIVक जोड़ा, जिसमें प्रशासनिक अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323क और अन्य विषयों के अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323ख हैं।

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Q14.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है?

  1. A.राष्ट्रीय महिला आयोग
  2. B.राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
  3. C.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  4. D.राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सही उत्तर C, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, जो संविधान के अनुच्छेद 338 पर आधारित है; अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के इसके साथी आयोग अनुच्छेद 338क और 338ख पर आधारित हैं, जिनमें अंतिम को 2018 में एक सौ दोवें संशोधन से जोड़ा गया।

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Q15.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के किस अनुच्छेद से होता है?

  1. A.अनुच्छेद 243
  2. B.अनुच्छेद 244(1)
  3. C.अनुच्छेद 245
  4. D.अनुच्छेद 246
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 244(1)

इसमें कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे, जबकि अनुच्छेद 244(2) इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर छठी अनुसूची लागू करता है।

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Q16.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: UPSC सिविल सेवा · CSE Prelims 2020, GS Paper Iमध्यम

गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक साझा सहमति है

  1. A.राज्यविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य
  2. B.वर्ग संघर्ष
  3. C.निजी संपत्ति का उन्मूलन
  4. D.आर्थिक नियतिवाद
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राज्यविहीन समाज का अंतिम लक्ष्य

गांधी और मार्क्स दोनों राज्य को बलप्रयोग का साधन मानते थे और ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते थे जिसमें राज्य की आवश्यकता न रहे।

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Q17.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

अनुच्छेद 323क के विषय में कौन-सा कथन सही है?

  1. A.इसके अधीन संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अधिकरण बना सकते हैं
  2. B.इसके अधीन केवल संसद अधिकरण बना सकती है और वह भी केवल लोक सेवा विवादों के लिए
  3. C.यह कराधान और भूमि सुधार के लिए अधिकरणों का पदानुक्रम अनुमत करता है
  4. D.यह उच्चतम न्यायालय को अधिकरणों से अपील सुनने से रोकता है
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. इसके अधीन केवल संसद अधिकरण बना सकती है और वह भी केवल लोक सेवा विवादों के लिए

अनुच्छेद 323क केवल संसद को यह शक्ति देता है कि लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण बनाए; ये अधिकरण केवल सेवा विषयों तक सीमित हैं और संघ के लिए एक तथा प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों…

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Q18.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसे है?

  1. A.राज्य के राज्यपाल को
  2. B.भारत के राष्ट्रपति को
  3. C.साधारण बहुमत से संसद को
  4. D.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारत के राष्ट्रपति को

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उसका क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है, सीमाएँ बदल सकता है, घोषणा रद्द कर सकता है या नया आदेश कर सकता है।

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Q19.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई?

  1. A.1976
  2. B.1985
  3. C.1991
  4. D.1997
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 1985

संसद ने अनुच्छेद 323क की शक्ति से 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को अस्तित्व में आया, जिसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।

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Q20.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं?

  1. A.15
  2. B.20
  3. C.25
  4. D.30
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 20

पाँचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, और यदि राष्ट्रपति निर्देश दे तो जिन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ हैं पर अनुसूचित क्षेत्र नहीं, वहाँ अधिकतम बीस सदस्यों की जनजाति सलाहकार परिषद गठित करनी होती है, जिसके लगभग तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों…

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