निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय काम के अधिकार की गारंटी देने के लिए है?

सही उत्तर है D, मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय चलाता है और इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें बिना जमा राशि का सिलेंडर और रेगुलेटर शामिल है। इसका उद्देश्य लकड़ी, कोयले और उपलों की जगह स्वच्छ ईंधन देना है, क्योंकि इनके धुएं से महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता है और घर के भीतर वायु प्रदूषण बढ़ता है। कनेक्शन परिवार की किसी वयस्क महिला के नाम पर जारी होता है, यही बात प्रश्नपत्रों में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। A और B गलत हैं क्योंकि जुलाई 2017 और जनवरी 2018 शुरुआत के बाद के समय हैं। C गलत है क्योंकि मई 2014 में वर्तमान सरकार ने पहली बार कार्यभार संभाला था, तब यह योजना थी ही नहीं। परीक्षा टिप: उज्ज्वला, 1 मई 2016, बलिया, महिला के नाम कनेक्शन।

सही उत्तर है A, वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन। इन्वेंटरी निवेश, जिसे स्टॉक में परिवर्तन भी कहते हैं, यह मापता है कि किसी फर्म के पास वर्ष के अंत में कितना भौतिक माल बचा है और वर्ष के आरंभ में कितना था, तथा दोनों का अंतर ही इन्वेंटरी निवेश है। बिक्री वह माल है जो फर्म से निकलकर खरीदार तक पहुँच चुका है, इसलिए बिक्री में परिवर्तन उपभोग या अंतिम माँग का हिस्सा है, स्टॉक का नहीं। स्टॉक में केवल तीन चीज़ें आती हैं: बिना बिका तैयार माल, बनते हुए अर्ध-निर्मित माल और प्रयोग की प्रतीक्षा कर रहा कच्चा माल। B गलत है क्योंकि कच्चे माल का स्टॉक स्पष्ट रूप से इन्वेंटरी है। C गलत है क्योंकि अर्ध-निर्मित माल भी स्टॉक में गिना जाता है। D गलत है क्योंकि बिना बिका तैयार माल इन्वेंटरी का सबसे स्पष्ट भाग है। परीक्षा टिप: स्टॉक में परिवर्तन सकल घरेलू पूँजी निर्माण का अंग है।

सही उत्तर है B, ग्रामीण सहकारी समितियाँ। स्वतंत्रता के समय भारत में सूक्ष्म वित्त का जो ढाँचा पहले से मौजूद था, वह ग्रामीण सहकारी ऋण समितियों का था। इनकी शुरुआत 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से हुई, जो गाँव के कर्ज़दारों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए लाया गया था। 1947 तक प्राथमिक समितियों, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों का त्रिस्तरीय ढाँचा पूरे देश में काम कर रहा था। सूक्ष्म वित्त के बाकी रूप बहुत बाद में आए। A गलत है क्योंकि संयुक्त देयता समूह नाबार्ड ने 2004-05 में उन छोटे बटाईदार किसानों के लिए शुरू किए जिनके पास भूमि के कागज़ नहीं होते। C गलत है क्योंकि स्वयं सहायता समूह आंदोलन अस्सी के दशक से बढ़ा और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रायोगिक रूप से शुरू हुआ। D गलत है क्योंकि ग्रामीण मॉडल बांग्लादेश का है। परीक्षा टिप: सहकारिता 1904।

सही उत्तर है B, चाँदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1 अक्टूबर 2018 को सोने और चाँदी के वायदा अनुबंध शुरू करके कमोडिटी डेरिवेटिव में कदम रखा और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि उसी तिथि से एक ही एक्सचेंज प्रतिभूतियों और जिंसों, दोनों में कारोबार कर सकेगा, जिससे स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज के बीच की दीवार समाप्त हो गई। 1875 में स्थापित बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसका प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है और यह सेबी के नियमन में काम करता है। A गलत है क्योंकि हीरे का कमोडिटी डेरिवेटिव के रूप में कारोबार यहाँ नहीं होता। C गलत है क्योंकि प्लैटिनम इस शुरुआत का हिस्सा नहीं था। D गलत है क्योंकि इक्विटी जिंस नहीं बल्कि प्रतिभूति है और इक्विटी डेरिवेटिव तो 2018 से बहुत पहले से चल रहे थे। परीक्षा टिप: बीएसई की स्थापना 1875, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज; सोना-चाँदी कमोडिटी डेरिवेटिव 1 अक्टूबर 2018 से; नियामक सेबी।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 267 है। अनुच्छेद 267 संसद को कानून बनाकर भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की अनुमति देता है, जो राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है, जिससे संसद के प्राधिकार से पहले अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दिया जा सके; बाद में यह राशि अनुपूरक विनियोग के माध्यम से संचित निधि से पूरी कर दी जाती है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 265 यह उपबंध करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न लगाया जाएगा और न वसूला जाएगा। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि तथा लोक लेखा बनाता है, जिनमें पहली से संसदीय प्राधिकार के बिना धन नहीं निकाला जा सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 270 उन करों से संबंधित है जो संघ लगाता और वसूलता है तथा जो संघ और राज्यों के बीच बाँटे जाते हैं, और यही विभाज्य कोष है जिस पर वित्त आयोग काम करता है।