भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 19

MSP बुवाई से पहले घोषित होता है, ताकि किसान जान सकें कि सरकार उनकी फसल कम से कम किस कीमत पर खरीदेगी।

जब मांग अर्थव्यवस्था से पूर्ण रोज़गार की क्षमता से ज़्यादा उत्पादन करवाना चाहती है, तो अतिरिक्त मांग केवल कीमतें बढ़ाती है।

प्रगतिशील आयकर आय बढ़ने पर ज़्यादा और आय घटने पर कम हिस्सा लेता है, इसके लिए सरकार को कोई नया फैसला नहीं करना पड़ता।

सेंसेक्स यानी ‘सेंसिटिव इंडेक्स’ BSE में सूचीबद्ध 30 बड़ी, मज़बूत और सबसे ज़्यादा ख़रीदी-बेची जाने वाली कंपनियों पर आधारित है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों से चुना जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 280 कहता है कि राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष पर, या ज़रूरत हो तो पहले, वित्त आयोग गठित करेंगे, जो बताएगा कि संघ द्वारा वसूले गए करों को राज्यों के साथ कैसे बाँटा जाए और सहायता अनुदान कैसे दिए जाएँ।

जब लोग नकदी रखने के बजाय ज्यादा पैसा बैंकों में रखते हैं, तो बैंक ज्यादा कर्ज दे पाते हैं, और आरक्षित मुद्रा का हर रुपया अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रा बनाता है।

अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के संतुलन के आधार पर बजट केवल तीन प्रकार का होता है। संतुलित बजट में प्राप्तियाँ और व्यय बराबर होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत काम शुरू किया; इसकी सिफारिश 1926 के हिल्टन यंग आयोग ने की थी।

मानव विकास के ये चार स्तंभ अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने बताए थे, जिन्होंने अमर्त्य सेन के साथ मिलकर 1990 में UNDP की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व किया।

मूल बिंदु से होकर दोनों अक्षों से 45° पर खिंची रेखा उन सभी बिंदुओं को जोड़ती है जहाँ क्षैतिज अक्ष पर दूरी ऊर्ध्व अक्ष पर दूरी के बराबर है।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बैंक की शुद्ध माँग और सावधि देयताओं (मुख्यतः जमाओं) का वह भाग है, जिसे उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद शेष के रूप में रखना पड़ता है।

रेपो दर एक ब्याज दर है, संपार्श्विक (कोलैटरल) की लागत नहीं। रेपो यानी पुनर्खरीद समझौते में वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्रीय बैंक को बेचता है और उन्हें आमतौर पर अगले दिन थोड़ी ऊँची कीमत पर वापस खरीदने का वादा करता है।

सौभाग्य, यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, 2017 में भारत के हर घर को बिजली कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी।

25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन चारों में सबसे पुरानी है। पीएमजीएसवाई असंबद्ध ग्रामीण बसावटों को हर मौसम में चलने लायक सड़क से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी।

यह अधिनियम कम से कम 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता है, कुशल श्रम की नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ और फरवरी 2006 में आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली से लागू किया गया।

एक जैसे उत्पाद के अनेक विक्रेता, जिनमें से कोई कीमत नहीं बदल सकता, यही पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की परिभाषा है।

वस्तु की अपनी कीमत में बदलाव से खरीदार उसी मांग वक्र पर चलता है; वक्र खिसकता नहीं। मांग वक्र बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर हर कीमत पर लोग किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेंगे।

वाणिज्यिक पत्र और कॉल मनी का वर्णन सही है; जमा प्रमाणपत्र और शून्य-कूपन बॉन्ड वाले कथन गलत हैं। वाणिज्यिक पत्र कंपनियों द्वारा अल्पकालिक धन जुटाने के लिए जारी किया गया असुरक्षित वचन पत्र है, जिसकी अवधि प्रायः 7 दिन से एक वर्ष तक होती है।

भारत अमेरिका को जितना माल बेचता है, उससे कम वहां से खरीदता है, और अमेरिका वह देश रहा है जिसके साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष है।

MSP पर खरीद सीमित होती है, और MSP एक न्यूनतम मूल्य है जिससे बाज़ार मूल्य प्रायः ऊपर चले जाते हैं।