निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है?

सही उत्तर है C, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है।

मूल्यह्रास का अर्थ वर्ष भर में मशीनों, भवनों और अन्य पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट है। 'सकल' शब्द बताता है कि मूल्यह्रास नहीं घटाया गया और 'शुद्ध' बताता है कि घटा दिया गया है, इसलिए जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और जीएनपी में से घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। 'राष्ट्रीय' शब्द के साथ विदेशों से शुद्ध साधन आय जुड़ जाती है, यानी विदेश में भारतीयों की आय में से देश में विदेशियों की आय घटाकर। साधन लागत पर एनएनपी को ही सामान्यतः राष्ट्रीय आय कहते हैं, और इसे जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय मिलती है।

A और B गलत हैं: दोनों सकल घरेलू माप हैं और इनमें मूल्यह्रास का हिसाब नहीं होता। D गलत है: वैयक्तिक आय वह आय है जो परिवारों को वास्तव में मिलती है, जिसे आगे के समायोजन के बाद निकाला जाता है।

परीक्षा टिप: सकल में से मूल्यह्रास घटाने पर शुद्ध; घरेलू में विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ने पर राष्ट्रीय।

सही उत्तर है D, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है।

राष्ट्रीय आय को तीन तरीकों से मापा जा सकता है और तीनों से एक ही आंकड़ा आना चाहिए। उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा जोड़ा गया मूल्य, यानी उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग घटाकर, जोड़ा जाता है, जिससे एक ही उत्पादन दो बार न गिना जाए। आय विधि में उत्पादन के साधनों को मिली आय, यानी मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ जोड़ी जाती है। व्यय विधि में उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात के रूप में अंतिम व्यय जोड़ा जाता है। भारत में ये अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तैयार करता है।

A गलत है: व्यय विधि अंतिम व्यय देखती है, फर्मों के उत्पादन को नहीं। B गलत है: कोई अलग उपभोग विधि नहीं होती, उपभोग व्यय विधि का एक अंग है। C गलत है: आय विधि साधन आय गिनती है।

परीक्षा टिप: एक ही जीडीपी तक पहुंचने के तीन रास्ते - उत्पाद या मूल्य वर्धित, आय और व्यय।

सही उत्तर है D, 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।

नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1981 के संसदीय अधिनियम से हुई और इसने जुलाई 1982 में काम शुरू किया। यह कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण गतिविधियों के लिए शीर्ष पुनर्वित्त संस्था है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि चलाता है और स्वयं सहायता समूह तथा बैंक संबंध कार्यक्रम को बढ़ावा देता है।

A गलत है: 1979 का नाबार्ड से कोई संबंध नहीं है। B गलत है: 1981 में इसका अधिनियम पारित हुआ था, बैंक ने काम उस वर्ष शुरू नहीं किया। C गलत है: 1978 इस संस्था के लिए बहुत पहले का वर्ष है।

परीक्षा टिप: नाबार्ड - अधिनियम 1981, स्थापना 12 जुलाई 1982, शिवरामन समिति, मुख्यालय मुंबई।

सही उत्तर B, वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार है। राजकोषीय नीति का अर्थ है उत्पादन, रोजगार और कीमतों को प्रभावित करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक उधारी का प्रयोग, और ये तीनों उपकरण सरकार के पास हैं तथा केंद्रीय बजट के माध्यम से लागू होते हैं। मंदी में सरकार अधिक खर्च या कम कर कर सकती है और माँग के अत्यधिक बढ़ने पर इसका उल्टा।

विकल्प A, भारतीय रिजर्व बैंक, रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और खुले बाजार की क्रियाओं से मौद्रिक नीति चलाता है; वह सरकार का बैंकर अवश्य है पर बजट नहीं बनाता। विकल्प C, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति बाजार का नियामक है। विकल्प D, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है, जो केंद्रीय करों के राज्यों के साथ बँटवारे की सिफारिश करता है; यह वितरण का प्रश्न है, राजकोषीय नीति स्वयं नहीं।

सही उत्तर C, अनुच्छेद 116 है। यह लोकसभा को अधिकार देता है कि अनुदान की माँगों पर मतदान और विनियोग अधिनियम के पारित होने की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक वह अग्रिम अनुदान दे सके। यही लेखानुदान है और यह बीच की अवधि में सरकार का कामकाज चलाए रखता है, क्योंकि संसद की स्वीकृति के बिना संचित निधि से विधिपूर्वक धन नहीं निकाला जा सकता।

विकल्प A, अनुच्छेद 113, कहता है कि संचित निधि पर भारित व्यय के अनुमान संसद के मतदान के लिए नहीं रखे जाएँगे और अनुदान की माँग के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। विकल्प B, अनुच्छेद 115, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदानों से संबंधित है। विकल्प D, अनुच्छेद 117, वित्त विधेयकों के लिए विशेष उपबंध देता है, जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की शर्त भी शामिल है।