SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1127 प्रश्न
ऊँची मुद्रास्फीति के साथ ठहरी हुई वृद्धि और ऊँची बेरोजगारी की स्थिति क्या कहलाती है?
यह वह विषम स्थिति है जिसमें कीमतें तेजी से बढ़ रही हों जबकि उत्पादन ठहरा हो और बेरोजगारी ऊँची हो।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में कुल माँग के तेजी से बढ़ने से होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है?
इसे प्रसिद्ध वाक्य में यूँ कहा जाता है कि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में थोक मूल्य सूचकांक किस निकाय द्वारा तैयार और जारी किया जाता है?
थोक मूल्य सूचकांक हर महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा तैयार और जारी किया जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिजर्व बैंक अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य ढाँचे में महँगाई मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग करता है?
2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के संशोधन के बाद लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य ढाँचा अपनाया गया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ग्रामीण तथा शहरी संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नाममात्र लंगर बनाया गया, जैसा उर्जित पटेल समिति ने सुझाया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय काम के अधिकार की गारंटी देने के लिए है?
यह कानून काम के अधिकार को कानूनी गारंटी बनाता है: जिस भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का हक है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में प्रतिस्पर्धा नीति का संचालन मुख्य रूप से कौन-सा अधिनियम करता है?
भारत में प्रतिस्पर्धा नीति का आधार प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है, जो उदारीकरण के बाद राघवन समिति की सिफ़ारिश पर बनाया गया और जिसने एकाधिकार से जुड़े पुराने कानून की जगह ली।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जिस बजट विधि में बजट शून्य से तैयार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है?
शून्य आधारित बजटिंग में व्यय की हर मद शून्य से शुरू होती है और आने वाली अवधि के लिए उसे नए सिरे से उचित ठहराना पड़ता है; ऐसा नहीं होता कि पिछले वर्ष थी इसलिए आगे भी चलती रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में उदारीकरण पर केंद्रित आर्थिक सुधारों के आने से कौन-सी व्यवस्था समाप्त हो गई?
24 जुलाई 1991 की नई औद्योगिक नीति ने कुछ गिने-चुने उद्योगों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी, जिससे किसी कंपनी को उत्पादन शुरू करने, बढ़ाने या आयात करने के लिए सरकारी परमिट की ज़रूरत नहीं रही।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू किया गया था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है?
अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकता होने पर उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जब सामान्य ब्याज दर बहुत नीचे पहुंच जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा?
जब ब्याज दर पहले ही बहुत नीची हो, तो लोग मानते हैं कि अब यह और नहीं गिर सकती और आगे बढ़ेगी ही, इसलिए वे बॉन्ड के बजाय नकदी अपने पास रखते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उपभोक्ता सिद्धांत यह बताता है कि लोग अपना ______ खर्च करने का निर्णय कैसे लेते हैं।
उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि कोई परिवार उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं पर अपना धन किस प्रकार खर्च करने का निर्णय लेता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य किसे बनाए रखना है?
2016 में संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम कहता है कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा _______ से ली गई है।
पंचवर्षीय योजनाओं का विचार भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ से लिया, जिसने 1928 में स्टालिन के नेतृत्व में अपनी पहली योजना शुरू की थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किसी वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को _________ कहा जाता है।
सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुद्रास्फीति रोकने के लिए रिज़र्व बैंक जब रेपो दर बढ़ाता है, तो तात्कालिक प्रभाव क्या होता है?
रेपो दर बढ़ने से बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक से उधार लेने की लागत बढ़ती है, इसलिए वे अपनी उधार दरें भी बढ़ा देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1957 से चली आ रही न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को कितना कोष रखना होता है?
1957 में अपनाई गई न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत बैंक जारी नोटों के विरुद्ध कम से कम दो सौ करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ रखता है, जिनमें स्वर्ण का मूल्य कम से कम एक सौ पंद्रह करोड़ रुपये होना चाहिए और शेष विदेशी प्रतिभूतियों में रखा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में एक रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है और उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
एक रुपये का नोट रिज़र्व बैंक का नोट है ही नहीं: इसे भारत सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी करती है, यह सरकार का वैध मुद्रा नोट है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है?
मार्जिन आवश्यकता प्रतिभूति के मूल्य का वह भाग है जो उधार लेने वाले को अपने साधनों से देना पड़ता है; किसी विशेष वस्तु पर ऋण की मार्जिन बढ़ाकर बैंक उस वस्तु के सट्टे में जाती साख को रोक सकता है और कुल साख को छुए बिना उसकी दिशा बदल सकता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखा जाने वाला नकद आरक्षित अनुपात किस प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित होता है?
यह प्रत्येक अनुसूचित बैंक से अपेक्षा करती है कि वह अपनी निवल माँग और सावधि देयताओं पर गणना की गई नकद राशि रिज़र्व बैंक के पास रखे, और यही अनुपात नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है।
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