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भारतीय अर्थव्यवस्थाआसानपूछा गया: CDS · CDS-II 2020, GK

वह बाज़ार जिसमें बड़ी संख्या में फ़र्में हों, उत्पाद समरूप हो, किसी एक फ़र्म के लिए माँग की लोच अनंत हो और फ़र्मों का कीमत पर कोई नियंत्रण न हो, कहलाता है

  1. A.अल्पाधिकार
  2. B.अपूर्ण प्रतियोगिता
  3. C.एकाधिकारी प्रतियोगिता
  4. D.पूर्ण प्रतियोगिता

सही उत्तर

D. पूर्ण प्रतियोगिता

व्याख्या

सही उत्तर है D, पूर्ण प्रतियोगिता। एक जैसे उत्पाद के अनेक विक्रेता, जिनमें से कोई कीमत नहीं बदल सकता, यही पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की परिभाषा है।

पूर्ण प्रतियोगिता में हर फ़र्म पूरे बाज़ार की तुलना में इतनी छोटी होती है कि उसे कुल माँग और पूर्ति से तय कीमत माननी पड़ती है; वह कीमत स्वीकार करने वाली होती है। यदि वह कीमत ज़रा भी बढ़ाए तो उसके सारे ग्राहक चले जाएँगे, क्योंकि बाकी फ़र्मों का उत्पाद बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए एक फ़र्म का माँग वक्र क्षैतिज रेखा होता है, यानी उसकी माँग की कीमत लोच अनंत होती है। बाज़ार में स्वतंत्र प्रवेश और निकास तथा कीमतों का पूरा ज्ञान भी इसकी शर्तें हैं।

विकल्प A गलत है, क्योंकि अल्पाधिकार में कुछ ही बड़ी फ़र्में होती हैं जो एक-दूसरे की कीमतों पर प्रतिक्रिया करती हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता उन सभी बाज़ारों का सामान्य नाम है जिनमें फ़र्मों का कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पाद ब्रांड या डिज़ाइन से अलग होते हैं और माँग वक्र नीचे झुकता है।

Exam tip: पूर्ण प्रतियोगिता = कीमत स्वीकारक, क्षैतिज माँग वक्र, अनंत लोच।

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Q1.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2024, Paper Iआसान

1990 के दशक की शुरुआत की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत मुख्य सुधार कौन-से थे? 1. व्यापार उदारीकरण 2. सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश 3. गरीबी उन्मूलन 4. तीव्र औद्योगीकरण नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल 1
  2. B.3 और 4
  3. C.1 और 2
  4. D.2 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1 और 2

1991 की नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर टिकी थी, और व्यापार उदारीकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश इसके मुख्य कदम थे।

Q2.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2024, Paper Iकठिन

संघीय कर राजस्व को राज्यों के साथ बांटने के कर-हस्तांतरण सूत्र में वर्ष 2011 की जनसंख्या को सबसे पहले किसने शामिल किया?

  1. A.तेरहवें वित्त आयोग ने
  2. B.पंद्रहवें वित्त आयोग ने
  3. C.चौदहवें वित्त आयोग ने
  4. D.बारहवें वित्त आयोग ने
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सही उत्तर: C. चौदहवें वित्त आयोग ने

वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 'जनसांख्यिकीय परिवर्तन' नाम के मानदंड के ज़रिए 2011 की जनगणना को पहली बार हस्तांतरण सूत्र में जोड़ा।

Q3.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: UPSC CAPF · CAPF 2024, Paper Iमध्यम

सार्वजनिक वस्तुओं और बाह्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. गैर-प्रतिद्वंद्विता और गैर-अपवर्जनीयता सार्वजनिक वस्तुओं की दो विशेषताएं हैं 2. बाह्यताओं की उपस्थिति में बाज़ार किसी वस्तु की इष्टतम मात्रा उपलब्ध करा सकता है उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2
  3. C.1 और 2 दोनों
  4. D.न तो 1, न ही 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. केवल 1

सार्वजनिक वस्तुएं गैर-प्रतिद्वंद्वी और गैर-अपवर्जनीय होती हैं, पर बाह्यताएं बाज़ार की विफलता का कारण बनती हैं, इसलिए बाज़ार इष्टतम मात्रा नहीं दे पाता।

Q4.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2025, GATमध्यम

ब्रेटन वुड्स प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थी?

  1. A.अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
  2. B.द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक पुनरुद्धार
  3. C.पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक
  4. D.अस्थिर (फ्लोटिंग) विनिमय दर पर आधारित मौद्रिक प्रणाली की स्थापना
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अस्थिर (फ्लोटिंग) विनिमय दर पर आधारित मौद्रिक प्रणाली की स्थापना

ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने स्थिर विनिमय दरें तय की थीं, अस्थिर नहीं। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 44 मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के बाद की नई मौद्रिक व्यवस्था पर सहमति दी।

Q5.भारतीय अर्थव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2022, GKमध्यम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.यह ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को 175 दिनों का रोज़गार सुनिश्चित करता है।
  2. B.यह महिला श्रमिकों को अधिक मज़दूरी देता है।
  3. C.लोगों को सामान्यतः कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के काम दिए जाते हैं।
  4. D.यह केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है।
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. यह केवल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है।

जैसा नाम से स्पष्ट है, यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को काम की गारंटी देता है; कस्बे और शहर इसके दायरे से बाहर हैं।