निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान के अनुसार, मतदान के लिए पात्र व्यक्ति को किसी राज्य में छह माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी आपराधिक अपराध में दोषसिद्ध और पाँच वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति जेल से छूटने के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर है B, केवल 2। दसवीं अनुसूची मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होती है, पर उसका विलय-अपवाद उस सदस्य को बचाता है जो विलय नहीं मानता और अलग समूह के रूप में बैठता है।

दल-बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संशोधन से दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। मनोनीत सदस्य यदि सीट ग्रहण करने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह निरर्ह हो जाता है, इसलिए मनोनीत सदस्य इस कानून से बाहर नहीं हैं और कथन 1 गलत है। अनुसूची के पैराग्राफ 4 के अनुसार जब विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य अपने मूल दल के दूसरे दल में विलय पर सहमत हों, तो न नए दल में जाने वालों पर निरर्हता लगती है और न उन पर जो विलय स्वीकार न कर अलग समूह के रूप में काम करना चुनते हैं। इसलिए कथन 2 सही है।

A गलत है: कथन 1 असत्य है, मनोनीत सदस्य भी निरर्ह हो सकते हैं।

C गलत है: केवल कथन 2 सही है।

D गलत है: कथन 2 विलय-अपवाद का सही वर्णन करता है।

परीक्षा टिप: दसवीं अनुसूची = 52वाँ संशोधन (1985); विलय के लिए विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य चाहिए; 91वें संशोधन (2003) ने एक-तिहाई विभाजन वाला अपवाद हटाया।

सही उत्तर है B, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद भाग III में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती।

गोलकनाथ मामले में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने छह के मुकाबले पाँच के बहुमत से कहा कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत "विधि" है, इसलिए मौलिक अधिकारों को घटाने वाला संशोधन शून्य है। इससे शंकरी प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965) मामलों का पुराना मत पलट गया। संसद ने 1971 में 24वें संशोधन से स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत वह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

विकल्प A गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती (1973) ने गोलकनाथ को पलटा और भाग III में संशोधन की अनुमति दी, पर मूल ढाँचे को छोड़कर। विकल्प C गलत है, क्योंकि चंपकम दोराईराजन (1951) में मद्रास के जाति-आधारित प्रवेश आदेश को रद्द किया गया, जिससे पहले संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जुड़ा। विकल्प D गलत है, क्योंकि मिनर्वा मिल्स (1980) ने कहा कि सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढाँचे का भाग है।

परीक्षा टिप: गोलकनाथ 1967 (मौलिक अधिकार संशोधन नहीं), 24वाँ संशोधन 1971, केशवानंद 1973 (मूल ढाँचा)।

सही उत्तर है D, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है। सूचकांक आठ कारकों पर आधारित है: सरकारी शक्तियों पर अंकुश, भ्रष्टाचार का अभाव, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, दीवानी न्याय और आपराधिक न्याय। यह 2009 से प्रकाशित हो रहा है और शासन तथा न्यायिक सुधार की चर्चाओं में खूब उद्धृत होता है।

A गलत है: एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार उल्लंघनों और मृत्युदंड पर रिपोर्टें प्रकाशित करता है, यह सूचकांक नहीं।

B गलत है: हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय राज्यों के बीच विवाद सुलझाता और परामर्शी राय देता है; यह देशों को रैंक नहीं करता।

C गलत है: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) अधिकारों की निगरानी करता है, पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स प्रकाशित नहीं करता।

परीक्षा टिप: रूल ऑफ लॉ इंडेक्स = वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट; प्रेस फ्रीडम इंडेक्स = रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स; करप्शन परसेप्शन इंडेक्स = ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।

सही उत्तर है B, केवल 2 और 3। कथन 2 और 3 सही हैं; संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। प्रत्येक सदन को इसे अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है: सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई। सदनों में असहमति होने पर, अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयकों की तरह, संयुक्त बैठक नहीं होती। 24वें संशोधन, 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को बाध्यकारी बना दिया; राष्ट्रपति न अनुमति रोक सकते हैं, न विधेयक लौटा सकते हैं।

A गलत है: कथन 1 गलत है।

C गलत है: कथन 1 गलत है और इसमें कथन 2 छूट गया है।

D गलत है: कथन 1 गलत है।

परीक्षा टिप: अनुच्छेद 368 = पूर्व सिफारिश नहीं, हर सदन में विशेष बहुमत, संयुक्त बैठक नहीं, अनुमति अनिवार्य (24वाँ संशोधन)।

सही उत्तर है B, केवल 2। केवल कथन 2 सही है: भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) विधिक शिक्षा का नियमन करती है और विधि महाविद्यालयों को मान्यता देती है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत केवल वही व्यक्ति अधिवक्ता है जिसका नाम किसी राज्य बार काउंसिल की नामावली में दर्ज हो। विधिक फर्म एक व्यावसायिक इकाई है, व्यक्ति नहीं, इसलिए उसे अधिवक्ता की मान्यता नहीं मिलती। सरकार का विधि अधिकारी या कंपनी में काम करने वाला वकील भी वकालत करने वाला नहीं माना जाता, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी अधिवक्ता के रूप में वकालत नहीं कर सकता। इसलिए कथन 1 गलत है। अधिनियम की धारा 7 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने, उसके मानक तय करने और ऐसे विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को मान्यता देने की शक्ति देती है जिनकी विधि डिग्री से नामांकन हो सके।

A गलत है: कथन 1 यह गलत बताता है कि अधिवक्ता के रूप में कौन मान्य है।

C गलत है: कथन 1 गलत है।

D गलत है: कथन 2 सही है।

परीक्षा टिप: अधिवक्ता अधिनियम, 1961 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, जो विधिक शिक्षा के मानक भी तय करती है।