भारतीय अर्थव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 52

रिवर्स रेपो दर वह ब्याज है जो रिज़र्व बैंक बैंकों को देता है जब वह उनकी अतिरिक्त नक़दी थोड़े समय के लिए अपने पास रखता है।

डेयरी अपनी उपज सीधे प्रकृति से लेती है, इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्र में आती है। आर्थिक गतिविधियाँ आम तौर पर तीन क्षेत्रों में बाँटी जाती हैं।

शुद्ध घरेलू उत्पाद वह है जो पूँजी की टूट-फूट अलग करने के बाद घरेलू उत्पाद में बचता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में बने सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापता है।

शून्य आधारित बजट का पहला प्रयोग अमेरिका में हुआ था। पीटर पीहर ने लगभग 1970 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में यह पद्धति विकसित की, और जॉर्जिया के तत्कालीन गवर्नर जिमी कार्टर ने 1973 में इसे राज्य बजट में लागू किया तथा बाद में राष्ट्रपति बनने पर संघीय स्तर पर अपनाया।

हॉकिश रुख का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक को धीमी वृद्धि से अधिक चिंता महँगाई की है, इसलिए वह नीतिगत दर बढ़ाने और मुद्रा कसने की ओर झुकता है।

अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना 2011-12 को आधार वर्ष मानकर होती है। यह बदलाव 2017 में घोषित हुआ था और इसने पुराने 2004-05 आधार को हटाया।

सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व और संचालन में रहता है और इसका मुख्य लक्ष्य लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण होता है।

राष्ट्रीय आय का आकलन तीन मान्य विधियों से होता है — उत्पाद या मूल्य-वर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाकर निकाला जाता है, अर्थात NNP = GNP − मूल्यह्रास।

केंद्रीय बजट में सरकार के पास आने वाला धन राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में बाँटा जाता है, और यही इसकी कसौटी है।

भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प 6 अप्रैल 1948 को पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषित किया था।

नीति आयोग संघ और राज्य सरकारों को परामर्श देता है, रणनीति बनाता है, कार्यक्रमों की निगरानी करता है और राज्यों के लिए मंच का काम करता है, पर उसके माध्यम से कोई धन नहीं जाता; योजना आयोग से यही उसका सबसे बड़ा अंतर है।

यह मिशन नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, मुख्यतः विद्यालयों में टिंकरिंग प्रयोगशालाओं तथा महाविद्यालयों और संस्थानों में इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से, और सरकार के विचार समूह के रूप में इसका संचालन नीति आयोग करता है।

यह 2012 से 2017 तक चली और इसका लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा संधारणीय विकास था; इसके समाप्त होने पर कोई तेरहवीं योजना नहीं आई, क्योंकि तब तक नीति आयोग योजना आयोग का स्थान ले चुका था और पंचवर्षीय योजनाओं के बदले दीर्घकालिक दृष्टिपत्र तथा छोटी कार्यसूची की व्यवस्था बन…

राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को कार्यपालिका के प्रस्ताव से हुआ, ताकि राज्य भी राष्ट्रीय नियोजन में भाग ले सकें; इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, इसमें मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य रहते थे, और कार्यान्वयन से पहले अंतिम स्वीकृति यही परिषद देती थी।

इस अभियंता और राजनेता ने दस वर्ष का ऐसा कार्यक्रम रखा जिसमें श्रमिकों को कृषि से हटाकर उद्योग में लगाया जाना था, और 1934 की उनकी यह पुस्तक भारत में नियोजन का पहला व्यवस्थित प्रस्ताव मानी जाती है।

संचालन परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा शेष केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एक साथ बैठते हैं, ताकि संघ और राज्य मिलकर प्राथमिकताएँ तय कर सकें।

नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पद के साथ जुड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे 2015 से पहले योजना आयोग की अध्यक्षता उनके पास थी और जैसे संचालन परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भी उन्हीं के पास रही है।

सन 1974 से 1979 तक चली इस योजना ने गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को अपने दो मुख्य उद्देश्य बनाया, और इसी कारण वह गरीबी हटाओ के नारे से याद की जाती है।

सन 1961 से 1966 की यह योजना 1962 के चीन युद्ध, 1965 के पाकिस्तान युद्ध और भीषण सूखे के कारण बिखर गई, इसलिए नई पंचवर्षीय योजना के स्थान पर सरकार ने 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ चलाईं, जिस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है।