भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 57

अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय उन थोड़े विषयों के जिनमें संविधान उन्हें स्वविवेक से काम करने को कहता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 23 और 24 से मिलता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम के अन्य रूपों पर रोक लगाता है, साथ ही राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बिना भेदभाव अनिवार्य सेवा लेने की छूट देता है।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। इसने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसके अनुसार राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

संविधान का अनुच्छेद 234 कहता है कि राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और यह उन नियमों के अनुसार होती है जो राज्य लोक सेवा आयोग तथा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद बनाए जाते हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में बधिर उसे कहा गया है जिसे भाषण आवृत्तियों पर दोनों कानों में 70 dB श्रवण हानि हो।

संविधान निर्माताओं ने मजबूत केंद्र वाले संघ की योजना कनाडा से ली, और उसके साथ यह नियम भी कि तीनों सूचियों में जो विषय नहीं लिखे हैं, वे संघ के पास रहेंगे; अनुच्छेद 248 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 97 यही कहते हैं।

राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल के सामने आने पर अनुच्छेद 200 उन्हें चार रास्ते देता है: अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, धन विधेयक न होने पर विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, पहले आम चुनाव से पहले पारित हुआ था। संसद ने अनुच्छेद 327 और 328 के अंतर्गत दो कानून बनाए।

यही अनुच्छेद राज्य की विधान परिषद की संरचना तय करता है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और चालीस से कम नहीं हो सकती।

मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था। इसे इसके अध्यक्ष बी. पी. मंडल के नाम पर मंडल आयोग कहा जाता है।

संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम 1951 में पारित हुआ, यानी संविधान लागू होने के लगभग सवा वर्ष बाद। यह संशोधन पहले आम चुनाव से पहले अस्थायी संसद ने पारित किया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे।

यही अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम भारत निर्वाचन आयोग को देता है। अनुच्छेद 324 संविधान के भाग XV में आता है, जो निर्वाचन से संबंधित है।

भारत के उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष तक पद पर रहते हैं। उपराष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 63 से 71 तक हैं।

मूल कर्तव्य 1976 में गठित इसी समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के कर्तव्य भी स्पष्ट रूप से लिखे जाएं।

अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्य गिनाए गए हैं।

भारत के संविधान के भाग IX का शीर्षक ‘पंचायतें’ है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और अब इसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है; यह भाग अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243-O तक फैला है।

भूमि और भवनों पर कर राज्य सूची की प्रविष्टि 49 है, इसलिए यह समवर्ती सूची में नहीं है।

भारतीय संविधान के भाग III में दिए मूल अधिकार अमेरिका के संविधान के पहले दस संशोधनों से लिए गए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष तक या पैंसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले आए, पद पर रहते हैं; अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी यही शर्तें हैं।

89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुराने संयुक्त आयोग को दो अलग आयोगों में बाँट दिया।