भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 45

आयोग पहली बार 1964 में भारत सरकार के संकल्प से, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ, और लगभग चार दशक तक कार्यपालिक निकाय के रूप में काम करता रहा।

यह अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने जोड़ा था, उसी संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर लागू किया, और यह राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री की…

उस संशोधन से पहले अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग काम करता था।

यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से बना सांविधिक निकाय है और संविधान का कोई अनुच्छेद इसका उल्लेख नहीं करता, इसलिए संसद साधारण बहुमत से इसके मूल अधिनियम में बदलाव या उसका निरसन कर सकती है।

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण सौंपता है।

अनुच्छेद 244(1) कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अतिरिक्त किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर पांचवीं अनुसूची के उपबंध लागू होंगे।

संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान में आठ अनुसूचियां थीं, साथ ही बाईस भाग और तीन सौ पंचानबे अनुच्छेद।

बारहवीं अनुसूची संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसमें अठारह कार्य गिनाए गए हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगरीय निकायों को सौंप सकता है, जैसे नगर नियोजन, जलापूर्ति, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं, झुग्गी सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन तथा कसाईखानों और चर्मशोधनशालाओं…

तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद के उम्मीदवार तथा सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राज्य के मंत्री तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य की शपथ या प्रतिज्ञान के पाठ दिए गए हैं।

अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों के संदर्भ में विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है: संघ सूची पर संसद की अनन्य शक्ति, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल की और समवर्ती सूची पर दोनों की।

छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के साथ पढ़ी जाती है और इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासी जिला परिषदों तथा प्रादेशिक परिषदों की व्यवस्था करती है, जिन्हें भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार और सामाजिक रूढ़ियों पर कानून बनाने की शक्ति है।

चौथी अनुसूची अनुच्छेद 80 तथा अनुच्छेद 4 के साथ पढ़ी जाती है और इसमें राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को आवंटित सीटों की सारणी है।

वर्ष 2003 में पारित इस संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा, जिससे वहां सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या बाईस हो गई।

संविधान के पहले ही संशोधन ने अनुच्छेद 31ख के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे नई राज्य सरकारों के जमींदारी उन्मूलन और भूमि हदबंदी कानूनों को संपत्ति के मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर रद्द न किया जा सके।

दल-बदल विरोधी कानून दसवीं अनुसूची में है, जिसे संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया और जो अनुच्छेद 102(2) तथा 191(2) के साथ पढ़ी जाती है।

ग्यारहवीं अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें उनतीस विषय गिनाए गए हैं, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243ग के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है।

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, जब जनता पार्टी टूट गई थी। इसकी पूर्वज भारतीय जनसंघ थी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में शुरू किया था।

भारत 'एक साथ रखने वाले संघ' का सबसे जाना-पहचाना उदाहरण है, क्योंकि यहाँ एक बड़े देश ने अपनी शक्तियाँ राज्यों के साथ बाँटीं, पर केंद्र सरकार को मजबूत बनाए रखा।

अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का प्रावधान करता है, जो संघ का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उन व्यक्तियों में से करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं।

अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।