सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित व्यय और अपेक्षित प्राप्तियों या राजस्व का ब्योरा होता है। इन अनुमानों की व्यवहार्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सा बजट का प्रकार नहीं है?

सही उत्तर है B, आधार वर्ष। वास्तविक जीडीपी किसी वर्ष में बने सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक तय पुराने वर्ष की कीमतों पर मापता है, जिसे आधार वर्ष कहते हैं, ताकि बढ़ती कीमतों का असर हट जाए और असली वृद्धि दिखे। सांकेतिक (नॉमिनल) जीडीपी चालू वर्ष की कीमतों पर होता है। सांकेतिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से भाग देकर 100 से गुणा करने पर जीडीपी अपस्फीतिक मिलता है, जो महंगाई का एक पैमाना है। आधार वर्ष सरकार का सांख्यिकी कार्यालय चुनता है और समय-समय पर बदलता है ताकि वह अर्थव्यवस्था की मौजूदा बनावट को दिखाए। A गलत है क्योंकि राजकोषीय वर्ष केवल वे बारह महीने हैं जिनका हिसाब रखा जाता है, भारत में अप्रैल से मार्च। C गलत है क्योंकि वित्तीय वर्ष उसी लेखा अवधि का दूसरा नाम है, कीमतों का संदर्भ नहीं। D गलत है क्योंकि 'सामान्य वर्ष' का मतलब 365 दिन का कैलेंडर वर्ष है, यह कैलेंडर का शब्द है, अर्थशास्त्र का नहीं। परीक्षा टिप: वास्तविक जीडीपी = आधार वर्ष की कीमतें, सांकेतिक जीडीपी = चालू कीमतें; जीडीपी अपस्फीतिक = सांकेतिक ÷ वास्तविक × 100।

सही उत्तर है A, किसी वर्ष की 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इसलिए 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला वर्ष 2025-26 लिखा जाता है। केंद्रीय बजट, सरकारी खाते, आयकर और कंपनियों के खाते सब इसी अवधि पर चलते हैं। अप्रैल से मार्च का यह चक्र भारत को 1867 में ब्रिटिश व्यवस्था से मिला; उससे पहले सरकारी वर्ष मई से अप्रैल तक चलता था। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है ताकि 1 अप्रैल से नया वर्ष मंजूर हुए धन के साथ शुरू हो सके। B गलत है क्योंकि कोई वर्ष केवल नौ महीने का नहीं हो सकता। C गलत है क्योंकि जनवरी से दिसंबर कैलेंडर वर्ष है, जिसे कुछ देश अपनाते हैं पर भारत के सरकारी वित्त में नहीं। D गलत है क्योंकि यह दो साल की अवधि बताता है, जो किसी वित्तीय वर्ष में नहीं होती। परीक्षा टिप: वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च; बजट 1 फरवरी को; निर्धारण वर्ष वित्तीय वर्ष के बाद आता है।

सही उत्तर है D, भारतीय रिज़र्व बैंक। मौद्रिक नीति, यानी कीमतें स्थिर रखने के लिए मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर नियंत्रण, केंद्रीय बैंक आरबीआई का काम है, जो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को बना और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत हुआ। 2016 से नीतिगत रेपो दर छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति तय करती है, जिसमें तीन आरबीआई से हैं, गवर्नर समेत जो इसके अध्यक्ष हैं, और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त; इसका लक्ष्य 2016 में तय 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति है, जिसमें दोनों ओर 2 प्रतिशत की छूट है। विकल्प A गलत है क्योंकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जीडीपी और सीपीआई जैसे आँकड़े तैयार करता है, नीति नहीं बनाता। विकल्प B गलत है क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे की सिफारिश करता है। विकल्प C गलत है क्योंकि नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह बना, एक नीति थिंक टैंक है। परीक्षा टिप: मौद्रिक नीति = आरबीआई और उसकी एमपीसी, राजकोषीय नीति = बजट के ज़रिए वित्त मंत्रालय।

सही उत्तर है D, हॉकिश (Hawkish)। हॉकिश रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक महँगाई को अपना पहला दुश्मन मानता है और ब्याज दरें बढ़ाने और मुद्रा आपूर्ति कसने को तैयार रहता है। दरें बढ़ने से कर्ज़ महँगा होता है, लोग और कंपनियाँ कम उधार लेते और कम खर्च करते हैं, माँग ठंडी पड़ती है और कीमतें उतनी तेज़ी से नहीं बढ़तीं। भारत में यही हुआ जब आरबीआई ने महँगाई से लड़ने के लिए मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रेपो दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी। इसका उल्टा, डोविश रुख, विकास और रोज़गार के लिए दरें घटाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि 'आउलिश' सिर्फ एक अनौपचारिक शब्द है जो रुको-और-देखो वाली तटस्थ स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है, महँगाई के विरुद्ध सामान्य रुख नहीं। विकल्प B गलत है क्योंकि डोविश रुख पैसा ढीला करता है और महँगाई से लड़ने के बजाय उसे बढ़ाता है। विकल्प C गलत है क्योंकि 'हिक्सियन' अर्थशास्त्री जॉन हिक्स और उनके IS-LM मॉडल से जुड़ा शब्द है, कोई नीतिगत रुख नहीं। परीक्षा टिप: हॉक = महँगाई से लड़ो, दरें बढ़ाओ; डव = विकास को सहारा दो, दरें घटाओ।

सही उत्तर है D, मुद्रास्फीति (inflation)। मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि है, जिसे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का सीपीआई और आर्थिक सलाहकार कार्यालय का डब्ल्यूपीआई मापते हैं। इससे तीन तरह से लड़ा जाता है: आरबीआई के मौद्रिक उपाय जैसे रेपो दर या सीआरआर बढ़ाना, राजकोषीय उपाय जैसे ज़्यादा कर और कम सरकारी खर्च, और प्रत्यक्ष या प्रशासनिक उपाय। मूल्य नियंत्रण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशनिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत स्टॉक सीमा प्रत्यक्ष उपाय हैं: ये तय करते हैं कि विक्रेता कितना दाम ले सकता है और हर परिवार कितना खरीद सकता है, ताकि कम उपलब्ध चीज़ें बँटें और जमाखोरी रुके। विकल्प A गलत है क्योंकि रिफ्लेशन मंदी के बाद कीमतों और माँग को जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश है, यानी उल्टा लक्ष्य। विकल्प B गलत है क्योंकि डिसइन्फ्लेशन सिर्फ मुद्रास्फीति की दर का धीमा होना है, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसके लिए राशनिंग चाहिए। विकल्प C गलत है क्योंकि अपस्फीति में सामान्य कीमत स्तर गिरता है, तब सरकारें कीमतें नियंत्रित करने के बजाय खर्च बढ़ाती हैं। परीक्षा टिप: मुद्रास्फीति = कीमतें बढ़ें, अपस्फीति = कीमतें गिरें, डिसइन्फ्लेशन = कीमतें धीमी बढ़ें, रिफ्लेशन = कीमतें फिर ऊपर धकेलना।