भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 29

यूरोपीय स्थिरता तंत्र यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों के लिए एक स्थायी बचाव कोष है। इसे यूरोज़ोन सदस्यों के बीच एक संधि से बनाया गया और इसने 2012 में काम शुरू किया।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे और सूक्ष्म व्यवसायियों को बिना गारंटी के ऋण देती है, ताकि वे साहूकारों के बजाय बैंकों से उधार ले सकें।

नवंबर 2015 में शुरू हुई दोनों योजनाओं का लक्ष्य घरों में पड़े निष्क्रिय सोने को काम में लाना और आयातित सोने की मांग घटाना था; विदेशी निवेश से इनका कोई संबंध नहीं था।

स्वयं भारत का निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय मंच है। SWAYAM का पूरा नाम है Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) बताता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मुनाफ़ा कम कर वाले स्थानों पर ले जाकर किसी देश में अपना कर आधार कैसे घटाती हैं।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और यह समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण देखती है, पर इसका नीति आयोग से कोई संबंध नहीं है।

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग विश्व बैंक अपनी वार्षिक डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में प्रकाशित करता था। विश्व बैंक 2003 से हर वर्ष डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट जारी करता था, जिसमें देशों को इस आधार पर क्रम दिया जाता था कि उनके नियम एक छोटी कंपनी चलाना कितना आसान बनाते हैं।

मिशन इंद्रधनुष स्वास्थ्य मंत्रालय का अभियान है, जिसका लक्ष्य नियमित टीकाकरण से छूटे हर बच्चे और गर्भवती महिला को टीका लगाना है।

नीम की परत नाइट्रोजन को धीरे-धीरे छोड़ती है, इसलिए फ़सल उसका अधिक भाग लेती है और कम नष्ट होता है।

आयात आवरण उन महीनों की संख्या है जितने महीनों के आयात का भुगतान कोई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार से कर सकता है।

पूँजीगत बजट में पूँजीगत प्राप्तियाँ और पूँजीगत व्यय दर्ज होते हैं, और तीनों मदें इसी में आती हैं। केंद्रीय बजट के दो भाग हैं।

एम्बर, ब्लू और ग्रीन बॉक्स वे श्रेणियाँ हैं जिनमें WTO का कृषि समझौता कृषि सब्सिडी को बाँटता है। कृषि समझौता उरुग्वे दौर की वार्ता से निकला और 1995 में WTO के साथ लागू हुआ।

अर्थशास्त्र में कोई वस्तु सार्वजनिक वस्तु तब कहलाती है, जब उसमें दो गुण हों: वह अप्रतिद्वंद्वी हो, अर्थात एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरों के लिए बची मात्रा घटे नहीं, और अपवर्जनरहित हो, अर्थात किसी को उसके लाभ से रोका न जा सके।

भारत में गरीबी और बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के बड़े नमूना सर्वेक्षणों पर आधारित हैं, जो 2019 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिस्से के रूप में काम करता है।

राज्य वित्त आयोग का अस्तित्व सीधे संविधान से निकलता है: तिहत्तरवें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243-I राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वह पंचायतों के लिए प्रत्येक पाँचवें वर्ष इसका गठन करे, और अनुच्छेद 243-Y यही व्यवस्था नगरपालिकाओं तक बढ़ाता है।

भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, एशिया को जाता है और कोई दूसरा महाद्वीप इसके पास भी नहीं है।

प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है, वहां होती है जहां किसी काम में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हों, इसलिए उनमें से एक को हटा देने पर उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी; उस श्रमिक का सीमांत योगदान शून्य है।

ब्रांड वह नाम, शब्द, चिह्न, प्रतीक या डिजाइन है जो विक्रेता अपने उत्पाद को देता है, ताकि खरीदार उसे दुकान पर रखी बाकी सब चीजों से अलग पहचान सके।

धन का समय मूल्य होता है, इसलिए कई वर्ष बाद मिलने वाला एक रुपया आज हाथ में रखे एक रुपये से कम मूल्य का होता है, और निर्णय लेने से पहले परियोजना के हर नकदी प्रवाह को आज के मूल्य पर लाया जाता है।

बेयर भावों के गिरने की आशा करता है और इसलिए बेचता है, इस उम्मीद में कि वही प्रतिभूति सस्ते में फिर ख़रीद लेगा; इसी कारण गिरते बाज़ार को बेयर बाज़ार कहा जाता है।