भारत सरकार की योजना 'सौभाग्य' निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है?
- A.सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना
- B.गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराना
- C.LPG पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना
- D.कन्या भ्रूण हत्या रोकना
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। सौभाग्य, यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, 2017 में भारत के हर घर को बिजली कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी।
यह योजना विद्युत मंत्रालय ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से चलाई। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में पहचाने गए गरीब परिवारों को मुफ़्त कनेक्शन मिले और बाकी परिवारों को आसान किस्तों पर, गाँवों और शहरों दोनों में। जहाँ ग्रिड नहीं पहुँच सकता था, वहाँ बत्ती और पंखे के साथ सौर ऊर्जा पैक दिए गए। यह पहले की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर आधारित थी, जिसने हर गाँव तक ग्रिड पहुँचाया था।
B गलत है, क्योंकि गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन देना 2016 की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य है, जो LPG कनेक्शन देती है। C गलत है, क्योंकि LPG सब्सिडी सुधार पहल (PAHAL) योजना का काम है, जो सब्सिडी सीधे खाते में भेजती है। D गलत है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और PC-PNDT अधिनियम हैं।
परीक्षा टिप: सौभाग्य यानी हर घर बिजली कनेक्शन; उज्ज्वला यानी LPG कनेक्शन।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता उसे भू-राजनीतिक आपूर्ति झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। इस संदर्भ में, कच्चे तेल के आयात में बड़े व्यवधान का सबसे संभावित अल्पकालिक प्रभाव क्या होगा?
- A.मुद्रास्फीति में कमी
- B.रुपये का मज़बूत होना
- C.उच्च आगत (इनपुट) लागत और मुद्रास्फीति का दबाव
- D.निर्यात में वृद्धि
उत्तर देखें
कच्चे तेल की आपूर्ति रुकने पर तेल महँगा होता है और भारत में लगभग हर वस्तु का उत्पादन और परिवहन महँगा हो जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार 100% धन देती है। 2. इस योजना के अंतर्गत भूकर (कैडस्ट्रल) मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाता है। 3. अधिकार अभिलेखों को स्थानीय भाषा से भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में तीनों कथन सही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग यह कार्यक्रम चलाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की विभिन्न समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए : (समिति — उद्देश्य — संगठन जिसके अंतर्गत इसका गठन हुआ) 1. आर.एन. मल्होत्रा समिति — भारत में बीमा क्षेत्र के व्यापक सुधार — भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 2. एल.सी. गुप्ता समिति — भारत में डेरिवेटिव व्यापार आरंभ करने का खाका तैयार करना — भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 3. उर्जित आर. पटेल समिति — आवास क्षेत्र को बैंक ऋण में सुधार का खाका तैयार करना — भारतीय रिज़र्व बैंक 4. वाई.एच. मालेगाम समिति — भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार का खाका तैयार करना — भारतीय रिज़र्व बैंक उपर्युक्त में से किन पंक्तियों में सभी विवरण सही सुमेलित हैं?
- A.केवल 2
- B.2 और 3
- C.1, 3 और 4
- D.2 और 4
उत्तर देखें
सभी विवरण केवल पंक्ति 2 और 4 में सही हैं। एल.सी. गुप्ता समिति SEBI ने 1996 में डेरिवेटिव व्यापार का नियामक ढांचा बनाने के लिए गठित की थी, जिसके बाद 2000 में भारत में इंडेक्स फ्यूचर्स शुरू हुए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में, निम्नलिखित में से कौन श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों में औद्योगिक विवादों, तालाबंदी, छंटनी और कामबंदी से संबंधित सूचना संकलित करता है?
- A.केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- B.उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
- C.श्रम ब्यूरो
- D.राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली
उत्तर देखें
श्रम और रोज़गार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो औद्योगिक विवादों, तालाबंदी, छंटनी और कामबंदी के आंकड़े इकट्ठा करके प्रकाशित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है
- A.छोटे उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना
- B.गरीब किसानों को विशेष फसलों की खेती के लिए ऋण देना
- C.वृद्ध और निराश्रित व्यक्तियों को पेंशन देना
- D.कौशल विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने वाले स्वैच्छिक संगठनों को धन देना
उत्तर देखें
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे और सूक्ष्म व्यवसायियों को बिना गारंटी के ऋण देती है, ताकि वे साहूकारों के बजाय बैंकों से उधार ले सकें।
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