निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है?

सही उत्तर है B, एन.सी.ई.आर.टी. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी तय करेगा, और केंद्र सरकार ने अपने अधीन विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अधिसूचित किया, जबकि राज्यों ने अपने एससीईआरटी को। इसके बाद धारा 29(2) उस प्राधिकारी को संवैधानिक मूल्यों, बच्चे के सर्वांगीण विकास, गतिविधि और खोज के माध्यम से सीखने, यथासंभव मातृभाषा में शिक्षण तथा सतत और व्यापक मूल्यांकन से बाँधती है। A गलत है क्योंकि एन.सी.टी.ई. शिक्षक-शिक्षा और शिक्षक पात्रता के मानक बनाती है, जिसे अधिनियम धारा 23 में देखता है। C गलत है क्योंकि एन.आई.ई.पी.ए. शैक्षिक नियोजन और प्रशासन पर काम करती है। D गलत है क्योंकि एन.आई.ओ.एस. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा चलाती है। परीक्षा टिप: आरटीई अधिनियम में धारा 29 का शैक्षिक प्राधिकारी एनसीईआरटी है और धारा 23 शिक्षक योग्यता एनसीटीई के माध्यम से तय करती है।

सही उत्तर है D, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जन संघ की स्थापना की और वे ही इसके संस्थापक सदस्य तथा प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। इस दल की शुरुआत अक्टूबर 1951 में दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रवादी विकल्प के रूप में हुई थी। मुखर्जी ने नेहरू-लियाकत समझौते के विरोध में 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, और इससे पहले वे हिंदू महासभा का नेतृत्व कर चुके थे तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के विरुद्ध आंदोलन करते हुए 1953 में नजरबंदी के दौरान उनका निधन हो गया, जिसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ने दल का संगठन खड़ा किया; 1980 में इसी धारा का पुनर्गठन भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ। A गलत है क्योंकि के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य और कांग्रेस नेता थे, जो बाद में स्वतंत्र पार्टी में गए। B गलत है क्योंकि बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। C गलत है क्योंकि मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापकों में थे। परीक्षा टिप: भारतीय जन संघ 1951 - श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वतंत्र पार्टी 1959 - सी राजगोपालाचारी और मीनू मसानी।

सही उत्तर है B, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राज्य सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। अनुच्छेद 165 में इस पद की व्यवस्था है, जिसके अनुसार राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है और उसका वेतन भी राज्यपाल ही तय करता है। उसके कर्तव्य हैं - राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विधिक प्रश्नों पर सलाह देना, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधिक कार्य करना और उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से पक्ष रखना। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी संघ का प्रथम विधि अधिकारी है, किसी राज्य का नहीं। C गलत है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल संघ स्तर पर महान्यायवादी की सहायता करता है और यह संवैधानिक पद नहीं है। D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकदमों का निर्णय करते हैं, सरकार को सलाह नहीं देते। परीक्षा टिप: भारत के महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद 76 और राज्य के महाधिवक्ता के लिए अनुच्छेद 165 याद रखें।

सही उत्तर है D, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को यह अधिकार देता है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, उनकी संयुक्त बैठक और जिस समिति का वह सदस्य नामित हो, उसमें बोल सके और भाग ले सके; पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं, उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने जैसी होनी चाहिए, वह भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है और किसी सदन का सदस्य नहीं होता। यही अधिकार अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों को भी मिलता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल केवल एक विधिक अधिकारी है, जो महान्यायवादी की सहायता करता है और उसे ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं है। विकल्प B गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति के रूप में केवल राज्य सभा की अध्यक्षता करते हैं। विकल्प C गलत है, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें राष्ट्रपति के माध्यम से संसद तक पहुँचती हैं। परीक्षा टिप: नियुक्ति अनुच्छेद 76, दोनों सदनों में बोलने का अधिकार अनुच्छेद 88, मत देने का अधिकार नहीं।

सही उत्तर है C, 2004। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक अलग निकाय के रूप में 2004 में काम शुरू किया। संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने पहले के संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को दो भागों में बाँट दिया; अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए रह गया और अनुसूचित जनजातियों के लिए नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया। इस आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। यह जनजातियों को मिले संरक्षणों से जुड़ी शिकायतों की जाँच करता है, उनके विकास पर सलाह देता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, जो उसे संसद के समक्ष रखते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि 2000 में संयुक्त आयोग ही काम कर रहा था। विकल्प B गलत है, क्योंकि 2006 तक यह आयोग दो वर्ष काम कर चुका था। विकल्प D गलत है, क्योंकि इसे बनाने वाला संशोधन 2003 में ही पारित हुआ। परीक्षा टिप: 2003 का 89वाँ संशोधन लाया अनुच्छेद 338A और आयोग 2004 से शुरू हुआ।