संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि
- A.कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।
- B.यह नीति की निरंतरता प्रदान करती है और अधिक कुशल है।
- C.कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है।
- D.सरकार के प्रमुख को चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। संसदीय प्रणाली में सरकार तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे निर्वाचित सदन का विश्वास प्राप्त है, इसलिए वह हर दिन जवाबदेह रहती है।
भारत ने यह प्रणाली ब्रिटेन से ली। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और अनुच्छेद 164(2) यही नियम राज्य सरकारों और उनकी विधानसभाओं पर लागू करता है। विधायिका प्रश्नकाल, वाद-विवाद, स्थगन और निंदा जैसे प्रस्तावों तथा अविश्वास प्रस्ताव से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है; अविश्वास प्रस्ताव किसी भी समय सरकार को हटा सकता है। संविधान सभा ने अध्यक्षीय प्रणाली की स्थिरता के बजाय इस दैनिक उत्तरदायित्व को महत्व देकर इसे चुना।
A गलत है क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका का अलग-अलग काम अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली में होता है; संसदीय प्रणाली में मंत्री विधायिका में बैठते हैं। B गलत है क्योंकि निरंतरता और स्थिरता का दावा अध्यक्षीय प्रणाली के लिए किया जाता है, जिसकी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। D गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री को चुनाव के बिना भी बदला जा सकता है।
Exam tip: संसदीय = उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75); अध्यक्षीय = स्थिरता।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले पहले कार्यवाहक (प्रोटेम) अध्यक्ष थे?
- A.रबी राय
- B.हीरेन मुखर्जी
- C.सोमनाथ चटर्जी
- D.पी.ए. संगमा
उत्तर देखें
जून 2004 में वे 14वीं लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष बने और फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए; इस तरह अध्यक्ष बनने वाले वे पहले प्रोटेम अध्यक्ष थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के परिसीमन आयोग के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
- A.450
- B.500
- C.550
- D.600
उत्तर देखें
संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- A.भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य ग्यारह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा।
- B.भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
- C.अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख है।
- D.संसद कानून बनाकर भी सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर रिट जारी करने की शक्ति नहीं दे सकती।
उत्तर देखें
अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है, और किसी अन्य प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख नहीं करता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के दायरे से छूट दी गई है?
- A.लद्दाख
- B.जम्मू और कश्मीर
- C.छठी अनुसूची के क्षेत्र
- D.पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र
उत्तर देखें
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ 'सहमति द्वारा सरकार' की व्यवस्था है?
- A.जॉन लॉक
- B.जे.एस. मिल
- C.जेरेमी बेंथम
- D.जे.जे. रूसो
उत्तर देखें
लॉक का तर्क था कि कोई सरकार तभी वैध है जब वह शासितों की सहमति पर टिकी हो, यही सहमति द्वारा सरकार का विचार है।
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