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GK24
भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित पांचवीं अनुसूची किस अनुच्छेद के साथ पढ़ी जाती है?

  1. A.अनुच्छेद 243ग
  2. B.अनुच्छेद 244(1)
  3. C.अनुच्छेद 244(2)
  4. D.अनुच्छेद 371क

सही उत्तर

B. अनुच्छेद 244(1)

व्याख्या

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 244(1)। अनुच्छेद 244(1) कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अतिरिक्त किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर पांचवीं अनुसूची के उपबंध लागू होंगे। इसके अंतर्गत राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के लिए विनियम बनाता है, जनजाति सलाहकार परिषद गठित होती है और राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन भेजता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 243ग पंचायतों की शक्तियों का अनुच्छेद है, जिससे ग्यारहवीं अनुसूची जुड़ी है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 244(2) पूर्वोत्तर के चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची लाता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 371क नागालैंड के विशेष उपबंध हैं, जो पांचवीं और छठी अनुसूची दोनों की व्यवस्था से बाहर हैं। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र राष्ट्रपति की अधिसूचना से घोषित होते हैं, और यही बात इसे छठी अनुसूची की परिषद प्रणाली से अलग करती है।

पूरा लेख पढ़ें: संविधान की अनुसूचियां: सभी 12 अनुसूचियां और परीक्षा प्रश्न

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Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · UPPSC Civil Service 2019 Official Paper मध्यम

भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?

  1. A.22
  2. B.24
  3. C.29
  4. D.32
उत्तर देखें

सही उत्तर: C. 29

व्याख्या

सही उत्तर है C, 29। ग्यारहवीं अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें उनतीस विषय गिनाए गए हैं, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243ग के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि बाईस आठवीं अनुसूची की भाषाओं की संख्या है, जिसे परीक्षक जान-बूझकर इसके साथ रखते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि चौबीस किसी अनुसूची की संख्या नहीं है, यह केवल विश्वसनीय दिखने वाला अंक है। विकल्प D गलत है क्योंकि बत्तीस भी किसी अनुसूची से मेल नहीं खाता; साथ में याद रखने योग्य संख्या अठारह है, जो उसी वर्ष 74वें संशोधन से जुड़ी बारहवीं अनुसूची के नगरपालिका विषयों की है। स्मृति में जोड़ी इस प्रकार बैठाइए: पंचायत उनतीस और नगरपालिका अठारह।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

दल-बदल के आधार पर विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध संविधान की किस अनुसूची में हैं?

  1. A.नौवीं अनुसूची
  2. B.दसवीं अनुसूची
  3. C.ग्यारहवीं अनुसूची
  4. D.बारहवीं अनुसूची
उत्तर देखें

सही उत्तर: B. दसवीं अनुसूची

व्याख्या

सही उत्तर है B, दसवीं अनुसूची। दल-बदल विरोधी कानून दसवीं अनुसूची में है, जिसे संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया और जो अनुच्छेद 102(2) तथा 191(2) के साथ पढ़ी जाती है। इसके अंतर्गत सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सदस्य को निरर्हित कर सकता है जो स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत दे या मतदान से विरत रहे। विकल्प A गलत है क्योंकि नौवीं अनुसूची अनुच्छेद 31ख द्वारा संरक्षित कानूनों की सूची है। विकल्प C गलत है क्योंकि ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के उनतीस विषय हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के अठारह विषय हैं। जाल यह है कि सिक्किम से संबंधित एक दसवीं अनुसूची 1974 से 1975 तक पहले भी रही थी।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी?

  1. A.प्रथम संशोधन, 1951
  2. B.सातवां संशोधन, 1956
  3. C.44वां संशोधन, 1978
  4. D.52वां संशोधन, 1985
उत्तर देखें

सही उत्तर: A. प्रथम संशोधन, 1951

व्याख्या

सही उत्तर है A, प्रथम संशोधन, 1951। संविधान के पहले ही संशोधन ने अनुच्छेद 31ख के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे नई राज्य सरकारों के जमींदारी उन्मूलन और भूमि हदबंदी कानूनों को संपत्ति के मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर रद्द न किया जा सके। विकल्प B गलत है क्योंकि 1956 के सातवें संशोधन ने राज्यों का पुनर्गठन किया और पहली तथा चौथी अनुसूची को नए रूप में लिखा, परंतु कोई नई अनुसूची नहीं बनाई। विकल्प C गलत है क्योंकि 1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300क के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया। विकल्प D गलत है क्योंकि 1985 के 52वें संशोधन ने दल-बदल से संबंधित दसवीं अनुसूची जोड़ी। यह भी स्मरण रखें कि 2007 के आई. आर. कोएल्हो निर्णय के बाद 24 अप्रैल 1973 के पश्चात जोड़े गए कानूनों को आधारभूत ढांचे के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया?

  1. A.21वां संशोधन
  2. B.71वां संशोधन
  3. C.92वां संशोधन
  4. D.86वां संशोधन
उत्तर देखें

सही उत्तर: C. 92वां संशोधन

व्याख्या

सही उत्तर है C, 92वां संशोधन। वर्ष 2003 में पारित इस संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा, जिससे वहां सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या बाईस हो गई। विकल्प A गलत है क्योंकि 1967 के 21वें संशोधन ने केवल सिंधी जोड़ी और सूची पंद्रह भाषाओं की हुई। विकल्प B गलत है क्योंकि 1992 के 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ीं, जिससे सूची अठारह की हुई। विकल्प D गलत है क्योंकि 2002 के 86वें संशोधन का भाषाओं से कोई संबंध नहीं है; उसने अनुच्छेद 21क जोड़कर छह से चौदह वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। क्रम याद रखें: आरंभ में चौदह, फिर पंद्रह, फिर अठारह और फिर बाईस; और यह भी कि आठवीं अनुसूची में होने से कोई भाषा संघ की राजभाषा नहीं हो जाती।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है?

  1. A.दूसरी अनुसूची
  2. B.तीसरी अनुसूची
  3. C.चौथी अनुसूची
  4. D.पांचवीं अनुसूची
उत्तर देखें

सही उत्तर: C. चौथी अनुसूची

व्याख्या

सही उत्तर है C, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची अनुच्छेद 80 तथा अनुच्छेद 4 के साथ पढ़ी जाती है और इसमें राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को आवंटित सीटों की सारणी है। चूंकि अनुच्छेद 4 संसद को साधारण कानून से पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति देता है, इसलिए जब कोई राज्य बनता, बंटता या उसका नाम बदलता है तो यह सारणी अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के बिना ही बदल दी जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, सदनों के अध्यक्षों और सभापतियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। विकल्प B गलत है क्योंकि तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप देती है। विकल्प D गलत है क्योंकि पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।