निम्नलिखित सूची-P (CAG) को सूची-R (अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए: सूची-P A. CAG की नियुक्ति B. CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ C. संघ के खातों का प्रपत्र D. ऑडिट रिपोर्ट सूची-R I. अनुच्छेद 148 II. अनुच्छेद 151 III. अनुच्छेद 149 IV. अनुच्छेद 150 सही विकल्प चुनें।
- A.A-I, B-III, C-IV, D-II
- B.A-II, B-III, C-I, D-IV
- C.A-III, B-I, C-IV, D-II
- D.A-II, B-III, C-IV, D-I
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, A-I, B-III, C-IV, D-II। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग V में लगातार चार अनुच्छेदों में हैं। अनुच्छेद 148 पद बनाता है: राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा CAG की नियुक्ति करता है, और CAG को केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 149 कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, जिन्हें संसद ने 1971 के CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम में तय किया है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खाते उस प्रपत्र में रखे जाएँगे जो राष्ट्रपति CAG की सलाह पर तय करे। अनुच्छेद 151 के तहत संघ के खातों की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है, जो उसे संसद के सामने रखवाते हैं, जबकि राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को जाती है। विकल्प B गलत है, क्योंकि इसमें नियुक्ति को अनुच्छेद 151 में रखा गया है। विकल्प C गलत है, क्योंकि इसमें नियुक्ति अनुच्छेद 149 में और कर्तव्य अनुच्छेद 148 में रखे गए हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि इसमें नियुक्ति और ऑडिट रिपोर्ट आपस में बदल दिए गए हैं। परीक्षा टिप: 148 नियुक्ति, 149 शक्तियाँ, 150 खातों का प्रपत्र, 151 रिपोर्ट।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंघ और यूनियन बनाने का अधिकार एक
- A.सभी को प्रत्याभूत अधिकार है
- B.केवल नागरिकों को प्रत्याभूत स्वतंत्रता का अधिकार है
- C.विधि के समक्ष समता का अधिकार है
- D.प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है
उत्तर देखें
संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है, और अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।
- B.आयोग की सभी रिपोर्टें और उसकी सिफ़ारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाएँगी।
- C.किसी मामले की जाँच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- D.आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति है।
उत्तर देखें
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आयोग की रिपोर्टें राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, केवल लोकसभा के समक्ष नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं? 1. निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने का उत्तरदायित्व भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। 2. चुनाव की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। 3. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कानून भारत का निर्वाचन आयोग बनाता है। 4. किसी भी चुनाव को चुनाव याचिका के अलावा किसी अन्य प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 3
- B.1, 2 और 4
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 4
उत्तर देखें
केवल कथन 3 गलत है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े कानून संसद बनाती है, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, जिनमें निर्वाचक नामावली और परिसीमन भी शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.इसे संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
- B.नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियम और विनियम इस आधार पर शून्य हो जाएँगे कि वे संविधान के भाग III के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- C.मूल ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर नौवीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम का न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
- D.उपयुक्त विधानमंडल नौवीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है।
उत्तर देखें
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31B ठीक उलटी बात कहता है: नौवीं अनुसूची में रखा गया कोई अधिनियम केवल इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह भाग III के किसी मौलिक अधिकार से असंगत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
- A.असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम
- B.मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ोरम
- C.असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा
- D.मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश
उत्तर देखें
छठी अनुसूची ठीक इन्हीं चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत छठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त ज़िले और स्वायत्त क्षेत्र बनाती है।
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