राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है?

सही उत्तर है C, 29। ग्यारहवीं अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें उनतीस विषय गिनाए गए हैं, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिन्हें राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 243ग के अंतर्गत पंचायतों को सौंप सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि बाईस आठवीं अनुसूची की भाषाओं की संख्या है, जिसे परीक्षक जान-बूझकर इसके साथ रखते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि चौबीस किसी अनुसूची की संख्या नहीं है, यह केवल विश्वसनीय दिखने वाला अंक है। विकल्प D गलत है क्योंकि बत्तीस भी किसी अनुसूची से मेल नहीं खाता; साथ में याद रखने योग्य संख्या अठारह है, जो उसी वर्ष 74वें संशोधन से जुड़ी बारहवीं अनुसूची के नगरपालिका विषयों की है। स्मृति में जोड़ी इस प्रकार बैठाइए: पंचायत उनतीस और नगरपालिका अठारह।

सही उत्तर है B, दसवीं अनुसूची। दल-बदल विरोधी कानून दसवीं अनुसूची में है, जिसे संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया और जो अनुच्छेद 102(2) तथा 191(2) के साथ पढ़ी जाती है। इसके अंतर्गत सदन का अध्यक्ष या सभापति उस सदस्य को निरर्हित कर सकता है जो स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ, अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध मत दे या मतदान से विरत रहे। विकल्प A गलत है क्योंकि नौवीं अनुसूची अनुच्छेद 31ख द्वारा संरक्षित कानूनों की सूची है। विकल्प C गलत है क्योंकि ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के उनतीस विषय हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के अठारह विषय हैं। जाल यह है कि सिक्किम से संबंधित एक दसवीं अनुसूची 1974 से 1975 तक पहले भी रही थी।

सही उत्तर है A, प्रथम संशोधन, 1951। संविधान के पहले ही संशोधन ने अनुच्छेद 31ख के साथ नौवीं अनुसूची जोड़ी, जिससे नई राज्य सरकारों के जमींदारी उन्मूलन और भूमि हदबंदी कानूनों को संपत्ति के मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर रद्द न किया जा सके। विकल्प B गलत है क्योंकि 1956 के सातवें संशोधन ने राज्यों का पुनर्गठन किया और पहली तथा चौथी अनुसूची को नए रूप में लिखा, परंतु कोई नई अनुसूची नहीं बनाई। विकल्प C गलत है क्योंकि 1978 के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300क के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया। विकल्प D गलत है क्योंकि 1985 के 52वें संशोधन ने दल-बदल से संबंधित दसवीं अनुसूची जोड़ी। यह भी स्मरण रखें कि 2007 के आई. आर. कोएल्हो निर्णय के बाद 24 अप्रैल 1973 के पश्चात जोड़े गए कानूनों को आधारभूत ढांचे के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

सही उत्तर है C, 92वां संशोधन। वर्ष 2003 में पारित इस संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा, जिससे वहां सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या बाईस हो गई। विकल्प A गलत है क्योंकि 1967 के 21वें संशोधन ने केवल सिंधी जोड़ी और सूची पंद्रह भाषाओं की हुई। विकल्प B गलत है क्योंकि 1992 के 71वें संशोधन ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ीं, जिससे सूची अठारह की हुई। विकल्प D गलत है क्योंकि 2002 के 86वें संशोधन का भाषाओं से कोई संबंध नहीं है; उसने अनुच्छेद 21क जोड़कर छह से चौदह वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया। क्रम याद रखें: आरंभ में चौदह, फिर पंद्रह, फिर अठारह और फिर बाईस; और यह भी कि आठवीं अनुसूची में होने से कोई भाषा संघ की राजभाषा नहीं हो जाती।

सही उत्तर है A, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के साथ पढ़ी जाती है और इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासी जिला परिषदों तथा प्रादेशिक परिषदों की व्यवस्था करती है, जिन्हें भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार और सामाजिक रूढ़ियों पर कानून बनाने की शक्ति है। विकल्प B गलत है क्योंकि नागालैंड और मणिपुर छठी अनुसूची के राज्य नहीं हैं; नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371क में अलग विशेष उपबंध है। विकल्प C इसी कारण गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद 371ज के अंतर्गत आता है, छठी अनुसूची के नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां जनजाति सलाहकार परिषद और राज्यपाल का प्रतिवेदन मुख्य साधन हैं। परीक्षा में छठी अनुसूची के चारों राज्य प्रायः नाम से पूछे जाते हैं, अतः असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम का क्रम कंठस्थ रखना लाभदायक रहता है।